मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी २२ जानेवारीला

मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर आज, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. नवनियुक्त सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. आता पुढील सुनावणी २२ जानेवारीला घेण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली - मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. नवनियुक्त सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. आता पुढील सुनावणी २२ जानेवारीला घेण्यात येणार आहे.

• Supreme Court posts for January 2020 hearing in petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/FYWUdvJ9s2

  — ANI (@ANI) November 19, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court posts for January 2020 hearing in petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/FYWUdvJ9s2

  — ANI (@ANI) November 19, 2019

  ">

  Supreme Court posts for January 2020 hearing in petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/FYWUdvJ9s2

  — ANI (@ANI) November 19, 2019

मराठा समाजाकडून दीर्घ काळापासून होत असलेली मागणी तसेच ५८ मूकमोर्चे काढण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, कायद्याद्वारे दिलेले आरक्षणाचे १६ टक्क्यांचे प्रमाण १२-१३ टक्के कमी करून तो वैध ठरवणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने २७ जूनला दिला. त्याविरोधात जयश्री पाटील यांच्यासह अन्य अनेक विरोधी जनहित याचिकादारांनी लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

हेही वाचा - सर्वोच्च न्यायालयाची मराठा आरक्षणाविरोधातील ५ याचिकांवर तातडीने सुनावणीला मान्यता

याप्रकरणी मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाविरोधात आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुणावणी घेतली. या सुनावणीसाठी राज्य सरकारची बाजू मांडण्याकरता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी माजी अटर्नी जनरल मुकूल रोहतोगी यांची नियुक्ती केली होती. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी २२ जानेवारील होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्व मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून असल्याने पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा - मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती नाही, राज्य सरकारला तुर्तास दिलासा