नवी दिल्ली - भारतीय अर्थव्यवस्था २०२४ पर्यंत ५ ट्रिलिअन डॉलर्सपर्यंत (५ लाख कोटी डॉलर) पोहोचवण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या पाचव्या बैठकीत बैठकीत म्हटले आहे. हे लक्ष्य गाठणे आव्हानात्मक असले तरी साध्य करणे शक्य आहे. त्यासाठी राज्यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. या बैठकीला देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यंमंत्र्यांना हजेरी लावली होती. मात्र, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव हे अनुपस्थित होते.
'आगामी काळात सरकारच्या ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात नीती आयोग महत्वाची भूमिका बजावेल. २०२४ पर्यंत भारताला ५ ट्रिलिअन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. हे मोठे आव्हान आहे. मात्र, ते गाठणे शक्य आहे. भारताच्या विकासासाठी आता प्रत्येकाने काम करण्याची वेळ आली आहे. देशातील गरिबी, बेरोजगारी, दुष्काळ, अन्न, प्रदूषण, भ्रष्टाचार आणि हिंसाचार या मुद्द्यांवर एकत्रितपणे लढण्याची गरज आहे,' असे मोदी म्हणाले.
जिल्हा स्तरावर जीडीपी वाढवण्याचे लक्ष्य
राज्यांनी त्यांची मूळ क्षमता ओळखून जिल्हा स्तरावर जीडीपीचे लक्ष्य वाढवण्यासाठी काम करायला हवे, अशी अपेक्षा यावेळी मोदींनी व्यक्त केली.
'देशाच्या बहुतांश भागात सध्या दुष्काळसदृश्य स्थिती आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रभावशाली पावले उचलायला हवीत. त्यासाठी प्रत्येक 'थेंबागणिक अधिक पीक' (पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप) हे धोरण अवलंबायला हवे,' असे ते म्हणाले.
नव्याने तयार करण्यात आलेले जलशक्ती मंत्रालय राज्यांकडून एकत्रितपणे पाण्याचे संवर्धन आणि नियोजन करण्यासाठी मदत करेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
