लखनऊ (उत्तर प्रदेश) - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. 24 नोव्हेंबर) त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी आयोजित कॅबिनेट बैठकीत धर्मांतराविरोधातील (लव्ह जिहाद) कायद्याला मंजूरी देण्यात आली आहे. तसा अध्यादेश पारित करण्यात आला आहे. 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020' या कायद्यानुसार बळजबरीने, लालच देऊन तसेच फसवून धर्म परिवर्तन करण्याऱ्याविरोधा आता कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
काय आहे कायदा..?
उत्तर प्रदेश कॅबिनेटमध्ये पारित झालेल्या 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020' या नव्या कायद्यानुसार, कोणीही स्वतःचा तसेच युवतीचा धर्म व ओळख लपवून लग्न युवतीशी लग्न केल्यानंतर धर्म परिवर्तन करण्यास भाग पाडल्यास त्याच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
-
UP Cabinet decides to introduce an ordinance against unlawful religious conversions: State Cabinet Minister Siddharth Nath Singh pic.twitter.com/vUPO7SLyR7
— ANI UP (@ANINewsUP) November 24, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">UP Cabinet decides to introduce an ordinance against unlawful religious conversions: State Cabinet Minister Siddharth Nath Singh pic.twitter.com/vUPO7SLyR7
— ANI UP (@ANINewsUP) November 24, 2020UP Cabinet decides to introduce an ordinance against unlawful religious conversions: State Cabinet Minister Siddharth Nath Singh pic.twitter.com/vUPO7SLyR7
— ANI UP (@ANINewsUP) November 24, 2020
अध्यादेशातील महत्वाच्या बाबी
- सामूहिक धर्म परिवर्तन करण्यास भाग पाडणाऱ्या सामाजिक संगठनांची नोंदणी रद्द करून त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
- या कायद्यानुसार आपला मुळ धर्म लपवून करण्यात आलेला विवाह हा अनधिकृत ठरणार असून हा विवाह रद्द होणार आहे.
- या कायद्यानुसार बळजबरीने किंवा प्रलोभने दाखवून एखाद्याला धर्म परिवर्तन करण्यास भाग पाडणाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी प्रथम श्रेणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयात घेतली जाणार आहे
अशी आहे शिक्षेची तरतूद
या कायद्यानुसार दोषी ठरणाऱ्या आरोपीस कमीत कमी एक वर्ष तर जास्तीत जास्त पाच वर्षांची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. तसेच 15 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. अल्पवयीन मुलगी, अनुसूचित जाती व जमातीतील महिलांबाबत कलम तीनचे उल्लंघन झाल्यास तुरुंगवास भोगावा लागेल. यात तीन ते 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व 25 हजार रुपयांचा दंड, अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सामूहिक धर्म परिवर्तनाच्या प्रकरणात तीन वर्ष ते 10 वर्षांपर्यंत कारावास व सोबतच 50 हजारांचा दंड भरावा लागले.
धर्म परिवर्तन करण्यापूर्वी न्याायधिशांना माहिती देणे बंधनकारक
या कायद्यानुसार धर्म परिवर्तनासाठी इच्छुक असणाऱ्यांनी जिल्हा न्यायाधीशांना दोन महिन्यांपूर्वी माहिती देणे गरजेचे आहे. असे न झाल्यास सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि 10 हजारांचा दंड भरावा लागणार आहे.
मुख्यमंत्री योगींनी यापूर्वी दिले होते संकेत
विधानसभा पोटनिवडणुकीदरम्यान जौनपूर जिल्ह्याच्या एका सभेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लव जिहादविरोधात कडक कायदा करण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी सभेत इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालावरुन म्हणाले, लग्नासाठी धर्म परिवर्तन करणे गरजेचे नाही. यामुळे सरकारकडून एक प्रभावी कायदा आणण्यात येईल, असे ते म्हणाले होते.
हेही वाचा - 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड'चे उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक यांचे निधन
हेही वाचा - कोरोना लसीवरून राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विचारले 'हे' चार महत्त्वाचे प्रश्न
