नवी दिल्ली - मोदी सरकार माहिती अधिकार कायद्यात महत्वपूर्ण बदल करणार आहे. सुधारणा संबंधीचे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित झाल्यानंतर आता राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी गेले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विरोधकांनी माहिती अधिकार कायद्यात होणाऱ्या बदलाला जोरदार विरोध केला होता. माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांच्या म्हणण्यानुसार, माहिती अधिकारी यांचा कालावधी आणि वेतन निश्चिती केंद्र सरकारच्या हातात असल्यामुळे भविष्यात या बदलामुळे कोणती माहिती पुरवायची किंवा माहिती सार्वजनिक करायची यावर प्रभाव पडणार आहे.
माहिती अधिकार कायद्यात होणाऱ्या बदलांविषयी
- माहिती अधिकार कायदा २००५ मधील सेक्शन १३ आणि १६ मध्ये बदल करण्यात आला आहे.
- २००५ च्या कायद्यातील सेक्शन १३ नुसार, मुख्य माहिती अधिकारी अधिकाऱ्यांचा कार्यकाल ५ वर्ष किंवा वय वर्षे ६५ असा होता. परंतु, नवीन बदलानुसार, हा मुख्य माहिती अधिकाऱ्याचा कार्यकाल हे केंद्र सरकार ठरवणार आहे.
- २००५ च्या कायद्यातील सेक्शन १३ नुसार, मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांचा पगार हा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या पगाराएवढा होता. परंतु, नवीन बदलानुसार, मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांचा पगार हा केंद्र सरकार ठरवणार आहे.
- २००५ च्या कायद्यातील सेक्शन १६ नुसार, राज्याचे मुख्य आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांचा कार्यकाल ५ वर्ष किंवा वय वर्ष ६५ असा होता. नवीन बदलानुसार, केंद्र सरकार या अधिकाऱ्यांचा कार्यकाल ठरवणार आहे.
