तिरुवनंतपुरम - केरळात काँग्रेस पक्षाने शुक्रवारी डाव्या सरकारवर अमेरिकन कंपनीसोबत राज्यातील कोरोना बाधितांची माहिती शेअर केल्याचा आरोप केला आहे. हा रुग्णांच्या मूलभूत अधिकारांवर झालेला हल्ला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे संकलित झालेली माहिती थेट राज्य सरकारच्या सर्व्हरवर अपलोड न करता, परदेशी कंपनीच्या सर्वरवर अपलोड केल्याचा दावा विधानसभा विरोधी पक्षनेते रमेश चेन्नीठाला यांनी केला.
ही सर्व माहिती गुप्त स्वरूपाची होती. अशा माहितीला संरक्षित आरोग्य माहिती म्हणून सर्वच देशांकडून हाताळले जाते. अशी माहिती परदेशी खासगी कंपनी सोबत शेअर करणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे रमेश यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले. या परदेशी कंपनीसोबतचे कंत्राट रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
यामध्येही अशा अत्यंत गंभीर कामासाठी एका परदेशी खासगी कंपनीला माहितीवरील प्रक्रियेसाठी सोबत का घेण्यात आले, ही सर्वाधिक संशयाची बाब आहे. हे काम राज्याकडून चालवल्या जाणाऱ्या C-DIT किंवा IT मिशनकडूनही करून घेता आले असते, असे चेन्नीठाला म्हणाले.
काँग्रेसकडून झालेल्या या आरोपाला उत्तर देण्यासाठी संबंधित अधिकारी तत्काळ उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. यामुळे अद्याप या प्रकरणावर सरकारचे म्हणणे समोर आलेले नाही.
कोरोनाविरुद्धच्या लढाईसाठी सरकारकडून वॉर्ड पातळीवरील समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याद्वारे रुग्णांची संबंधित माहिती जमा करण्यात येत आहे. मात्र, ती एका परदेशी खासगी कंपनीच्या सर्वरवर अपलोड केली जात आहे, असा दावा रमेश यांनी केला. ही माहिती घरातच विलगीकरण करून ठेवलेल्या वृद्ध लोकांची आहे. ती त्यांच्याकडून प्रश्नोत्तरांद्वारे संकलित करण्यात आली आहे. हे लोक सध्या या आजारात सर्वाधिक धोक्यात आहेत.
ही परदेशी कंपनी भविष्यात त्यांच्याकडे संकलित झालेली अमूल्य माहिती आर्थिक आणि व्यापारी लाभासाठी इतर कुणाला विकणार नाही, याचा काही भरवसा आहे का, असा सवाल रमेश यांनी केला. त्यांनी सरकारने या कंपनीसोबत झालेल्या करारातील बाबी त्यातील अटी आणि शर्तींसह सर्वांसमक्ष जाहीर करण्याची मागणी केली.
कोरोनाच्या प्रसारामुळे आधीच भयंकर बनलेल्या परिस्थितीत अशा प्रकारचा करार आणि परदेशी कंपनीशी माहिती शेअर होणे या बाबी अत्यंत गंभीर आहेत. त्यामुळे हा करार तातडीने रद्द करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
