नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांची बदली करण्यात आली आहे. त्यांची पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. दिल्ली हिंसाचाराची सुनावणी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठ करत होते.
सरन्यायाधीश बोबडे यांनी राष्ट्रपतींशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. पंजाब उच्च न्यायलयात रुजू होण्याचे आदेश मुरलीधर यांना देण्यात आले आहेत. सरकारने यासंबधी पत्रक जारी केले आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजियमने(समीतीने) मुरलीधर यांची बदली करण्याची शिफारस केली होती.
दिल्ली हिंसाचाराच्या सबंधित याचिकांवर मुरलीधर सुनावणी करत होते. दिल्लीमध्ये उसळेलेल्या हिंसाचारावर मागील दोन दिवसात मुरलीधर यांच्या खंडपीठाने अनेक आदेश जारी केले होते. तसेच सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. दिल्लीमध्ये पुन्हा १९८४ सारख्या दंगली होऊ देणार नाही, असे मुरलीधर म्हणाले होते. तसेच प्रक्षोभक भाषणे देणाऱ्या भाजप नेत्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी पोलिसांना दिले होते.
एस. मुरलीधर दिल्ली उच्च न्यायलायचे तिसरे वरिष्ठ न्यायाधीश होते. त्यांच्या बदली विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या बार असोशिएशनने २० फेब्रुवारीला कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. प्रक्षोभक भाषण करणाऱ्या भाजप नेत्यांविरोधात गुन्हा दाखल न केल्यामुळे त्यांनी पोलिसांवर ताशेरे ओढले होते. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने याबाबत नोटीस जारी केली आहे. कलम २२२ च्या १ कलमानुसार राष्ट्रपतींनी सर न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर मुरलीधर यांच्या बदलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता त्यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली असून कार्यभार हाती घ्यावा, असे नोटीसीमध्ये म्हटले आहे.
व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जातीय हिंसाचारावर धाडसी निकाल देण्यासाठी एस. मुरलीधर ओळखले जातात. हाशीमपूरा खटल्यात त्यांनी उत्तरप्रदेश पोलिसांवर कारवाई करण्याचा निर्णय दिला होता. तसेच १९८४ साली शीख विरोधी दंगलींना जबाबदार धरत काँग्रेस नेते सज्जन कुमार यांना दोषी ठरवले होते.
