नवी दिल्ली - राफेलच्या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीची गरज नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी राफेल गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठीचा मार्ग खुला केला असल्याचे म्हटले आहे.
-
Justice Joseph of the Supreme Court has opened a huge door into investigation of the RAFALE scam.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
An investigation must now begin in full earnest. A Joint Parliamentary Committee (JPC) must also be set up to probe this scam. #BJPLiesOnRafale pic.twitter.com/JsqZ53kZFP
">Justice Joseph of the Supreme Court has opened a huge door into investigation of the RAFALE scam.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2019
An investigation must now begin in full earnest. A Joint Parliamentary Committee (JPC) must also be set up to probe this scam. #BJPLiesOnRafale pic.twitter.com/JsqZ53kZFPJustice Joseph of the Supreme Court has opened a huge door into investigation of the RAFALE scam.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2019
An investigation must now begin in full earnest. A Joint Parliamentary Committee (JPC) must also be set up to probe this scam. #BJPLiesOnRafale pic.twitter.com/JsqZ53kZFP
फ्रेंच कंपनी 'दसॉल्ट एव्हिएशन'कडून 'राफेल' लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणातील 2018च्या केंद्र सरकारला क्लीन चिट देण्याच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यावर राहुल गांधी यांनी न्यायालयाने सुनावलेल्या निर्णयामधील एका परिच्छिदेचा संदर्भ देत टि्वट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी राफेल गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठीचा मार्ग खुला केला आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची देखील स्थापन करण्याची गरज आहे.
14 डिसेंबर 2018ला सर्वोच्च न्यायालयाने 58, 000 कोटी रुपयांच्या या करारातील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी करणार्‍या याचिका फेटाळल्या होत्या. विशेष म्हणजे गोगोई यांनी या खटल्याच्या चौकशीची मागणी करणार्‍या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात 'दसॉल्ट'कडून लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा निर्णय एनडीए सरकारसाठी सर्वात वादग्रस्त ठरला आहे.
