नवी दिल्ली/कोलकाता - मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विरोध प्रदर्शन करणाऱ्या डॉक्टरांच्या प्रतिनिधिमंडळाची भेट घेतली. ममता यांनी डॉक्टरांसाठी सरकारी रुग्णालयांमध्ये तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. बैठकीनंतर डॉक्टरांनी आठवडाभर चालू असलेला संप मागे घेतला. पश्चिम बंगालच्या आरोग्य सचिव, राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य आणि राज्यातील इतर अधिकारी, ३१ ज्युनियर डॉक्टर्स यांनी बॅनर्जी यांची भेट घेतली.
'आम्ही मुख्यमंत्र्यांचे आभार व्यक्त करत आहोत. प्रचंड मोठे आंदोलन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक आणि चर्चा यातून चांगला परिणाम समोर आला. त्यांनी आमच्या सर्व मागण्या, अपेक्षा मान्य केल्या. तसेच, आमच्या समस्या सोडवण्याचेही मान्य केले. त्यामुळे आम्ही संप मागे घेत आहोत,' असे एका ज्युनियर डॉक्टरने सांगितले.
'याशिवाय, आम्ही सर्व वरिष्ठ-कनिष्ठ डॉक्टर्स, रुग्ण, सर्वसामान्य लोक आणि आम्हाला पाठिंबा देणाऱया प्रत्येकाचे आभार मानत आहोत. आम्ही भविष्यातही एकत्रच राहू,' असेही त्यांनी सांगितले. ममता यांनी मारहाणीत जखमी झालेल्या २ डॉक्टरांच्या उपचारांचा खर्च सरकारद्वारे केला जाईल, असे म्हटले आहे.
या बैठकीला येण्याची परवानगी केवळ २ स्थानिक माध्यमांना देण्यात आली होती. तसेच, बैठक रेकॉर्ड करण्याची डॉक्टरांची अटही मान्य करण्यात आली होती. मागील काही दिवसांपासून कडक आंदोलनाचा पवित्रा घेणाऱ्या डॉक्टरांनी बैठकीचे स्थान निश्चित करण्याचा निर्णय ममता यांच्यावर सोपवला होता.
याआधी ममतांनी शनिवारी तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही बैठकीसाठी बोलावले होते. मात्र, डॉक्टरांनी या बैठकीस नकार दिला होता. यानंतर इंडियन मेडिकल असोशिएशनच्यावतीने या आंदोलनास पाठिंबा म्हणून सोमवारी सकाळी ६ वाजल्यापासून चोवीस तासांसाठी अत्यावश्यक नसलेल्या वैद्यकीय सेवा बंद ठेवण्याचा राष्ट्रव्यापीस्तरावर निर्णय घेण्यात आला. ज्यामध्ये बाह्यरूग्ण विभागाचा देखील समावेश आहे. मात्र आपत्कालीन सेवा, अपघात विभाग व अतिदक्षता विभागावर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते.
कनिष्ठ आणि वरिष्ठ डॉक्टरांनी एकत्रितपणे संपात सहभाग घेतला होता. त्यांचे २ सहकारी डॉक्टर त्यांना झालेल्या मारहाणीमुळे गंभीर जखमी झाले आहेत. या प्रकाराकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता ही घटना एनआरएस वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात १० जूनला घडली होती. यानंतर झालेल्या संपात देशभरातील अनेक डॉक्टरांनी सहभाग घेतला होता. तसेच, पाठिंबा दर्शवला होता. 'बंद'मुळे रुग्णांची गैरसोय होऊ लागल्यानंतर केंद्राने राज्य सरकारकडे यावर केलेल्या उपायायोजनांचा अहवाल मागवला होता. यानंतर ममतांनी नरमाईचे धोरण स्वीकारले होते.
