श्रीनगर(जम्मू आणि काश्मीर) – जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द होवून दोन केंद्रशासित प्रदेश होण्याच्या निर्णयाला आज (5 ऑगस्ट) एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या निर्णयाचा सर्वात प्रथम आणि सर्वात मोठा दोन्ही राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे.
गेली सात महिने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संचारबंदी आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्चमध्ये दुसऱ्यांदा टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. दीर्घकाळ टाळेबंदी सुरू राहिल्याने जम्मू आणि काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेला सुमारे 40 हजार कोटींचा फटका बसल्याचे तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
काश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे (केसीसीआय) चेअरमन शेख आशिक ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले, की दीर्घकाळ टाळेबंदी सुरू राहिल्याने काश्मीरमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. मोठ्या उद्योगासह लहान उद्योगांनी मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये कपात केली आहे.
जम्मू काश्मीर आर्थिक महासंघाचे समन्वयक अब्रार अहमद खान ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले, की राज्यांमध्ये वर्षभरापासून टाळेबंदी आहे. त्याचा भयानक परिणाम हा वाहतूक आणि पर्यटन वगळता सर्व क्षेत्रावर झाला आहे. अर्थव्यवस्था बिघडत असताना प्रत्येकजण संकटाला सामोरे जात आहे. कारण, बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
हाऊसबोट मालक संघटनेचे महासचिव अब्दुल रशीद म्हणाले, की जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढल्यानंतर टाळेबंदी लागू झाली होती. त्यामधील समस्यांवर मात करण्याचा प्रयत्न पर्यटन उद्योगातील लोक करत होते. तेवढ्यात पुन्हा महामारीने टाळेबंदी लागू करण्यात आली. गेल्या वर्षभरात हाऊसबोट संघटनेचे सुमारे 200 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. पर्यटन क्षेत्रातील लोक निराशेला सामोरे जात आहेत.
जम्मू आणि काश्मीरच्या मानवाधिकार मंचाने नुकतेच अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये दोन्ही राज्यांचे सुमारे 40 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. या अनौपचारिक मंचात माजी न्यायालयीन अधिकारी, माजी सनदी अधिकारी आणि मानवी हक्क तज्ज्ञांचा समावेश आहे.
