सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या बॅनर्जींच्या विचाराशी सहमत नाही - जयराम रमेश

'मला अभिजित बॅनर्जी यांची बौद्धिक क्षमता आणि अर्थशास्त्रातील ज्ञानाविषयी आदर आहे. मात्र, सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या त्यांच्या विचाराशी मी पूर्णपणे असहमत आहे,' असे ट्विट जयराम रमेश यांनी केले आहे.

नवी दिल्ली - वरिष्ठ काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी मंगळवारी नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अभिजित बॅनर्जींच्या सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या विचाराशी सहमत नसल्याचे मत व्यक्त केले. सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील सरकारचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी करून त्यांच्या खासगीकरणावर भर द्यावा, असा विचार बॅनर्जी यांनी व्यक्त केला होता.

देशातील सरकारी बँकांना आर्थिक अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी या बँकांमधील सरकारचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी करावा, असे बॅनर्जी म्हणाले होते. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी झालेल्या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. सध्या देशांतील बँकांची स्थिती चिंताजनक आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी - सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन) बडग्यामुळे बँका अतिसावध पवित्रा घेत आहेत. अलीकडेच केंद्रीय दक्षता आयोगाने बँकांतील घोटाळ्यांसंदर्भात सल्लागार समितीची स्थापना करून, माजी दक्षता आयुक्त टी. एम. भसीन यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. बँकांतील ५० कोटी रुपये आणि अधिक रकमेच्या गैरव्यवहाराची प्रकरणे या समितीकडून तपासली जातील आणि कारवाईसंदर्भात शिफारशी केल्या जातील.

'मला अभिजित बॅनर्जी यांची बौद्धिक क्षमता आणि अर्थशास्त्रातील ज्ञानाविषयी आदर आहे. मात्र, सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या त्यांच्या विचाराची मी पूर्णपणे असहमत आहे,' असे ट्विट जयराम रमेश यांनी केले आहे.

• While I am in awe of Abhijit Banerjee's intellectual prowess I disagree strongly with him that govt should privatise public sector banks.

  — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 22, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  While I am in awe of Abhijit Banerjee's intellectual prowess I disagree strongly with him that govt should privatise public sector banks.

  — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 22, 2019

  ">

  While I am in awe of Abhijit Banerjee's intellectual prowess I disagree strongly with him that govt should privatise public sector banks.

  — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 22, 2019

गेल्या जवळपास पाच वर्षांपासून बँकिंग व्यवस्था ही उच्च अनुत्पादित मालमत्तेच्या (एनपीए) समस्येने ग्रासली आहे. एनपीएमुळे या क्षेत्रातील घोटाळे व मालमत्तेची झीज यांचा शोध घेण्यात यश आले आहे. या यादीत पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी बँक आता यांचा समावेश झाला आहे.