श्रीनगर - नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी बुधवारी जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्राने अधिसूचित केलेल्या नवीन जमीन कायद्याचा निषेध केला. तसेच ही 'फसवणूक' आणि 'विश्वासघात' असल्याचे म्हटले आहे. या जमीन मालकी कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले.
या नियमानुसार, या नवीन कायद्यांसह, बिगर शेत जमीन खरेदी करणे सुलभ केले आहे, म्हणून डोमेसिल प्रमाणपत्राचे टोकनवाद संपले आहे. ते म्हणाले की, हे नवीन कायदे जम्मू-काश्मीर, लडाखच्या लोकांना मान्य नाहीत.
संधीसाधू राजकारणात भाजपा अबाधित राहिला आहे. सुधारित जमीन नियम अधिसूचना जारी केल्याने भाजपाच्या फसवणूकीची जाण होते. विशेष म्हणजे एलएडीडीसीच्या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत केंद्राने वाट पाहिली आणि लडाख जमिनीच्या विक्रीआधी भाजपाने बहुमत मिळवले. भाजपाच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवणाऱ्या लडाखमधील रहिवाशांना हेच मिळाले, असेही ते म्हणाले.
नवीन कायदे भारत सरकारने 5 ऑगस्ट रोजी लोकशाही नियमांचे उल्लंघन करुन केलेल्या उपाययोजनांचा एक परिणाम आहे. या क्षेत्रातील लोकांमध्ये याबद्दल असंतोष आणि संताप असल्याचेही ते म्हणाले.
हे उपाय जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचा अपेक्षाभंग झाल्याचे प्रतिबिंबित करतात. तसेच देशाच्या विविधतेसाठी आणि लोकशाहीसाठी ते योग्य नाहीत. हे उपाय म्हणजे काश्मिरची स्थानिक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण सांस्कृतिक ओळख नष्ट करण्याच्या नियोजीत आराखड्याचा एक भाग आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
