नवी दिल्ली - रेल्वे अधिनियम 1989 च्या तरतुदींनुसार रेल्वेत किंवा रेल्वे स्थानकांत, परिसरात भीक मागणे हा गुन्हा आहे. यात सुधारणा करून गुन्हा ठरवण्यात न येण्याचा किंवा भीक मागणे तर्कसंगतीत बसवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अभ्यासाचा एक भाग म्हणून रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वे किंवा रेल्वे परिसरातील भीक मागण्याला गुन्हा न ठरवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. रेल्वे मंडळाने या कायद्यात प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांबाबत टिप्पण्या / सूचना मागविल्या आहेत. या टिप्पण्या, सूचना singh.ravi@gov.in वर किंवा रवींदरसिंग, उपसंचालक / टीजी-व्ही, कक्ष क्रमांक 445, रेल्वे भवन, नवी दिल्ली यांना पोस्टाद्वारे पाठवता येतील. 'कोणालाही रेल्वेगाड्यांत किंवा रेल्वेच्या मालकीच्या कोणत्याही ठिकाणी भीक मागण्याची परवानगी असणार नाही,' असे सांगणाऱ्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आता रेल्वेने ठेवला आहे.
केंद्र सरकारचा कायदा : कलम 144 (2)
रेल्वे अधिनियम 1989 मधील कलम 144 (2) (फेरीवाले, भीक मागणे आदींवर बंदी घालणे)- अधिनियम कलम 144 (2) मध्ये असे म्हटले आहे की, जर कोणतीही व्यक्ती रेल्वेगाडी किंवा रेल्वे स्थानकात भीक मागत असेल तर, पोट-कलम (1) नुसार प्रदान केलेल्या शिक्षेस ती पात्र असेल, ज्यामध्ये एक वर्षांपर्यंतच्या मुदतीची कैद, किंवा 2000 रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा ठोठावली जाऊ शकेल.
त्याआधीच्या घटना : 2018 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने भीक मागणे हा गुन्हा ठरवणे रद्द केले.
केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन - नोव्हेंबर महिन्यातील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने म्हटले होते की, दारिद्र्यामुळे भीक मागणे हा गुन्हा होऊ नये. तरीही या कायद्यातील तरतुदीने पोलिसांना कोणत्याही भिकाऱ्याला वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार देण्याची मागणी केली. संबंधित व्यक्ती गरीबीमुळे भीक मागत आहे किंवा तिला भीक मागणे भाग पडले आहे की नाही, हे शोधण्यासाठी त्या व्यक्तीला ताब्यात घेणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद केंद्राने केला होता.
2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरचे दोन भाग करून त्याचे केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन होण्याच्या काही दिवस आधी राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात, भिक्षा प्रतिबंधक कायदा 1960 आणि या कायद्यानुसार बनविलेले सर्व नियम रद्द केले होते. या कायद्यानुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये भीक मागणे हा गुन्हा होता आणि हे असंवैधानिकही होते. तसेच, यासाठी शिक्षेची तरतूदही केली होती. हा कायदा रद्द करणे म्हणजे यापुढे राज्यात भीक मागणे हा गुन्हा राहिलेला नाही, असाच अर्थ होता. 23 मे 2018 रोजी श्रीनगर जिल्हा न्यायाधीशांचा आदेशही खंडपीठाने रद्द केला, ज्यामध्ये कोर्टाने श्रीनगरमध्ये भीक मागण्यावर बंदी घातली होती.
भीक मागण्याविषयीच्या कायद्यांचा आधार : हे संशोधन मुख्यतः बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगिंग अॅक्ट 1959 वर आहे. कारण, हा कायदा प्रत्येक राज्यात भीक मागण्यासंबंधीच्या कायद्यांचा एकमेव भाग आहे. बहुतेक राज्यांनी हा कायदा एकतर स्वीकारला आहे किंवा त्याचे आपापल्या सोयीनुसार मॉडेल तरी तयार केले आहे. मात्र, या कायद्यामुळे घटनेतील आर्टिकल 19 (1) (अ), (ग), आणि आर्टिकल 21 चे हनन होण्याची शक्यता असल्याने या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. ही या कायद्याची मर्यादा आहे. याच्यामुळे भविष्यात इतर सामाजिक आणि राजकीय समस्या उद्भवू शकतात, ज्या अद्याप स्पष्ट झालेल्या नाहीत.
भीक मागणे हा गुन्हा का ठरवला जाऊ नये? (किंवा याचे गुन्हेगारीकरण का होऊ नये?)
बीपीबीए (बॉम्बे प्रिव्हेंशन ऑफ भिकिंग अॅक्ट) मुळे राज्य वंचितांना सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यात अपयशी ठरल्यासही राज्यावर कोणताही दोष येत नाही. म्हणजे राज्य सरकारचा आपोआपच बचाव होतो. बेघरांना जीवनाचा हक्क पुरविण्यात आलेले अपयश हे राज्याचे अपयश आहे आणि त्यामुळे अशा स्थितीत गरिबांना त्यांच्या परिस्थितीबद्दल दंड देणे कदापिही योग्य ठरवता येऊ शकत नाही. भीक मागणे ही अशी क्रिया आहे, जी कोणासही इजा पोहोचवित नाही किंवा समाजाचे शारीरिक नुकसान करीत नाही. या पदाची तुलना आयपीसीच्या (भारतीय दंड विधान) काही तरतुदींशी केली जाऊ शकते, ज्यात बलात्कार, खुनाचा प्रयत्न, खुनाचा गुन्हा, गुन्हेगारी हत्या, आदींसारख्या अनेक भयंकर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यासाठी दहा वर्षापर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
दुसरे म्हणजे, राज्य धोरणांच्या निर्देशक तत्त्वांनुसार, राज्यघटनेने तयार केलेल्या सूचना-मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कायदे व धोरणे तयार करताना बेघर, गरीब लोकांचे अधिकार सांभाळले गेले पाहिजेत.
तिसरे म्हणजे, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की, जोपर्यंत एखादी कृती ज्यामध्ये स्वेच्छेने पैसे देणे-घेणे किंवा खाद्यपदार्थ देणे-घेणे किंवा अशा कोणत्याही ऐच्छिक देवाणघेवाणीचा समावेश आहे, त्यास राज्य गुन्हा म्हणू शकत नाही. म्हणून, भीक मागण्याच्या कृतीकडे बेरोजगारी, संसाधनांचा अभाव आणि शिक्षणाचा अभाव यांच्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. केवळ रहदारीला अडथळा करणारा मुद्दा म्हणून नव्हे.
भीक मागणे हा गुन्हा का ठरवला जावा?
सामान्यत: भिकाऱ्यांचे दोन प्रकार केले जाऊ शकतात.
ज्यांना पर्याय इतर काही नसल्यामुळे भीक मागणे भाग पडले आहे असे भिकारी आणि ज्यांनी मेहनत करण्यास फाटा देऊन भीक मागण्याची कला आत्मसात केली आहे आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात पैसे कमावले आहेत, असे भिकारी.
भीक मागण्यामुळे वाढणाऱ्या समस्या - भारतात बऱ्याच मुलांचे अपहरण केले जाते आणि त्यांना भीक मागण्यास भाग पाडले जाते. याची आकडेवारी चिंताजनक आहे. भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, दरवर्षी सुमारे 40,000 मुलांचे अपहरण केले जाते.
त्यातील 10,000 हून अधिक ठिकाणांचा अद्याप पत्ता लागलेला नाही. इतकेच काय, असा अंदाज आहे की, संपूर्ण भारतभरात 300,000 मुलांना नशा करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे किंवा जाणीवपूर्वक नशेबाज बनवले आहे, त्यांना भीक मागण्यासाठी मारहाण केली जाते. अशी मुले दररोज भीक मागताना दिसतात. हा कोट्यवधी डॉलर्सचा धंदा असून ते मानवी तस्करी कार्टेल्स किंवा माफियांद्वारे किंवा त्यांच्या जाळ्याद्वारे नियंत्रित केला जातो.
शासकीय जनगणना आकडेवारी (2011) काय सांगते? :
भारतातील काही राज्यांमध्ये इतरांपेक्षा भिकारी मोठ्या संख्येने आहेत. सरकारच्या जनगणनेच्या आकडेवारींनुसार (2011) पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशात सर्वात जास्त भिकारी आहेत. विशेषतः उत्तर प्रदेशात बाल भीक मागण्याचे प्रमाण जास्त आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये अपंग असलेले भिकारी अधिक आहेत. याशिवाय, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आसाम आणि ओडिशामध्ये भीक मागणाऱ्यांची संख्याही तुलनेने जास्त आहे. तथापि, भिकारी कोण आहे, हे ठरविणे कठीण असल्याने, या आकडेवारीविषयी आणि माहितीच्या अचूकतेविषयी समस्या आहेत.
