- प्रश्न - नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020 हे एकविसाव्या शतकाचे पहिले शैक्षणिक धोरण आहे. सरकार असे म्हणत आहे की, या धोरणाच्या माध्यमातून शैक्षणिक रचनेचे, त्याच्या नियमन आणि प्रशासनासह सर्व पैलूंमध्ये सुधारणा करू. नवीन शिक्षण धोरणाबाबत तुमचे मूल्यांकन काय आहे? आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत ते परिवर्तन घडवून आणू शकेल ?
कृष्णकुमार - शिक्षणात नेहमीच सातत्य राहिले आहे. त्यात खंड निर्माण करणे ही विचित्र कल्पना होईल. तसेच, शिक्षणाची पद्धती ही सामाजिक संदर्भात काम करते आणि तिला प्रतिसाद देत असते. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीच्या देशात, शिक्षण अनेक वेगवेगळ्या भूमिका पार पाडत असते. जेव्हा आम्ही सुधारणांचा विचार करतो, तेव्हा आम्हाला या वेगवेगळ्या भूमिका समजून घेण्याची गरज आहे. म्हणून, आमच्या सामाजिक गरजांना अधिक प्रतिसादात्मक बनवण्यासाठी नवीन धोरण काही आवश्यक सुधारणांचे संकेत देत आहे का, हा महत्वपूर्ण प्रश्न आहे. आम्ही हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, व्यवस्था म्हणून शिक्षणात केलेले कोणतेही बदल किती काळापर्यंत शाश्वत आहेत, यावर अवलंबून आहे. परिवर्तनात्मक अजेंडे काहीच कामाचे नाहीत.
- प्रश्न - सध्याची शालेय शिक्षणातील 10 अधिक 2 रचना नव्या अध्यापनशास्त्रासह सुधारित केली जाईल आणि अभ्यासक्रमाची 5 अधिक 3 अधिक 3 अधिक 4 अशी फेररचना केली जाईल, ज्यात 3 ते 18 वयोगटांचा समावेश आहे. यावर तुमचे मत काय आहे?
कृष्णकुमार - प्रस्तावित प्रणालीत, पहिल्या पाच वर्षांत तीन वर्षे शिशुवर्ग आणि पहिल्या दोन ग्रेड प्राथमिक आहेत. हे काळजी करण्यासारखे आहे. कारण, शालेयपूर्व वर्षे ही मुलांना साक्षरता आणि अंकगणिती कौशल्यासह शाळेसाठी जाण्यास तयार करण्यात समर्पित केली जातील. या प्रस्तावाचे गंभीर मानसिक परिणाम होणार आहेत. द हिंदूमध्ये अलिकडेच पेरिल्स ऑफ प्रिमॅच्युअरली इम्पार्टेड लिटरसी या मथळ्याखाली लिहिलेल्या लेखात याचा उहापोह केला आहे. त्याचप्रमाणे, प्रस्तावित शिक्षणात अखेरची 4 वर्षे ही 4 वर्षाचा पूर्वस्नातक कार्यक्रमाचे प्रतिनिधित्व करतात. दिल्ली विद्यापीठात काही वर्षांपूर्वी याचा प्रयोग करण्यात आला. परंतु तो परत घ्यावा लागला. त्याच्या अपयशाच्या कारणांचा अभ्यास आपण करत नाही तोपर्यंत, प्रयोगाची पुनरावृत्ती उपयोगी सिद्ध होणार नाही.
- प्रश्न - नवीन शिक्षण धोरणात असे म्हटले आहे की, जेथपर्यंत शक्य असेल तेथपर्यंत, किमान पाचव्या इयत्तेपर्यंत आणि शक्यतो आठव्या इयत्तेपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम आणि त्यापुढे गृहभाषा/ मातृभाषा/ स्थानिक भाषा/प्रादेशिक भाषा असेल. परंतु नवीन शिक्षण धोरणाच्या घोषणेनंतर, केंद्रिय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निःशंक यांनी असा खुलासा केला की, आपल्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या शाळांमधील शिक्षणाच्या माध्यमाबाबत, संबंधित राज्यांच्या सरकारांनी निर्णय घ्यायचा आहे. शिकवण्याच्या माध्यमाबाबत सरकारच्या भूमिकेवर आपले मत काय आहे?
कृष्णकुमार - शिकवण्याचे माध्यम ही वसाहतवादी समाजातील जुनी परिचित संज्ञा आहे. शाळेच्या सुरूवातीच्या वर्षांतील अध्यापनाच्या भाषेबाबत खऱ्या चिंता ती लपवते. या काळात, बालकाची भाषा तयार करण्यासाठी व्यापक पल्ल्याच्या शक्यतांना सादर करत असते. आमची व्यवस्था माध्यमाच्या प्रश्नातच अडकून पडली आहे. हा मुद्दा चांगला समजून घेतल्याशिवाय, विविध राज्यांतील सध्याच्या आणि अगदी केंद्रिय विद्यालयातील प्रचलित पद्धतीमध्ये परिवर्तन होण्याची शक्यता नाही.
- प्रश्न - आमच्या शिक्षण व्यवस्थेतील एक प्रमुख मुद्दा हा शाळा अर्धवट सोडून देणाऱ्यांचा आहे. एनएसएसओच्या 2017-18 मधील सर्वेक्षणानुसार, 6 ते 17 वयोगटातील शाळा अर्धवट सोडून देणाऱ्यांची संख्या 3 कोटी 22 लाख होती. नवीन शिक्षण धोरण 2020 मध्ये 2030 पर्यंत शाळेतील माध्यमिकपर्यंत एकूण नावनोंदणीचे 100 टक्के गुणोत्तर साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याची क्षमता या धोरणात आहे?
कृष्णकुमार - शाळेतील गळतीच्या विषयाचे हा टप्पानिहाय आणि प्रदेशनिहाय विश्लेषण केले पाहिजे. प्राथमिक स्तरावर, शाळा सोडून देण्याचा दर जास्त असे, परंतु सर्व शिक्षा अभियानाच्या आणि शिक्षणाचा हक्क अध्यादेशाच्या परिणामी तो खाली आला. उच्च प्राथमिक अवस्थेतून पुढे, विशेषतः मुली आणि निम्न सामाजिक- आर्थिक गटातील मुलांचे शाळा सोडून देण्याचे प्रमाण, वाढत जाते आणि ही समस्या दाक्षिणात्य राज्यांपेक्षा उत्तरेत कितीतरी गंभीर आहे. याची कारणे दोन्ही म्हणजे आर्थिक आणि शैक्षणिक आहेत. कोविड महामारी ही समस्या आणखीच बिकट बनवण्याची शक्यता आहे. दुर्दैवाने, शिक्षणावर कोरोना संकटाचा कोणकोणत्या मार्गाने परिणाम होणार आहे आणि या परिणामावर कसा तोडगा काढला जाणार आहे, याबद्दल धोरणात काहीही उपाय सांगितलेला नाही. काही परिणामांचा आविष्कार तर आताच दिसू लागला आहे. आम्हाला तातडीने या परिणामांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजनेचे मार्ग शोधण्याची गरज आहे. अन्यथा, अलिकडच्या काही दशकांमध्ये जो काही लाभ झाला आहे, तो गमावून बसण्याचीच शक्यता आहे.
- प्रश्न - मूल्यांकन पद्धती आणि परिक्षा व्यवस्थांमध्ये प्रस्तावित बदलांसंबंधी आपले मत काय आहे?
कृष्णकुमार - पूर्वीच्या समित्यांनी केलेल्या असंख्य शिफारशी अस्तित्वात आहेत. मंडळाच्या परिक्षांमध्ये मूल्यांकन व्यवस्था सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय परिक्षा सुधारणा फोकस समूहाने (2005) स्पष्ट धोरण सांगितले आहे. केंद्रिय किंवा राज्याच्या मंडळांनी आपला याकडे पहाण्याचा पवित्रा सुधारण्यात फारशी प्रगती केलेली नाहि. आता भविष्यात काय होते ते पाहू या.
- प्रश्न - एका अधिकृत आकडेवारीनुसार, वर्ष 2016-17 मध्ये 1, 08, 017 एकशिक्षकी शाळा होत्या. नवीन शिक्षण धोरण असे म्हणते की, लहान शाळांचे अलगीकरण झाल्याने शिक्षण आणि शिकवणे आणि शिकण्याच्या प्रक्रियेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. त्यात असाही उल्लेख केलेला आहे की समूह किंवा शाळांचे सुसुत्रीकरण करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण यंत्रणांचा स्विकार केल्यास या आव्हानांचा मुकाबला करता येईल. शाळांच्या सुसुत्रीकरणावर आपले मत काय आहे?
कृष्णकुमार - 1986 च्या धोरणातही देशात एकशिक्षकी शाळा असू नयेत, असे म्हटले होते. काही काळ स्थिती सुधारली आणि त्यानंतर पुन्हा समस्या उद्भवली. आरटीई निकषांनुसार शिक्षक आणि पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक साधनसंपत्तीचे वाटप केले. तर लहान शाळा उत्तम कार्य करू शकतात.
- प्रश्न - उच्च शिक्षणात अनेक बदल घडले आहेत. या धोरणाचा मुख्य जोर हा उच्च शिक्षण संस्थांचे रूपांतर बहुशाखीय विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि ज्ञानाच्या केंद्रांमध्ये करण्यावर आहे. सध्याच्या घडीला विद्यापीठाशी संलग्न असलेली सर्व महाविद्यालये स्वायत्त पदवी देणारी महाविद्यालये पुढील 15 वर्षांत होतील. उच्च शिक्षण प्रणाली एकात्मिक केली जाईल आणि त्यात व्यावसायिक तसेच धंदेशिक्षणाचा समावेश असेल. या बदलांचा उच्चशिक्षणावर काय परिणाम होईल?
कृष्णकुमार - सध्याच्या घडीला उच्च शिक्षणाचे जे चित्र आहे, ते व्यवस्था किती कमजोर झाली आहे, ते दर्शवते. अनेक वर्षांपासून शिक्षकांच्या तुटवड्याची अस्विकार्य पातळी कायम आहे. कोणत्यीही नवीन कल्पनांचा प्रयोग करण्यापूर्वी संकटाच्या स्थितीतून बाहेर येण्यासाठीची योजना आवश्यक आहे. खासगी क्षेत्रात व्यापारीकरण बेफाम झाले आहे. त्यांचे नियमन करणयासाठीची नियामकांचे उपाय अपयशी ठरले आहेत. हे उपाय का उपयुक्त सिद्ध ठरले नाहीत, याचा अभ्यास आम्ही केल्याशिवाय प्रगती केली जाऊ शकत नाही.
- प्रश्न - एम फिल अभ्यासक्रम बंद करण्यात आला आहे. आपले यावर मत काय आहे?
कृष्णकुमार - पारदर्षकतेवर जोर देणारा धोरणाचा मसुदा एम फिलवर बंदीची शिफारस करतो, हे विचित्र आहे.
- प्रश्न - संपूर्ण उच्च शिक्षण क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी भारतीय उच्च शिक्षण आयोग नेमला जाणार आहे. या व्यवस्थेचे फायदे आणि तोटे काय आहेत?
कृष्णकुमार - यशपाल समितीतही त्याचा विचार केला गेला होता, परंतु तो नियामक संस्था म्हणून केला नव्हता. जर त्याकडे नियामक संस्था म्हणून पाहिले गेले तर, केंद्रिकरणाची प्रवृत्ती वाढीस लागेल.
- प्रश्न - संस्कृत भाषेला नव्या शिक्षण धोरणात 2020 भरपूर महत्व देण्यात आले आहे. संस्कृत तीन भाषांच्या सूत्रामध्ये एक भाषा म्हणून मुख्य प्रवाहात आणली जाणार आहे. आपले यावर काय मत आहे?
कृष्णकुमार - संस्कृत ही एक अत्यंत महत्वाची भाषा आहे आणि अनेक पूर्वीच्या समित्यांनी तिच्या शिक्षणात सुधारणा होण्याच्या गरजेवर जोर दिला आहे. संशोधनासाठी संधी आणि निधीची गरजही आहेच.
- प्रश्न - 1968 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील शिफारशीनुसार, भारताने शिक्षणावर जीडीपीच्या 6 टक्के निधी खर्च केला पाहिजे. 1986 च्या धोरणातही त्याचा पुनरूच्चार करण्यात आला. सध्याचे सार्वजनिक (राज्ये आणि केंद्रिय) सरकारांचा शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या 4.43 टक्के इतका आसपास राहिला आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या गरजा भागवण्यासाठी अतिरिक्त 1.57 टक्क्याची वाढ पुरेशी आहे?
कृष्णकुमार - कोविड संकटाने शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी जो काही निधी उपलब्ध होता त्याबाबतच्या सर्व आधीचे अंदाज शंकास्पद बनवले आहेत. अर्ध्या शतकापूर्वी कोठारी यांनी 6 टक्के रकमेवर शिक्कामोर्तब केले होते. अजूनही ते उद्दिष्ट हातात न येणारेच राहिले आहे.
- प्रश्न - नवीन शिक्षण धोरण असे म्हणते की शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला लाईट बट टाईट अशा भूमिकेसह अनेक महत्वपूर्ण आघाड्या उघडून आळा घालण्याचा विचार केला आहे. हे धोरण शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला आळा घालू शकेल?
कृष्णकुमार - शिक्षण क्षेत्र जेव्हापासून उदारीकरणाच्या सर्वसाधारण धोरणांतर्गत आले आहे, ते व्यापारीकरणाच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागले आहे. शिक्षणातील खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रे यांच्यातील तणाव कुणी मान्यच केलेला नाहि. शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाचा आम्हाला विचार करायचा असेल तर हे सत्य मान्य करावेच लागेल.
- प्रश्न - जागतिक शिक्षण विकास अजेंड्यानुसार, भारताने समावेशक आणि समन्यायी दर्जेदार शिक्षणाची सुनिश्चिती करून सर्वांसाठी 2030 पर्यंत आयुष्यभर शिक्षणाच्या संधींना चालना दिली पाहिजे. या मार्गाने नवीन शिक्षण धोरण भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेला कसे पुढे घेऊन जाईल?
कृष्णकुमार - शिक्षण प्राधान्याचे क्षेत्र बनते का,यावर ते सर्व अवलंबून आहे. जर तसे केले तर, त्याचे सामाजिक संदर्भ आणि भूमिका यांना जर आम्हाला शिक्षण समावेशक बनवायचे असल्यास लक्ष केंद्रित करावयाचे क्षेत्र म्हणून स्विकारावे लागेल. सध्याच्या घडीला, इतर अनेक राष्ट्रांप्रमाणे, आपणही शिक्षणाकडे पहाण्याच्या परिणामचालित किमान भूमिकेच्या व्यवस्थापकीय दृष्टिकोनात अडकलो आहोत.
