नवी दिल्ली - ट्रम्प प्रशासनाने द स्टुडंट अ‌ॅण्ड एक्स्चेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (SEVP)मध्ये काही बदल घोषित केले. कायमस्वरूपी वास्तव्यास असलेले विद्यार्थी आणि व्यावसायिक शिक्षण घेत असलेल्या अस्थलांतरित विद्यार्थ्यांसाठी हे बदल आहेत. याचा जास्तीत जास्त परिणाम चिनी आणि २ लाख भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणार आहे.
जी विद्यापीठे ऑनलाइन शिक्षणाची सोय विद्यार्थ्यांना देत असेल तर, त्या विद्यार्थ्यांनी आपापल्या देशांमध्ये परत जावे. अन्यथा त्यांना कायदेशीरपणे अमेरिकेतून बाहेर काढले जाईल. जर विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतच रहायचे असेल तर, त्यांना स्वखर्चाने 1 क्रेडीट वर्गात प्रवेश घ्यावा लागेल. नाहीतर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपापल्या देशांमध्ये परत जावे, असे अमेरिकन व्हिसा व सीमाशुल्क विभागाचे नवे धोरण आहे
अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांबाबतच्या धोरणांमध्ये बदल केल्याने मला माझे शिक्षण आणि भविष्य दोन्ही अधांतरी असल्याचे वाटत आहे. विद्यापीठाने शेवटच्या सत्रात मिळणारी फी सवलत रद्द केली आहे. कोरोना महामारीमुळे अगोदर आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी चिंतेत आहेत. त्यात व्हिसा व सीमाशुल्क नियमांमध्ये बदल झाल्याने आणखी अडचणी वाढल्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया सिनसीनाटी विद्यापीठामध्ये जैवअभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असलेल्या वर्धा अग्रवालने दिली.
विद्यार्थी धोरणांमध्ये झालेले बदल हे राजकीय एक धोरण आहे. कोरोनामुळे बंद असलेली विद्यापीठे पुन्हा सुरू व्हावीत, या हेतून ट्रम्प सरकार हा प्रयत्न करत आहे. विद्यार्थ्यांनी आत्ताच घाबरून न जाता थोडा धीर धरावा, असे आवाहन स्थलांतरितांचे वकील मंजुनाथ गोकरे यांनी केले. ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयाला हावर्ड आणि एमआयटीसारखी मोठी विद्यापीठे विरोध करत आहेत. हा विरोध वाढत गेल्यास कदाचित ट्रम्प सरकार आपला निर्णय मागे घेऊ शकते, असेही गोकरे म्हणाले.
