हैदराबाद - मानवाला आधी कधीही माहिती नसलेल्या संहारक अशा पहिल्या अणुबॉम्बची चाचणी अमेरिकेने 16 जुलै 1945 ला घेतली. या घटनेला मागील महिन्यात 75 वर्ष पूर्ण झाली. पहिल्या चाचणीनंतर अनेक देशांनी अणुचाचण्या घेतल्या. काही देशांमध्ये तर अण्वस्त्रे बनविण्याची स्पर्धा लागली होती. या चाचण्यांमुळे पर्यावरणाचं अतोनात नुकसान झालं, त्याचबरोबर अनेक देशांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरणही निर्माण झाले. हे कोठेतरी थांबायला हवे, अशी भावना अनेक देशांमध्ये निर्माण झाली. २ डिसेंबर २००९ साली संयुक्त राष्ट्राच्या ६४ व्या आमसभेत २९ ऑगस्ट हा दिवस आंतरराष्ट्रीय अणु चाचणी प्रतिबंध दिन घोषित करण्यात आला. सर्वानुमते संयुक्त राष्ट्रात यासंबंधीचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
अणु चाचणीच्या स्फोटामुळे होणाऱ्या गंभीर परिणामांबाबत जगातील सर्व देशांत जनजागृती करणे. अणुशस्त्र विरहीत जग तयार करण्याचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी चाचण्या थांबविण्याची गरज असल्याचे या ठरावात म्हणण्यात आले होते. सगळ्यात पहिले अणु चाचणीवर बंदी घालण्यासाठी कझाकिस्तान या देशाने मोहिम सुरू केली होती. तत्कालीन सोव्हियत रशियाने कझाकिस्तान या देशात अणु चाचणी घेण्यासाठी सेमिपालाटिन्स्क अणुचाचणी क्षेत्र निर्माण केले होते. हे ठिकाण कझाकिस्तानच्या उत्तरेला या प्रेअरी गवताळ प्रदेशात होते. हे अणुचाचणी ठिकाण बंद पाडण्यासाठी देशात मोठी मोहिम राबविण्यात आली होती. याला प्रतिसादही मिळाला होता. त्यानंतर १९९१ साली हे चाचणी क्षेत्र बंद करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्र संघात कझाकिस्तान देशाने पहिल्यांदा अणुचाचणी बंदी करण्याबाबतचा ठराव मांडला होता. याला अनेक देशांनी पाठिंबाही दिला.
आंतरराष्ट्रीय अणु चाचणी प्रतिबंध दिनी म्हणजेच २९ ऑगस्टला जगभरात अणुचाचणी विरोधात जनमत तयार करण्यासाठी जनजागृतीपर कार्यक्रम करण्यात येतात. संयुक्त राष्ट्र, सदस्य देश, सरकारी तसेच बिन सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, माध्यमांद्वारे अणुचाचणी प्रतिबंध करण्याबाबत शिक्षित केले जाते. चाचण्या बंद करण्याची गरज पटवून देण्यात येते. यातून जगभरात अणुचाचणी विरोधात एक मोहिम उभी राहण्यास मदत होते. सुरक्षित जग जर तयार करायचे असेल तर अण्वस्त्रे संहारक असल्याची माहिती सर्वांपर्यंत पोहचायला हवी.
अणुचाचणी प्रतिबंध दिन जाहीर करण्यात आल्यानंतर अनेक द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सरकारी स्तरावर सकारात्मक बदल घडून आले. मोठ्या प्रमाणावर नागरी मोहिमाही राबविण्यात आल्या. २०१० हे वर्ष अणुचाचणी बंदीसाठीचे वर्ष म्हणून साजरे करण्यात आले. अणु शस्त्रे पूर्णपणे नष्ट केल्यानंतरच अण्वस्त्रांचा धोका जाईल यावर जागतिक स्तरावर एकमत झाले असून त्या दिशेने काम सुरू आहे.
अणुचाचण्यांवर बंदी आणण्यासाठी 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह न्युक्लिअर टेस्ट बॅन ट्रिटी(करार)' १० सप्टेबंर १९९६ रोजी संयुक्त राष्ट्रात पास करण्यात आला आहे. १८४ देशांनी यावर सह्या केल्या असून १६८ देशांनी हा करार मंजूर करून घेतला आहे. अणुचाचणी जीवघेणी असली तरी गुप्तपणे एखादा देश अणुचाचणी करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे अनेक देश साशंक असून काही देश तर अजूनही चाचण्या घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अणु तंत्रज्ञान गुप्तपणे अनेक देशांकडे पोहचले आहे. त्यांच्याकडून जगाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
अणुचाचणीचा वापर शांततेसाठी करण्यासाठी १९५७ साली 'इंटरनॅशनल अ‌ॅटोमिक एजन्सी' या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. १९६३ साली अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लड या देशांनी मर्यादित अणुचाचणी प्रतिबंध करारावर सह्या केल्या. या नुसार अवकाशात अणुचाचणी घेण्यावर एकमत झाले. मात्र, संपूर्ण अणुशस्त्रे नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मोठे काम होणे गरजेचे आहे.
कोणत्या देशाकडे किती अण्विक शस्त्रे
- अमेरिकेकडे 5 हजार 800 आण्विक शस्त्रे असून त्यांनी तब्बल 1 हजार 30 चाचण्या घेतल्या आहेत.
- रशियाकडे 6 हजार 375 आण्विक शस्त्रे असून त्यांनी 715 चाचण्या घेतल्या आहेत.
- इंग्लड - आण्विक शस्त्रे - 215 एकूण चाचण्या 42
- फ्रान्स - आण्विक शस्त्रे - 290 एकूण चाचण्या 210
- चीन - आण्विक शस्त्रे 320 एकूण चाचण्या 45
- भारत - आण्विक शस्त्रे 150 एकूण चाचण्या 3
- पाकिस्तान आण्विक शस्त्रे 160 एकूण चाचण्या 3
- उत्तर कोरिया - आण्विक शस्त्रे 30 ते 40 एकूण चाचण्या 6
- इस्त्रईल आण्विक हत्यारे 90
अन.. तिसरे महायुद्ध होता होता वाचले....
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देश सावरत असतानाच अमेरिका आणि रशियामध्ये शीतयुद्धाला सुरुवात झाली. लोकशाहीवादी अमेरिका आणि कम्युनिस्ट विचारसरणीचा रशिया यांच्या वादात अनेक देश भरडले गेले. एकमेकांच्या जवळच्या राष्ट्रांना आपल्या गटात ओढण्याची स्पर्धा सुरु झाली.
अमेरिकेच्या दक्षिणेला असणारा क्युबा हा देश शीतयुद्धाचे केंद्र ठरला. या देशामध्ये रशियाचा वाढता प्रभाव पाहून अमेरिका हतबल होती. त्यातच रशियाने क्युबामध्ये अणुबॉम्ब ठेवण्याचे नियोजन आखले. रशियाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेला धोका निर्माण झाला. क्युबामध्ये अनेक गुप्त ठिकाणी मिसाईल ठेवण्यासाठी जागा तयार करण्यात आल्या होत्या. दोन्ही महासत्तांमध्ये महायुद्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, अमेरिकेने पॅसिफिक महासागरात आपल्या नौसेनेची जहाजे तैनात केली. रशियाकडून येणारे प्रत्येक जहाज तपासूनच क्युबामध्ये सोडण्यात येत होते. यास 'क्युक्लिअर ब्लॉकेड' असेही म्हणतात. तत्कालीन नेतृत्वाने विस्तृत चर्चेनंतर आणि समजूतदारपणे निर्णय घेतल्यामुळे महायुद्ध टळले. या घटनेस 'क्युबन क्राईसीस' असेही म्हणतात.
