हैदराबाद - कोणतीही महामारी कशी हाताळू नये याचे उत्तम उदाहरण पाहायचे असेल तर आपल्या सरकारच्या कामगिरीकडे निर्देश करता येईल, अशी बोचरी टीका पी. साईनाथ यांनी केली आहे. 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते. मॅगसेसे पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ पत्रकार असलेले साईनाथ हे सध्या 'पारी' या डिजिटल पत्रिकेचे संपादक आहेत. वंचित, गरीब व स्थलांतरित यांच्याविषयी त्यांचा विशेष अभ्यास व संशोधन असून त्याच संदर्भातील 'एव्हरीबडी लव्ह्ज अ गुड ड्रॉट' (दुष्काळ आवडे सर्वांना) हे पुस्तक गाजले आहे.
केरळचा अपवाद सर्व राज्य सरकारे व केंद्र यांनी कोरोनानंतरची स्थिती बेपर्वाईने हाताळल्याची टीका करून ते म्हणाले... 'माझी या सर्वांना हात जोडून विनंती आहे. आता तरी कृपया जागे व्हा, आणि असे काम करा की पुन्हा असे प्रश्न उद्भवणार नाहीत.' अर्थात आजवर या सरकारांची कामगिरी पाहता त्यांच्या हातून वेगळे काही घडण्याची काही शक्यता वाटत नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
केंद्र व राज्य सरकारांच्या चुकांची यादीच त्यांनी त्यावेळी सादर केली. अगदी प्रारंभी नरेंद्र मोदी सरकारने कोरोनाबाबत दाखवलेली बेफिकिरी, ट्रम्प यांचे केलेले स्वागत आणि नंतर अवघ्या चार तासांची नोटीस देऊन लागू केलेली टाळेबंदी यावर साईनाथ यांनी कडाडून हल्ला केला. लष्करासारख्या सुसज्ज यंत्रणा देखील कोणतीही कारवाई करताना जवानांना यापेक्षा अधिक अवधी देतात असे ते म्हणाले.
मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या विविध मदतीच्या व आर्थिक योजना म्हणजे मोठा 'फ्रॉड' असल्याची टीका त्यांनी केली. अनेक जुन्या सरकारी योजना नवीन नावाने सादर करण्यात आल्या असून त्यासाठी एकूण ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्का इतकीदेखील तरतूद केली नसल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. इतर बहुसंख्य देशांनी याच कामासाठी कित्येक पटीने तरतुदी केलेल्या आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
ग्रामीण भागात आता मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेसाठी (नरेगा) सध्याच्या तुलनेत सहा ते दहा पट अधिक तरतूद करण्याची गरज आहे, अशी आग्रहाची मागणी त्यांनी केली. याखेरीज आरोग्य व शिक्षण यांच्यावर अधिक खर्च करण्याची आवश्यकताही त्यांनी प्रतिपादन केली.
स्थलांतरीत मजुरांच्या प्रश्नावर साईनाथ यांनी प्रदीर्घ काळ अभ्यास केला आहे. कोरोनामुळे गावी गेलेले मजूर शहरात परत येतील का, असा प्रश्न केल्यानंतर 'मजुरांपुढे दुसरा पर्याय तरी आहे काय', असा प्रतिसवाल त्यांनी केला.
१९९३ च्या जातीय दंगलींनतर ओरिशाला पळून गेलेल्या मजुरांना परत आणण्यासाठी नंतर गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्सचे पदाधिकारी नंतर ओरिशात जाऊन या मजुरांची कशी मनधरणी करत होते, याची आठवणही त्यांनी सांगितली. मात्र नंतर परत आल्यानंतर या मजुरांना कशी वागणूक मिळणार, हा महत्वाचा प्रश्न आहे असे ते म्हणाले.
कापूस किंवा तत्सम नगदी पिकांना उठाव नाही. अशा स्थितीत येत्या खरीप हंगामात अन्नधान्याच्या पिके घेणे हेच शेतकऱ्यांच्या अधिक हिताचे राहील असेही त्यांनी नमूद केले.
कोरोनामुळे गरीब व वंचित घटकांना जबरदस्त फटका बसला आहे. अशा स्थितीत त्यांना सरकारचा विकास नको आहे, तर राज्यघटनेत सांगितल्यानुसार 'न्याय हवा आहे' असे त्यांनी शेवटी नमूद केले.
