आर्थिक मंदी ही अलीकडे नागरिकांच्या जीवनशैलीमध्ये नाट्यपूर्ण भूमिका बजावत असून, त्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खाली खेचत आहे. असंख्य व्यावसायिक आणि कामगारांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांची कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. हा पेचप्रसंग देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोणत्याही प्रकारे मदत करत नाही, कारण नागरिकांची क्रयशक्ती झपाट्याने खाली आली आहे. लोक आता खरेदी करण्यास सक्षम राहिले नाहीत किंवा त्यात स्वारस्य दाखवेनासे झाले आहेत, ज्या माध्यमातून सरकारी तिजोरी करापोटी मिळणारा पैसा कमावत असते (जीएसटी). मोठे व्यावसायिक कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन करण्यास सक्षम राहिलेले नाहीत, आणि अशा प्रकारे मागणी आणि पुरवठा यात मोठी दरी निर्माण करत आहेत. अशा तऱ्हेने, जीएसटी विक्री आतापर्यंत सर्वात नीचांकी स्तरावर खाली गेली असून, ज्याची अखेर ही राज्ये आणि केंद्र सरकार तीव्र अशा आर्थिक संकटात सापडण्यात झाली आहे.
जीएसटी कायद्यानुसार, केंद्र सरकारला राज्ये आणि केंद्राचे नियंत्रण असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना फरकाची रक्कम परतफेड करावी लागणार आहे, जे राज्यांकडून १४ टक्क्यापेक्षा कमी कर वसूल करू शकले आहे. केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना फरकाची रक्कम दर दोन महिन्याला देत असते. जून/जुलै महिन्यात, या वर्षी, केंद्र सरकारने राज्यांना २८ कोटी रूपये दिल्याचा दावा केला जातो. आणखी, ऑगस्ट/सप्टेंबरचे देय असलेले ४० कोटी रूपये ऑक्टोबरमध्ये मिळण्याची अपेक्षा आहे, पण जी अजून अंमलात आलेले नाही आणि यामुळे राज्यांमध्ये घबराट पसरली आहे. केरळ राज्याला, ओव्हरड्राफ्ट सुविधा वापरण्याचा पर्याय आणि त्या राज्याने पात्र कर्जाचा निकष कधीच ओलांडला असून, त्यामुळे राज्य प्रशासन जवळपास विस्मृतीत गेल्यासारखे झाले आहे.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर, ५ राज्ये- नवी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, केरळ आणि पश्चिम बंगाल प्रथमच, पूर्वी तयार केलेल्या संदर्भ अटींचा फेरविचार करण्यासाठी जीएसटी मंडळाच्या बैठकीची मागणी करत आहेत. मंदीच्या परिणामामुळे चालू अवस्था, ज्यात राज्यांना कंपनी करांची वसुलीही मिळालेली नाही, अशा राज्यांच्या नियंत्रणाबाहेर असलेल्या मुद्यांवर विचार करण्यासाठी मजबूत यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणी करत आहेत.
या वर्षी, एकूण कराच्या रूपाने केंद्र सरकारच्या उत्पन्नात २ लाख कोटी रूपयांची घसरण होणार आहे, अशी अपेक्षा आहे. १५व्या वित्त आयोगाचा अहवाल आर्थिक पेचप्रसंग भरून काढण्यात रक्षक म्हणून भूमिका बजावेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत होती. तरीसुद्धा, विविध वृत्ते जी प्रसिद्ध झाली आहेत, त्यावरून असे दिसते की, एन के सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध होण्यास वेळ लागणार आहे आणि यामुळे राज्यांचे आणखी नुकसान होणार आहे.
हेही वाचा : आर्थिक आढावा : कमजोर व्यापार आणि गुंतवणुकीचा दीर्घकालीन वाढीत अडसर..
२०१५ मध्ये स्थापना करण्यात आलेल्या चौदाव्या वित्त आयोगाने एकूण गोळा केलेल्या केंद्रीय करामध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा वाटा ४२ टक्क्यापर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली होती आणि एनडीए सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा वाटा वाढवण्यास मान्यता दिली. तरीसुद्धा, २०१७ मध्ये स्थापन केलेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार राज्यांचा वाटा कमी करण्यात आला आहे. मोदी सरकारने यासाठी केंद्र सरकारच्या सातत्याने वाढणाऱ्या कार्यशैलीविषयक जबाबदाऱ्यांचे कारण दिले होते आणि राज्यांचा वाटा जो अगोदर ४२ टक्के होता, तो कमी करण्याची इच्छा व्यक्त केली. मागे, भाजप प्रणीत गुजरात सरकारने वेळोवेळी हे सिद्ध केले आहे की, राज्यांच्या महसुली आधाराला ४२ टक्के वाटाही फार उपयोगाचा ठरत नाही. केंद्र सरकारने वित्त आयोगाला सांगितल्यानुसार, देशाचे संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांची काळजी घेण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर खूप मोठा दबाव येत आहे. ही गरज भागवण्यासाठी,केंद्र सरकारने, संरक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमातून राज्यानाही या जबाबदारीचा भाग बनवावा, अशी सूचना केली आहे. अशा तऱ्हेने सुरक्षा निधीचा प्रस्ताव अस्तित्वात आला. या योजने अंतर्गत, एकूण वसूल झालेल्या उत्पन्नाच्या काही ठराविक रक्कम बाजूला काढून ठेवावी आणि शिलकी रक्कम राज्यांना वाटून द्यावी, असा प्रस्ताव देण्यात आला. आता या प्रस्तावावर गंभीर चर्चा अजूनही सुरू आहे. विशेषतः सध्याच्या मंदीच्या काळात नागरिकांच्या आर्थिक दर्जाची काळजी घेणाऱ्या राज्याच्या वित्तीय अवस्थेला आणखी झटका आहे.
पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षांनी अनेक विवाद्य विषय समोर आणले आहेत जसे की, -जेव्हा राज्यांच्या आरोग्यविषयक गरजा केंद्रासाठी आणि त्यांच्याकडून भागवल्या पाहिजेत, असे मानले जाते, तर राज्यांना संरक्षण आणि राष्ट्राची सुरक्षा यांचा भाग का केले जाऊ शकत नाही? अर्थात प्रत्यक्षात राज्यस्तरावरील वास्तव या वक्तव्यापेक्षा वेगळे आहे. केंद्र सरकार गोळा झालेल्या करांपैकी सर्वाधिक वाटा घेत असते तर, विकासात्मक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या खांद्यावर दिलेली आहे. अधिक चांगले आर्थिक संघराज्यवादाची विचार करण्यासाठी, घटनेने दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग स्थापन करण्याच्या माध्यमातून राज्यांमध्ये मालकीच्या निधीचे व्यवहार्य वितरण करण्याचा उद्देश्य ठेवला आहे. अनेक दशकांपासून, केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यांच्या निधीशी जोडल्या जात असून त्याद्वारे राज्यांना अशा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी दोन्ही म्हणजे आर्थिक आणि प्रशासकीय दृष्ट्या जबाबदार करण्यात येत आहे, तर योजनेचा संपूर्ण मुखत्यारी मात्र एकट्या केंद्र सरकारकडे आहे. मोदी सरकारच्या राजवटीत, केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांची संख्या घटली आहे. तरीसुद्धा, सरकारी तिजोरीवरील भार मात्र अत्यंत वाढत आहे. यात भर म्हणून की काय, केंद्राकडून आवश्यक ते उत्पन्न मिळण्यात अपयश येत असून राज्य प्रशासनाला विमनस्क अवस्थेत ढकलले आहे.
२०२०-२५ या काळात, ज्याभोवती वित्त आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणायच्या आहेत, असे अनुमान करण्यात आले आहे की, केंद्रीय महसूल सुमारे १७५ लाख कोटी रूपये राहण्याची अपेक्षा आहे. देशात मंदीचा काळ किती राहील, हे अगदी अनिश्चित आहे. जोपर्यंत, राज्ये तोट्यात असतानाही केंद्र सरकारला कर देण्याची प्रक्रिया अस्तित्वात राहील, तोपर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था संतुलित करणे अगदीच अवघड आहे.
यापुढे, केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोगाच्या खांद्यावर लोकप्रिय घोषणांची रचना आणि निश्चिती करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी टाकली आहे. आता योजनांची रचना करताना त्यांचा शेवट केवळ राजकीय पक्षाच्या गरजांना अनुरूप अशी आणखी एक लोकप्रिय घोषणा असे न होता, राज्यांची आणि देशाची लोकसंख्या यांची आवश्यकता भागवेल, असे पाहण्याचा व्यवहार्य दृष्टीकोन स्वीकारणे हे वित्त आयोगावर अवलंबून आहे अन्यथा, तीव्र आर्थिक संकटातून बाहेर पडून लोकांसाठी आणि त्यांच्या भविष्यासाठी उभे राहणे राज्य सरकारांना अवघड जाणार आहे.
हेही वाचा : विकासाचा वेग वाढवत मंदीला आळा घालण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक!
