मुंबई - आज देशाच्या घटना समितीने संविधान स्वीकारून 70 वर्ष पूर्ण होत आहेत. जगातील सर्वाधिक धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता असलेल्या देशात संपूर्ण लोकशाही राबवणे आव्हानात्मक असले, तरीही स्वातंत्र्यापासूनच आपल्याकडे लोकशाही नांदत आहे. जगातील अन्य देशातील व्यवस्था एक-एक करून मोडकळीस येत असताना भारतीय लोकशाही यशस्वीपणे टिकून असून दिवसेंदिवस सुदृढ होत आहे.
स्वातंत्र्य, समाता आणि बंधूता या मुल्यांवर आधारलेल्या संविधानाने प्रजासत्ताक पद्धतीवर अंमल करून जगातील सर्वात मोठे संविधान देशाला दिले. यामधील मुल्यांवर काम करत असताना मसुदा समितीने कायद्यापुढे देशातील सर्व नागरिकांना एकाच वेळी सर्व स्तरावर समान केले. आर्थिक, जातीय, धार्मिक,लिंग, रंग, वर्ण या सर्व पातळीवर नागरिकांना समान अधिकारांचे वाटप करून पुरूषांसह महिलांनाही मतदानाचा अधिकार दिला.
गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 हा कायदा भारतीय संविधानाचे मूळ आहे. कायद्यातील अनेक तरतुदींचा संविधानात समावेश आहे. राज्यघटना तयार झाल्यानंतर त्यामध्ये प्रस्तावना, 22 भागांत विभागलेली 395 कलमे व 8 परिशिष्टांचा समावेश होता. सध्या संविधानात प्रस्तावना, 25 भागात विभागलेली जवळपास 467कलमे, व 12 परिशिष्टांचा समावेश आहे. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी राज्यघटनेची प्रस्तावना लिहिली असून, यामध्ये सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताकाचा उल्लेख आहे.
पाश्चिमात्य देशांची इहवादाची(secularism) संकल्पना राज्य व धर्म यांना अधिकार पातळीवर वेगळे ठेवण्यात अपूर्ण ठरत असल्याने लोकशाहीतीची मुल्ये कायम राखण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या बदलण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षतेच्या सकारात्मक बाजूचा पुरस्कार करून सर्व धर्म समभावाची शिकवण रूजवण्यात आली.
भारतात जगातील सर्वाधिक धर्म नांदत असल्याने सर्व धर्मांना समान वागणूक देऊन समान धार्मिक संरक्षण देण्यात आले. तसेच धर्मनिरपेक्षतेचे सूत्र आत्मसात केलेल्या देशात कोणताही धर्म अधिकृतरित्या सरकारचे प्रतिनिधीत्व करणारा नसून धर्मामुळे अन्याय झाल्यास नागरिकांना थेट न्यायव्यस्थेकडे न्याय मागण्याची तरतूद केली. यामुळे लोकशाहीचे बळकटीकरण झाले.
जात, धर्म, लिंग, वर्ण, अर्थ, शैक्षणिक पात्रता यांच्या पातळीवरील भेदभाव एकाच वेळी नष्ट करण्यात संविधानाचा मोठा वाटा आहे. संविधान लागू झाल्यापासूनच देशातील सर्व स्तरांतील महिला व पुरुषांना एका क्षणात कायद्याने समान मताधिकार बहाल केला. अमेरिका, रशिया,ब्रिटन यांसारख्या तत्कालिन महासत्तांमध्ये हे समानतेचे अधिकार टप्प्याटप्प्याने आले. परंतु, भारतीय राज्यघटनेने देशाला स्वातंत्र्य मिळताच समानतेच्या मुल्यांचा स्वीकार केला. या तरतुदींनी तत्कालीन राज्यकर्त्यांना बळ दिले.
समान मतदानाच्या अधिकाराने नागरिकांना स्वत:चे हक्क मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारा मजबूत लोकशाहीचा पाया तयार केला. समाजातील असमानता नष्ट करण्यासाठी मदत झाली. तसेच निम्न वर्गातील लोकांना समानतेचा दुवा उपलब्ध केला.
पन्नासच्या दशकात देशातील सरासरी 35 कोटी लोकसंख्येमधील साक्षरतेचे प्रमाण फक्त 18.33 टक्के होते. तसेच महिलांची परिस्थिती देखील हालाखीची होती. परंतु, राज्यघटनेने पुरुषांसोबत महिलांनाही सर्व अधिकार दिल्याने सर्वसमावेशक कायद्याचे स्वरूप जगासमोर आले.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक पातळीवर पसरलेल्या राजकीय व सामाजिक अनिश्चिततेचे व असमानतेचे चित्र संविधानाने एका क्षणात बदलले; व सर्वांना सर्वांगाने समान केले. 1950 च्या दशकात जग मोठ्या राजकीय व सामाजिक बदलांना सोमोरे जात होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पसरलेल्या अनिश्चिततेने विविध देशांचे भवितव्य संदिग्धावस्थेत असताना राज्यघटनेने स्थैर्याकडे जाणारा मार्ग दाखवला. अमेरिका व अफ्रिकेतील कृष्णवर्णियांची चळवळ, दुसऱ्या महायुद्धात बेचिराख झालेले युरोपीय देश, जागतिक पातळीवर बदलेली सत्ताकेंद्रे, सोव्हिएत राष्ट्रांमधील आंदाधुंदी या वातावरणात आपल्या संविधानाने देशात स्थैर्य व शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी हातभार लावला.
जगातील पहिली लोकशाही अमेरिकेत सुरू झाली असतानाही त्या ठिकाणच्या महिलांना मतदानासाठी समान हक्क मिळवण्यास 1965 साल उजाडले. एकेकाळी पृथ्वीवरील सर्वाधिक भूप्रदेशावर कब्जा असणाऱ्या ब्रिटनला चर्चच्या विळख्यातून बाहेर पडून नागरिकांना समान मताधिकार देण्यासाठी एकोणीसाव्या शतकापर्यंत वाट पाहावी लागली. 1920 साली अमेरिकेत एकोणासाव्या घटनादुरुस्तीमधून तांत्रिकदृष्ट्या समान मतदानाचे अधिकार कायद्याने बहाल केले. परंतु, यामधून अफ्रिकन अमेरिकन, हिस्पॅनिक अमेरिकन, अमेरिकन मूलनिवासींना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. अखेर 1965 मध्ये या निवासी नागरिकांना अमेरिकेच्या घटनेने समान मताधिकार दिला.
जगातील प्रमुख देशांनी 'या' साली महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला
न्यूझीलंड - 1893
युनायटेड किंगडम - 1928
फ्रान्स - 1944
जपान - 1946
चीन - 1953
कॅनडा - 1960
ऑस्ट्रेलिया - 1962
अमेरिका - 1965
पोर्तुगाल - 1974
ब्राझील - 1988
साऊथ अफ्रिका - 1994
