आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या नुकत्याच झालेल्या वार्षिक बैठकीत, जागतिक बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार; भारताने १९९० च्या दशकापासून मालमत्ता दर निम्म्यावर आणला आहे. पण प्रत्यक्षात, गेल्या तीन वर्षांत भूकेने कळवळणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. जागतिक भूक निर्देशांक (जीएचआय) बाबतीत, भारताचा क्रमांक पाहणी केलेल्या ११७ देशांच्या यादीत १०२ वा आहे. पाकिस्तान (९४), बांगलादेश (८८), नेपाळ (७३), म्यानमार (६९) आणि श्रीलंका (६६) या शेजारी देशांनी अधिक चांगली कामगिरी केली आहे.
जागतिक भूक निर्देशांक विश्लेषणाने राष्ट्राच्या भूकेच्या वेदनांसाठी लोकसंख्येचा वाढता दर कारण आहे. जर हे विश्लेषण खरे असेल तर, सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला चीन या यादीत २५ व्या स्थानी आहे, हे आश्चर्य आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने यापूर्वी असे उघड केले होते की, कुपोषण आणि अन्न सुरक्षेअभावी ग्रस्त लोकांची संख्या वाढत आहे. जागतिक बँकेने असा इशारा दिला आहे की, हवामानात बेसुमार बदल आणि वाढते जागतिक तापमान यामुळे भारतासारख्या दक्षिण आशियातील देशात अन्नाच्या उत्पादनात ५० टक्के घट होईल. हवामान बदल आणि त्याचे दुष्परिणाम हेच शाश्वत विकासातील अडसर आहेत, हे तथ्य सर्वांना ठाऊक आहे. कृषी उत्पन्नात वाढीच्या अभावामुळे आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शेतात लागवड न केल्याने अन्नाबाबत असुरक्षा निर्माण होते. आजही, ७५ टक्के ग्रामीण आणि ५०टक्के शहरी लोकसंख्या खाद्यपदार्थ अधिग्रहित करण्यासाठी सरकारच्या रेशन व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. पुरवठा साखळी प्रणाली गोंधळाची असल्याने बहुतांश लोकसंख्येच्या अन्न सुरक्षेवर परिणाम होतो.
२०१३ मध्ये , मध्यान्ह भोजन आणि आयसीडीएस राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा बनवून एकाच छताखाली आणण्यात आल्या असल्या तरीही, राज्य सरकारांनी निस्तेज अंमलबजावणीचे प्रदर्शन केले. परिणामी, अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अन्नधान्य पुरवठ्यात, साठवणूक आणि व्यवस्थापनात असलेल्या त्रुटींमुळे, तीन चतुर्थांश अन्नधान्य खराब होते. नैसर्गिक आपत्ती आणि पर्यावरणीय मुद्देसुद्धा अन्न सुरक्षेला आव्हान देत आहेत. अवकाळी पाऊस उभी पिके नष्ट करत असून, शेतकऱ्यांचे नुकसान करत आहे. दुष्काळामुळे, अर्ध्या लागवडीयोग्य जमिनीलाही पाणीपुरवठा होत नाही. परिणामी, शेतजमीन नापिक होत आहे. जमिनीच्या वापरात बदल झाल्याने, धान्य उत्पादनाला जोरदार झटका बसला आहे. हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढ अशी सुरू राहिल्यास, पुढील पिढ्यांच्या उपजीविकेवर नकारात्मक परिणाम होणार आहे.
आर्थिक जनगणनेत गरिबीतील वाढीचा उल्लेख केला असला तरीही, कमी पोषण मिळणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत आहे. महिला आणि मुलांमध्ये त्याचे परिणाम उघडपणे दिसतात. १५ ते ४९ या वयोगटातील ५० टक्के महिला रक्तक्षयाच्या विकाराने ग्रस्त आहेत. जीएचआयच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, योग्य पोषणाअभावी वाया गेलेल्या मुलांचा भारताचा दर सर्वाधिक २०.८ टक्के असून ३७.९ टक्के मुले पोषणाअभावी वाया गेली आहेत. तर ९ आणि २३ महिन्यांच्या आतील वयोगटातील मुलांचे योग्य प्रकारे पोषण झाले आहे. हे आकडे आपल्या देशाची दयनीय स्थिती दाखवतात. कुपोषण, अशुद्ध पेयजल, स्वच्छतेच्या सुविधांचा अभाव, कॉलरा, मलेरिया आणि रोगांचा संसर्ग हे मुलांचे बळी घेत आहेत. यासंदर्भात, अन्न सुरक्षेला भविष्यात अनेक कठोर आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. रोजगार आणि अन्न पुरवण्यासाठी सरकार पुढाकार घेत असले तरीही, नैसर्गिक संकटे आणि इतर मुद्दे अन्न सुरक्षेला पोखरत आहेत.
माता आणि बालक विकासाबाबत समग्र धोरणे आणि योजना असतील तर, कुपोषणाच्या अरिष्टावर मात करता येईल. २०२२ पर्यंत, भारताला कुपोषणमुक्त देश बनवण्यासाठी, एक सर्वांगीण धोरण योग्य अंमलबजावणीसह आखावे लागेल. शाश्वत विकासाकरता उपलब्ध स्त्रोतांचा परिणामकारक उपयोग केला पाहिजे. कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे. पिकांच्या नवीन जाती शोधून आणि काळा बाजारींना आळा घालून, पुरवठा साखळी सुधारता येईल. सुरक्षित पेयजलाचा पुरवठा करून आणि जलस्त्रोतांचे संवर्धन करण्याच्या महत्वाबाबत जागृती करून, चांगले परिणाम मिळवता येतील. पर्यावरणाचे संरक्षण करून, नैसर्गिक आपत्ती टाळता येतील. त्यानंतरच, मुले कुपोषणाशी लढा देऊन सुदृढ नागरिक बनतील.
हेही वाचा : खासगीकरण : तीन कंपन्या सरकारच्या 'गिनिपिग'..
