नवी दिल्ली - नागरिकांच्या आणि देशाच्या सुरक्षेचे कारण पुढे करत भारताने 59 चिनी मोबाईल अ‌ॅप्सवर बंदी घातली आहे. या अ‌ॅप्समुळे देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आल्याचे भारताने म्हटले आहे. मात्र, चीनने भारताच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. भारत- चीनमधील आर्थिक सहकार्याची गती शाबूत राखण्याची गरज असल्याचे चीनच्या भारतातील दूतावास कार्यालयाने म्हटले आहे.
'भारताने संदिग्ध आणि कोणताही आधार नसलेल्या कारणांवरून काही चिनी मोबाईल आधारित अ‌ॅप्सवर बंदी घातली. हा निर्णय भेदभावपूर्ण असून योग्य आणि पारदर्शी व्यापार प्रक्रियेच्या विरोधात आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाचा भारताने गैरवापर केला. तसेच जागतिक व्यापर संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याच्या संशयावरुन भारातने हा निर्णय घेतला. हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय व्यापार, ई कॉमर्स, बाजारातील स्पर्धा आणि ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे भारतातील चिनी दूतावास कार्यालयाचे प्रवक्ते जी राँग यांनी म्हटले आहे.
बंदी घालण्यात आलेल्या अ‌ॅपचे अनेक वापरकर्ते भारतात आहेत. या कंपन्या भारतीय कायदे आणि नियमांच्या अधीन राहून काम करत असून भारतीय ग्राहक, निर्माते आणि उद्योजकांसाठी कार्यक्षम आणि जलद सेवा प्रदान करतात. अ‌ॅपवरील बंदीमुळे रोजगारच नाही तर भारतीय ग्राहकांच्या हितावर आणि त्यांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होणार असल्याचे राँग यांनी म्हटले.
दोन्ही देशांतील व्यापाराची दखल घेत भेदभावपूर्व निर्णयात बदल करण्याची मागणी राँग यांनी केली. सर्व गुंतवणूकदारांना आणि सेवा पुरविणाऱ्यांना सारखीच वागणूक द्या. खुले आणि न्याय व्यापाराचे वातावरण देशात तयार करा. दोन्ही देशांतील मुलभूत हितसंबध लक्षात ठेवत सर्वांगीण द्विपक्षीय व्यापाराचे हित लक्षात घेण्याचा मुद्दा चीनने उचलून धरला आहे.
