हैदराबाद : गेल्या रविवारी (31 मे) एक अभुतपूर्व घटना घडली. नेपाळ सरकारने एक असे घटना दुरुस्ती विधेयक सादर केले आहे, ज्याअंतर्गत देशाच्या अधिकृत नकाशात बदल करून भारताचा काही भाग त्यांच्या सीमारेषेअंतर्गत येतो हे दाखविण्याचा प्रस्ताव आहे. हा जटिल परंतु तुलनेने शांत झालेला प्रादेशिक वाद प्रकाशझोतात येण्याचे कारण म्हणजे, दरवर्षी होणाऱ्या कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी भारताने लिपूलेख पास येथून जाणारा नवा भूमार्ग उघडण्यासाठी उत्तराखंडमध्ये नव्या रस्त्याचे उद्घाटन करण्याचा निर्णय घेतला.
पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करून भारताने आपला अधिकृत नकाशा जाहीर केला असून, त्यात कालापानी, लिपूलेख यांसारख्या प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे प्रदेश आपल्या मालकीचे असल्याचा नेपाळचा समज आहे. या घटनेनंतर हा वाद तापत चालला होता. भारताची ही कृती म्हणजे या वादग्रस्त आणि संवेदनशील प्रकरणावर यापूर्वी झालेल्या करारांपासून भारताने फारकत घेतली आहे, असे दावे नेपाळच्या वतीने करण्यात आले. भारताकडून हे दावे फेटाळून लावण्यात आले आणि भारतीय भूदलाचे प्रमुख जनरल नरवणे यांनी जेव्हा असे सूचित केले की, कदाचित ‘इतर’ देशाच्या (चीनकडे इशारा करीत) इशाऱ्यावरून काठमांडू येथून निषेध दर्शवला जात आहे, तेव्हा परिस्थितीत आणखीनच बिघाड झाला.
भारत आणि सर्व बाजूंनी जमीन असलेला देश नेपाळ यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध “खास’ असल्याचे मानले जाते आणि त्याचे कारणही तसेच आहे. 1950 साली झालेल्या शांतता आणि मैत्री कराराअंतर्गत, भारतीय नागरिकांप्रमाणेच नेपाळी नागरिकांनादेखील भारतात काम करण्यासाठी प्रवेश आणि संधी देण्यात आली आहे आणि सीमारेषा खुली आहे. इतर कोणत्याही दोन देशांमध्ये नाही अशा प्रथेनुसार, नेपाळी नागरिक हे भारतीय सैन्याचा भाग आहेत (आदरणीय गोरखा तुकडी) आणि काही नागरिकांची पदोन्नती जनरल अधिकारी रँकपर्यंत होते. ही बाब अत्यंत आनंदाची आहे.
भारत आणि चीन या दोन बलाढ्य आशियाई देशांमध्ये वसलेल्या आणि तुलनेने लहान असलेल्या नेपाळने 2006 सालापासून सुरुवात करत राजेशाही ते लोकशाही असे खळबळजनक परंतु निश्चयी परिवर्तन घडवून आणले आहे. आणि या काळात या ‘खास’ संबंधांची परीक्षा झाली आहे. येथील जटिल लोकसंख्याशास्त्रीय मिश्रण आणि 1750 किलोमीटरची सामाईक सीमारेषा असणाऱ्या मुख्य भारतभूमीबरोबर असलेले शेकडो वर्ष जुने संबंध लक्षात घेता, भारत – नेपाळ संबंधांना अनेक पदर आहेत. पुर्वीच्या राज्याची हिंदू मनोरचना, जे बुद्धाचेदेखील जन्मस्थान आहे आणि अलीकडेच झालेली माओवादी हिंसक चळवळ आणि भीषण राजकीय बंधनांमुळे स्वाभिमान परंतु तुलनेने गरीब असलेल्या पर्वतीय देशामध्ये नवी सामाजिक-राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
त्यानंतर भारताबरोबर असणारे खास संबंध तुटत गेले आणि आता काठमांडूमध्ये आता नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेत आहे. परिणामी, चीनला राजकीय आणइ वैचारिक फायदा प्राप्त झाला आहे. पुर्वीच्या दशकांमध्ये हा घटक अस्तित्वात नव्हता. दक्षिण आशियातील कोणत्याही वैयक्तिक देशांच्या (पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ, भुतान आणि श्रीलंका) सीमारेषा एकमेकांना लागून नाहीत आणि केवळ भारताबरोबर असणाऱ्या सीमारेषेद्वारे हे देश या व्यापक प्रदेशाचा भाग आहेत. यातून दक्षिण आशियाचा विशेष राजकीय भूगोल दिसून येतो. काही ठिकाणी जेथे तीन देशांच्या सीमा एकत्र येतात, तेथे चीनदेखील या रचनेचा भाग आहे. परिणामी, भारताच्या न सुटलेल्या प्रादेशिक समस्यांमध्ये नकाशासंदर्भातील गुंतागुंत( कार्टोग्राफिक टॅंगल) आणि अनियंत्रितता निर्माण होत आहे.
ब्रिटीश साम्राज्याचे विसर्जन झाल्यानंतर या प्रदेशाचे रुपांतर स्वतंत्र राष्ट्रांमध्ये झाले आणि प्रादेशिकता ही पवित्र आणि स्पर्धात्मक अशी दोन्ही पातळीवर आहे. भौगोलिक आकार आणि लोकसंख्येच्यादृष्टीने भारत देश सर्वात मोठा आहे आणि लहान शेजाऱ्यांच्या डोळ्यात हा देश अधिक खुपतो. याचवेळी, चीनचा दक्षिण आशियाई प्रदेशासंदर्भात स्वतःचा अजेंडा आहे. बऱ्याचदा हा अजेंडा भारताशी स्पर्धा करणारा किंवा शत्रुत्व बाळगणारा आहे.
सध्याच्या प्रकरणात, नेपाळबरोबर असणारा प्रादेशिक वाद हा साम्राज्यवादी इतिहासाचा भाग आहे. वादग्रस्त प्रदेशांवर (लिपूलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा) आपला हक्क सांगण्यासाठी नेपाळकडून 1816 कराराचा दाखला दिला जातो. दुसरीकडे, भारताकडे स्वतःचा ऐतिहासिक दावा आहे ज्याला 1950, 1962 नंतर आणि आता 2019 मध्ये औपचारिक रुप प्राप्त झाले आहे.
वादग्रस्त प्रादेशिकतेच्यासंदर्भात ऑक्टोबर 1962 पासूनच भारताची चीनसंदर्भात असलेली अस्वस्थता आणि संवेदनशीलता (सध्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनबरोबर स्टँड ऑफ पेटलेला आहे. ) आणि सध्या चीन-नेपाळ यांच्यातील राजकीय समीकरण लक्षात घेता, मोदी सरकारने नेपाळबरोबर असलेली नकाशासंदर्भातील समस्या अधिक सहानुभूतीपूर्वक हाताळावी, अशी एखाद्याकडून अपेक्षा केली जाईल.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 8 मे रोजी लिपूलेख पास येथून जाणाऱ्या 80 किलोमीटरच्या रस्त्यासंदर्भात नेपाळला पुर्णपणे विश्वासात घेतले नाही आणि नेपाळमधील भारतविरोधी गटांनी भारतीय वर्चस्वाचे निदर्शक असे दाखवत याच गोष्टीचा बाऊ करण्यास सुरुवात केली. या आरोपांमधील तथ्य काहीही असो, भारतापुढील आव्हान हे आहे की, जेव्हा लहान शेजाऱ्यांबरोबर असणाऱ्या राष्ट्रवाद आणि सार्वभौमत्वाच्या समस्या सहजपणे भडकवल्या जाऊ शकतात, अशावेळी हा भडका रोखण्यासाठी अधिक सक्रिय, सलोखापुर्ण आणि समजूतदार पवित्रा घेणे आवश्यक आहे.
नेपाळमध्ये भारताची प्रतिमा संमिश्र आहे. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात घालण्यात आलेले निर्बंध आणि अलीकडे नेपाळी राज्यघटनेची निर्मिती सुरु असताना त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या काही तरतुदींमुळे ‘बिग ब्रदर सिंड्रोम'मध्ये अधिक भर पडली आहे. अनेक द्विपक्षीय समस्या दुर्लक्षित राहिल्या आहेत आणि (नेपाळच्या दृष्टीने) कटिबद्धतांचे पालन झालेले नाही. परिणामी, भारताच्या प्रामाणिकपणाविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सध्या संकटात असलेल्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा असलेला धागा म्हणजे नेपाळी नागरिकांचे भारतीय फौजेत, विशेषतः भूदलासाठी असलेले योगदान. सैन्यदलात एकूण सात गोरखा तुकड्यांचा समावेश असून 35,000 सैनिक सध्या सेवेत आहेत. तसेच 90,000 हून अधिक निवृत्तीवेतन घेत आहेत आणि यांच्यामुळे भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये अद्वितीय बंध तयार झाला आहे. भारताच्या एकुण राष्ट्रीय सुरक्षेत या नेपाळी मानव संसाधनांचे योगदान महत्त्वाचे असून त्याचे काळजीपुर्वक संगोपन करणे आवश्यक आहे.
नेपाळ ही मोदी सरकारच्या शेजारी धोरणाच्या कार्यक्षमता आणि संबंधित धुर्तपणाची परीक्षा आहे. जर भारताकडे लहान शेजाऱ्यांच्या चिंतांसंदर्भात संवेदनशील असणारा सहानुभूतीशील आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पाहिले गेले, भारताच्या शेजारी प्रदेशांमध्ये चिनी हस्तक्षेपाचे व्यवस्थापन करणे कमी कठोर होऊ शकते.
नेपाळ संसदेकडून लवकरच सध्याचा नकाशा मंजुर केला जाईल आणि या निकडीच्या प्रश्नावरील उपाययोजना आताच्या तुलनेत कमी प्रखरतेने हाताळणे हे भारतापुढील आव्हान असणार आहे. नेपाळबरोबरच्या विशेष संबंधांमध्ये आणखी बिघाड होता कामा नये.
हेही वाचा : भारत नेपाळ राजनैतिक वाद आणि चीनचे सावट...
