हैदराबाद - बिहारमधल्या पूर्व चंपारण जिल्ह्यात पूर नियंत्रणासाठी सुरू असलेले नदीवरचे काम नेपाळने थांबवण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच एकिकडे भारत-चीनमध्ये तणाव असताना, आता भारताचे नेपाळबरोबरचे संबंधही वेगळ्या नव्या पातळीवर पोहोचले. दोन देशांमधल्या सीमारेषेवर तणाव असताना घडलेली ही दुसरी घटना. १२ जूनला नेपाळच्या सशस्त्र पोलिसांनी बिहारच्या सीतामढी जिल्ह्यातल्या काही लोकांवर गोळीबार केला होता. या गोळीबारात एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला, तर दोघे जण जखमी झाले. त्यावेळी भारतीय अधिकाऱ्यांनी हा ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न’ असे म्हटले होते. पण रविवारीची (२१जून) घटना ही दोन्ही देशांच्या सीमावादावर प्रकाश टाकतो.
त्यापाठोपाठ नेपाळ सरकारने या महिन्यात नव्या राजकीय नकाशाला मंजुरी दिली. त्यात कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा यांचा समावेश आहे. ही घटनाही दोन्ही देशांमधला तणाव अधोरेखित करते. भारत-नेपाळमधले तज्ज्ञ २०१५मध्ये भारताने नेपाळची केलेल्या आर्थिक नाकाबंदीमुळे दोन्ही देशातल्या संबंधांत कटुता निर्माण झाल्याचे सांगतात. आणि याचा फायदा चीन घेत आहे.
‘तिसऱ्या पार्टीची ढवळाढवळ ही नेहमी होतीच. शिवाय नेपाळ आणि चीनचे संबंध दृढ झाल्यामुळे नेपाळच्या आताच्या नेतृत्वाला कमालीचा आत्मविश्वास मिळाला आहे,’ भारत-नेपाळ संबंधाचे तज्ज्ञ आणि माजी परराष्ट्र नीती अधिकारी एस. डी. मुनी म्हणाले.
दिल्लीतील ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे ज्येष्ठ सहकारी के. योहोम म्हणतात की, भारत आणि नेपाळमधील कालापानी वाद हा बराच काळ प्रलंबित असलेला प्रश्न आहे, जो चर्चेने सोडवला गेला पाहिजे.
‘प्रश्न आहे तो कालापानी नदीच्या उगमाचा. भारत एक म्हणतोय, तर नेपाळ दुसरेच.’ ई टीव्ही भारतशी बोलताना के. योहोम म्हणाले. ‘सीमावाद आणि प्रादेशिक प्रश्न हे दोन्ही देशांसाठी भावनात्मक आहेत. म्हणून ते सोडवणे दोघांनाही शक्य होत नाही.’ ते म्हणाले.
नेपाळने हा प्रश्न उपस्थित करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. २०१५ मध्ये भारत आणि चीनने दिलेल्या संयुक्त निवेदनात लिपू-लेख मार्गाचा समावेश करण्यावर नेपाळने आक्षेप घेतला होता.
‘दोन्ही देशांनी नथुला, किआंगला/लिपू लेख मार्ग आणि शिपकी ला इथे सीमा व्यापार वाढवण्यास सहमती दर्शवली’ असे भारत आणि चीन यांनी १५ मे २०१५ रोजी सादर केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले होते.
अर्थात, प्रोफेसर एस. डी. मुनी यांनी हा जुना वाद असल्याचे नाकारले आहे. कारण १९५४ मध्ये भारत आणि चीन यांनी पंचशील करार केला, तेव्हा त्यात लिपू लेख मार्गाचा समावेश होता, तरीही त्यावेळी नेपाळने याला हरकत घेतली नव्हती.
‘चीनने लिपू लेख हा भारताचाच भाग असल्याचे २०१५ लाच नाही तर १९५४ मध्ये झालेल्या शांतता सहअस्तित्व करारातही मान्य केले होते. त्यात भारत आणि चीन आपला व्यापार आणि सांस्कृतिक संबंध जोपासतील अशा ८ -९ मार्गांचाही समावेश होता.’ प्रो.एस.डी. मुनी म्हणाले.
‘२०१५मध्ये चीनने काय केले, ते त्यांच्या स्थितीचा फक्त पुनरुच्चार करत आहेत. नेपाळच्या स्थितीत बदल होत आहे, भारताच्या नाही.’ प्रोफेसर मुनी सांगतात.
नेपाळने तातडीने देशाचा नवा राजकीय नकाशा तयार केला. त्यात कालापानी, लिपू लेख आणि लिंपियाधुरा यांचा समावेश केला, यावरून तज्ज्ञांना आश्चर्य वाटत आहे. शिवाय भारत-चीन सीमेवर सैन्यामध्ये प्रचंड तणाव असताना हे सगळे झाले म्हणजे नेपाळला बाहेरून फूस असल्याचेच स्पष्ट होते. गेल्या आठवड्यात गलवान खोऱ्यात चीन सैन्याबरोबर झालेल्या झटापटीत २० भारतीय सैनिक शहीद झाले.
नेपाळच्या मान्यता मिळालेल्या नव्या नकाशामागे चीनचा हात आहे का?
८ मे रोजी भारतीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी उत्तराखंडमध्ये नव्या ८० किलोमीटर रस्त्याचे उद्घाटन केले. हा रस्ता प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेशी भारत, चीन आणि नेपाळला जोडला जातो.या ग्रीनफिल्ड रस्त्यामुळे कैलाश मानसरोवराला जाणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी प्रवास सोपा होईल, अशी आशा आहे. हा रस्ता यात्रेकरूंना थेट भारत-चीनमधल्या लिपू लेख मार्गावर नेतो.
हा रस्ता रणनीतिसाठी महत्त्वाचा आहे. यामुळे भारताची संपर्क यंत्रणा सुधारेल. चीनबरोबर संघर्ष झालाच तर भारतीय लष्कराला हालचाल करणे सोपे जाईल. ५ मे रोजी लडाखमध्ये भारत आणि चीनमध्ये पहिला संघर्ष झाल्यानंतर ३ दिवसांनी या रस्त्याचे उद्घाटन झाले. ८ मे रोजी नव्या रस्त्याचे उद्घाटन झाल्या झाल्या नेपाळने भारताला निषेधाचे पत्र पाठवून यामुळे दोन्ही देशातले सामंजस्य बिघडू शकते, असे लिहिले.
‘नेपाळमधून जाणाऱ्या लिपू लेखला जोडणाऱ्या रस्त्याचे भारताने काल उद्घाटन केले, याबद्दल नेपाळ सरकारला खेद वाटतो आहे,’ ८ मे रोजी नेपाळ सरकारने पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले होते.
नेपाळची ही तीव्र प्रतिक्रिया आश्चर्यकारक आहे. कारण २००५मध्ये या रस्त्यासाठी भारताने ८१ कोटी रुपये मंजूर केले आणि २०१८ मध्ये हा खर्च ४३९ कोटींपर्यंत पोचला. या रस्त्याचे काम १७ एप्रिललाच पूर्ण झाले होते. फक्त उद्घाटनासाठी उशीर होऊन मे उजाडला. भारतीय लष्कर प्रमुख एम.एम. नरवणे यांनी नेपाळच्या या प्रतिक्रियेमागे नाव न घेता चीन असल्याचे सूचित केले आहे.
‘आपण काली नदीच्या पश्चिमेला रस्ता बांधला. काली नदीच्या पूर्वेचा भाग नेपाळचा असल्याचा स्वीकार त्याने केला आहे. या ट्राय जंक्शनबद्दल कधीच प्रश्न नव्हता.’ लष्कर प्रमुख एम.एम. नरवणे म्हणाले.
नरवणे म्हणाले, ‘इतर कोणाच्या सांगण्यावरून नेपाळ हा प्रश्न उपस्थित करतोय, ही शक्यता मोठी आहे.’
भारत आणि चीनमध्ये जबरदस्त तणाव असतानाच १८ मे रोजी नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने देशाच्या नव्या राजकीय नकाशाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली, तीही भारताचा प्रचंड विरोध असताना. गेल्या आठवड्यात नेपाळच्या दोन्ही संसदेत नव्या राजकीय नकाशाला मान्यता मिळाली. यात कालापानी, लिपू लेख आणि लिंपियाधुरा हा नेपाळचा भाग दाखवला गेला आहे. नेपाळने या आपल्या भागात कृत्रिम वाढ करण्याबद्दल भारताने आधीच आक्षेप घेतला आहे. नव्या नकाशात कालापानी भागाला संमती मिळणे हा इतकाच प्रश्न नाही. तर सध्याच्या घटना भारताला नव्या भागात आता सीमावादाला तोंड द्यावे लागणार आहे, हे दर्शवतात.
या रविवारी नेपाळ पोलीस आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांनी बिहारच्या पूर्व चंपारण जिल्ह्यात लालबाकेया नदीवर सुरू असलेले पूर नियंत्रणासाठीचे काम थांबवले. तसेच १२ जून रोजी भारतीय नागरिकांवर गोळीबार केला. त्यात एक भारतीय नागरिक मृत्युमुखी पडला आणि दोघे जण जखमी झाले. लालबाकेया नदीचा उगम नेपाळमध्ये झाला आहे, तर नदी बिहारच्या सीतामढी जिल्ह्यातल्या बागमती नदीला येऊन मिळते. नेपाळमधून येणाऱ्या नद्यांच्या बिहारमध्ये होणाऱ्या विस्ताराने या राज्याचे खूप ऐतिहासिक नुकसान झाले आहे. भारताने नदीवर अनेक बंधारे बांधले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी त्याची डागडुजी करावी लागते. या वर्षी नेपाळच्या अधिकाऱ्यांनी हे काम थांबवले आहे.
- कृष्णानंद त्रिपाठी
