जवळपास प्रत्येक दिवशी सरकारकडून देशात थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) वाढवण्याच्या विचारावर जोर देण्यात येतो. गेल्या एक वर्षात, अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार युद्धास सुरूवात झाल्यानंतर विविध उभरत्या बाजारपेठांमध्ये विशेषतः पूर्व आणि दक्षिण आशियामध्ये एफडीआय आकर्षित करण्यावर नव्याने जोर देण्यात आला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत, अधिक गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यासाठी, थायलंड आणि व्हिएतनामने चीनमधून आपले उत्पादन युनिट स्थलांतरित करू पाहणाऱ्या नव्या कंपन्यांना १० टक्के करकपात जाहीर केली आहे. भारताने काही आठवड्यांपूर्वी करकपात केल्यामुळे या देशांनीदेखील बहुधा ही करकपात केली असावी. चालू शतकात, एफडीआयमधील वाढ बहुतेक उभरत्या बाजारपेठांमध्ये सर्वाधिक मंद गतीने राहिली आहे. त्याऐवजी, भारत हा परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी (एफपीआय) अत्यंत पसंतीचा देश राहिला आहे, जी गुंतवणूक अधिककरून शेअर बाजारात जाते जिला 'हॉट मनी' असे समजले जाते. भारताच्या बाबतीत आर्थिक विकास संथ गतीने होत असतानाही हे मोठे बदल झाले, हे तथ्य भारतात एफडीआय आकर्षित करण्याचे अवघड काम किती तातडीचे आहे, याची जाणीव करून देत आहे.
जागतिक बँक आणि ज्यांच्याकडे विपुल प्रमाणात साधनसंपत्ती आहे, अशा ब्लॅकस्टोनसारख्या मोठ्या परदेशी वित्तीय संस्थांसाठी भारत हा आकर्षक ठिकाण राहील, या अर्थाची केलेली अलिकडची वक्तव्ये ही सरकारी प्रयत्नांसाठी दिलासा ठरू शकतो. व्यापक अर्थाने, एफडीआय ही देशात नेहमीच श्रेयस्कर असते कारण ती बाह्य रूपरेषेच्या संदर्भात अधिक दीर्घकालीन असते आणि देशात संपत्ती निर्माण करण्याकडे तिचा कल असतो, जो त्याबदल्यात दीर्घकालीन रोजगार निर्मितीला मदत करतो. याविरूद्ध, पोर्टफोलिओ गुंतवणूक म्हणजे कंपन्यांच्या रोख्यात केलेली गुंतवणूक सहसा आर्थिक बाजारांत गुंतवणूक केली जाते आणि ही अधिक अल्पकालीन स्वरूपाची असते. अधिक महत्वाचे म्हणजे, या एफपीआयमधील मोठा ओघ हा मॉरिशससारख्या देशांतून येतो, जेथे निधीचा शेवटचा स्त्रोत हाच संशयास्पद असू शकतो. एफपीआयच्या अशा महत्वामुळे संभाव्य तणावबिंदू तयार होतो-विशेषतः जेव्हा मंदीची शक्यता असते, तेव्हा मंदी चक्राकार स्वरूपाची असली तरीही विविध बेंचमार्क निर्देशांकाची हालचाल अधिक कठीण करून आकडे फुगवून सांगितले जातात.
एकाचवेळेस, सरकारला दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांच्या गरजांप्रती संवेदनशील राहण्याची गरज आहे आणि गेल्या चार महिन्यांत जागतिक व्यापाराने सातत्याने घसरणीची चिन्हे, जी घसरण दशकातील सर्वाधिक दीर्घकालीन मुदतीची आहे, दाखवल्याने सतर्क राहण्याचीही आवश्यकता आहे. जागतिक व्यापारातील घसरणीचा अर्थ असा आहे की, विविध देशांकडून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. म्हणून, अधिक सुयोग्य भारत हा दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी विचार करण्यायोग्य होत आहे आणि भारताच्या आर्थिक गरजांसाठी ते जास्त नफ्याचे आहे.
एफडीआयची अनिवार्य गरज..
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परदेशीयांचा प्रभाव आम्हाला आवडणार नसला तरीही, भारताला संपूर्णपणे एफडीआय नाकारणे परवडणार नाही, याची जाणीव आपल्याला झाली पाहिजे. भारत आपल्या सातत्याने वाढत्या कच्च्या तेलाच्या गरजांसाठी बहुतेक सारे कच्चे तेल आयात करत असल्यामुळे सातत्याने बहुमूल्य परकीय चलन तुटवड्यास सामोरे जावे लागते, जेव्हा की निर्यात पुरेशा जलद गतीने वाढत नाही. निर्यातीच्या अभावी परिणाम असा झाला आहे की, भारताची परकीय व्यापारी तूट उच्च आहे आणि स्वातंत्र्यापासून ती जीडीपीच्या २ ते ३ टक्के सरासरी इतकी आहे. याचा परिणाम म्हणजे, भारताला अधिक कमाई करावी लागेल, अधिक डॉलर (किंवा इतर महत्वाची चलने) आकर्षित किंवा उसने आणावे लागतील. एफडीआयचे विशेषतः त्या क्षेत्रांमध्ये जेथे ती भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूल्यवर्धन करते आणि उच्च मूल्य पुरवून भारतीय कंपन्यांना आर्थिक मूल्य साखळीत वर चढण्यास सक्षम करते, अशा ठिकाणी स्वागत करायला हवे, हे नमूद करणे महत्वाचे आहे. एफडीआय देशात गरजेची आहे याचे साधे कारण असे आहे की, भारत हा भांडवली तुटीचा असून बहुतेक वेळा (नेहमी नसला तरीही) सर्व तिन्ही सर्वात कमजोर तुटीवर चालतो - वित्तीय, महसुली आणि भांडवली तूट.
कोणत्याही देशात, जर या तिन्ही तुटींना हाताबाहेर जाऊ दिले आणि एफडीआयचा ओघ आटला, तर अर्थव्यवस्था अस्तित्वाच्या पेचप्रसंगात सापडेल, याची दाट शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूपच असे आहे की, आम्ही बहुतांश उपभोगकर्ता देश असून जो तंत्रज्ञान आयात करतो आणि जो मूलतः कच्चा माल, वस्तु, अर्धवट तयार झालेल्या वस्तु किंवा निम्नस्तरीय सेवा निर्यात करतो. अशा निर्यातीच्या बाबतीत समस्या ही असते की, ती कमी नफ्याची असते आणि जागतिक व्यापारातील कलांमधील अनियमितता यांचा तिच्यावर मोठा परिणाम होतो किंवा अशा अनियमिततांसाठी ती प्रवण असते. याउलट, दक्षिण कोरियासारखे देश उच्चस्तरीय तंत्रज्ञान उत्पादने आणि सेवा यांची निर्यात करतात ज्यांचा तुलनात्मकदृष्ट्या अल्पकालीन प्रभावापासून दूर असण्याकडे कल असतो. एफडीआय का आवश्यक आहे याचे आणखी एक महत्वाचे कारण असे आहे की, गरिब (किंवा तुलनात्मक दृष्ट्या गरिब देशांमध्ये) आणि ज्या देशांमध्ये विकासाची गती संथ आहे, अशा देशांमध्ये संक्रमित तंत्रज्ञानाचा चतुराईने केलेला स्वीकार आणि परदेशी भांडवल आकर्षित केल्यास आर्थिक उत्पन्न सुधारू शकते.
संपूर्ण स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी एखाद्या देशाला दीर्घकाळ लागतो आणि ते स्थानिक परिस्थितीला जुळवून घेण्यासाठी तर अधिकच दीर्घकाळ लागतो. याउलट, तंत्रज्ञान आयात केल्यास कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला, विशेषतः भारतासारख्या मोठ्या देशांना चांगला प्रारंभ करता येतो, जे देश कामगार बाजारपेठेत तरूणांचा मोठ्या प्रमाणात प्रवेश झाल्याचे साक्षीदार आहेत. जपानचे उदाहरण (दुसऱ्या महायुद्धानंतर, ९० च्या दशकात चीन, दक्षिण कोरिया आणि संपूर्ण आग्नेय आशिया) हे काळजीपूर्वक आणि योजनाबद्ध तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि परकीय भांडवल अर्थव्यवस्थेला कसा संभाव्य फायदा करून देऊ शकतात, याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
भारताच्या एफडीआयमधील वादाचे मुद्दे..
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेड या वाणिज्य मंत्रालयाच्या विभागाने जारी केलेल्या आकडेवारीचे तपशीलवार विश्लेषण असे संकेत देते की, एफडीआयशी संबंधित असे अनेक मुद्दे आहेत की ज्यांच्याकडे धोरणकर्त्यांनी तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. एफडीआय आकडेवारी चिंताजनक आहे, कारण मंदी सुरू होण्याच्या कितीतरी अगोदर त्यांची घसरण सुरू झाली आहे. ही गोष्ट मंदीचा परिणाम आहे की मंदीच्या प्रमुख कारणांपैकी ते एक आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. २०१६-१७ पासून, एफडीआयमधील वाढ बहुतांशी थंडावलेली राहिली असून ६० ते ६४ अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या आसपास घुटमळते आहे. एफडीआयमधील या स्थैर्याचे एक संभाव्य कारण असे देता येईल, दरवर्षी परदेशी गुंतवणूकदार आपल्या कमाईतील मोठा भाग (१० अब्ज अमेरिकन डॉलर ते १३.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर या प्रमाणात किंवा ७०,००० ते १ लाख कोटी रूपये) पुन्हा गुंतवत आहेत. याउलट, चीनच्या बाबतीत २०१५ ते १८ या कालावधीत, ही फेरगुंतवणूक वार्षिक १९६ अब्ज अमेरिकन डॉलर ते १२८ अब्ज अमेरिकन डॉलर यादरम्यान आहे. गेल्या दशकातील अधिकच समस्याप्रधान गोष्ट ही आहे की, बहुतेक एफडीआयचा ओघ सहा देशांतून येतो - मॉरिशस (३० ते ३५ टक्के), सिंगापूर (१५ ते २० टक्के), जपान (५ ते १० टक्के), नेदरलँड्स (५ ते १० टक्के), इंग्लंड (५ ते ७ टक्के) आणि अमेरिका (५ ते ७ टक्के).
परदेशी ओघ एफडीआय किंवा एफआयआय ओघ हा मध लावलेल्या तलवारीसारखा आहे. ते दोन्ही प्रकारे काम करू शकतात- एकतर लाभदायक किंवा घातक मार्गाने. एफडीआय जर उच्च तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा किंवा ज्या क्षेत्रांत जागतिक उपयुक्त बौद्धिक संपदा निर्माण होऊ शकते, अशा क्षेत्रांत करण्यात आली तर ती लाभदायक ठरू शकते. अशा प्रकरणांत, तंत्रज्ञान आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलामुळे जग झपाट्याने संक्रमणाचे साक्षीदार होत आहे, अशा जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्पर्धात्मक राहू शकतील, असे उच्च मूल्य असलेले रोजगार निर्माण करण्याची एफडीआयमध्ये क्षमता आहे. दुर्दैवाने, एफडीआयमध्ये आकडेवारीचे विश्लेषण हे सूचित करते की, बहुतेक एफडीआय अशा क्षेत्रात करण्यात येते ज्यात अर्थव्यवस्थेत दीर्घकाळासाठी थेट मूल्यवर्धन करू शकत नाही. अपुरा तपशील असला तरीही, विश्लेषण असे संकेत देते की, २००० पासून एफडीआयचा मोठा हिस्सा सेवा क्षेत्र (१८ टक्के), संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर (७ टक्के), बांधकाम (७ टक्के), दूरसंचार (७ टक्के), वाहन उद्योग (५ टक्के), औषध उद्योग (४.४३ टक्के), व्यापार (४.२३ टक्के), रसायने (४ टक्के),उर्जा (३.४९ टक्के), धातू उद्योग (३.११ टक्के) आणि हॉटेल आणि पर्यटन (३.०६ टक्के) यात गेला आहे.
समस्या अशी आहे की, सेवा क्षेत्रातही मोठा हिस्सा आऊटसोर्सिंग, वित्तीय सेवा, कुरिअर आणि प्रसंगोपात्त संशोधन आणि विकास यात प्रवेश केला आहे. दीर्घकालीन मुदतीत अर्थव्यवस्थेची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढत नाही, अशा क्षेत्रांतच भारत एफडीआयला आकर्षित करून घेत आहे, असे संकेत यातून मिळतात. त्याऐवजी, भारतीय बाजारपेठेचे शोषण करण्याच्या दिशेने तो सज्ज झाला आहे.
पुढील मार्ग..
अशा तऱ्हेने, एफडीआयसंदर्भात सरकारला आपल्या धोरणाचे पुन्हा परिक्षण करण्याची तातडीची गरज आहे. भारतीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य भारताला कोणत्याही नव्या गुंतवणुकीकडून मागे वळण्याची चैन करू देणार नाही, तरीही या एफडीआयमुळे कशाला प्रोत्साहन मिळत आहे, याबाबत सावध राहण्याची गरज आहे. ई-कॉमर्स, कुरिअर कंपन्या, व्यापार, बांधकाम, हॉटेल क्षेत्र किंवा इतर कोणत्याही ग्राहक अभिमुख उद्योगांसाठी लाल गालिचा अंथरण्यात काही मोठा आर्थिक फायदा नाही. अशा क्षेत्रांतील परकीय गुंतवणुकीमुळे उत्पादकतेत एकूण वाढ होणार असली तरीही, तंत्रज्ञान किंवा निर्यातीतून होणारी कमाई या संदर्भात परदेशी गुंतवणूकदारांकडे फारसे काही देण्यासारखे नाही. अशा अंतर्गत उपभोगप्रणित क्षेत्रांना कराचे लाभ देण्याची दीर्घकालीन किमत मूल्यवर्धनाबाबत काही थोडे लाभ आणते जे भारतीय उत्पादनांना बदलत्या जागतिक परिस्थितीत स्पर्धात्मकपणे उभे राहण्यास सक्षम करण्याइतकी आपली योग्यता वाढवणे शक्य होईल.
'आरसीईपी'बाबत सुरू असलेल्या संतप्त वादविवादाच्या संदर्भात तर एफडीआयला भारत जे लाभ देऊ शकतो, ते जास्तच महत्वाचे आहे. सरकारला करसवलती किंवा सवलतीच्या दराने जागा आदी प्रकारच्या लाभांच्या स्वरूपात पाठिंबा त्याच क्षेत्रांनाच देण्याची गरज आहे, जी लहान, विशिष्ट उत्पादनांच्या बाजारपेठा आहेत आणि कमी लाभ असलेल्या व्यवसायांना जे केवळ येथील मनुष्यबळाच्या कमी किमतीचा लाभ उठवण्यासाठी आले आहेत, त्यांना अशा सवलती दिल्या जाऊ नयेत. १९९७च्या पेचप्रसंगानंतर दक्षिण कोरियन अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना आणि दिलेल्या सवलतींचा प्रकार हा सरकारसाठी विचार करण्यासाठी चांगला साचा आहे. सरकारने अशा क्षेत्रांना लाभ देण्याचे टाळावे, ज्यामध्ये अधिक रोजगार किंवा उपजीविका (कृषीप्रमाणे) नाहीशा होतील आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये कोणतेही दीर्घकालीन महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन जोडले जाणार नाही. सरकारने १०० टक्के किंमत निर्धारण निकष सहजसोपे करणाऱ्या उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातच गुंतवणूक करण्याचा विचार करणे हा आदर्श विचार आहे.
(हा लेख डॉ. एस. अनंत यांनी लिहिला आहे.)
