नवी दिल्ली - भारताने उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत (पीएलआय) जागतिक कंपन्यांना आकर्षित केले आहे. चीनला मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण क्षेत्रात मागे टाकणे भारताचे लक्ष्य आहे, असे इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितले. तसेच सरकार इतर क्षेत्रामध्येही पीएलआय योजनेअंतर्गत भारताला इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनांचे हब बनवायचे आहे, असेही ते म्हणाले. जगात मोबाईल उत्पादनामध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांक प्राप्त करावा, हे सरकारचे लक्ष्य असून चीनला मागे टाकायचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
भारत 2017 मध्ये जगात मोबाईल उतपादनामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होता. आता पुन्हा भारताला ते स्थान मिळवायचे आहे, असेही ते म्हणाले. मोबाईल उद्योगाने भारताच्या उत्पादन क्षेत्रात दाखवलेला विश्वास उमेद वाढवणारा असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताला पाठबळ देणारा आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशात इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनांची एक भक्कम व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.
काय आहे पीएलआय योजना ?
केंद्र सरकारने मोबाइल फोनच्या मोठ्याप्रमाणात उत्पादनाच्या हेतूने पीएलआय (उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना )योजना सुरु केली आहे. इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एलआय योजनेअंतर्गत 16 पात्र अर्जदार कंपन्यांना मंजुरी दिली आहे. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत, 1 एप्रिल 2020 पासून या कंपन्याना इलेक्ट्रोनिक उत्पादने निर्माण करत आहेत. त्यांच्या वाढीव विक्रीवर 4 ते 6 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. ही योजना पाच वर्षांसाठी लागू असणार आहे.
हेही वाचा - चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बोलेरो धडकली झाडाला; पाच जणांचा मृत्यू
