नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूच्या प्रसारानंतर लाखोंच्या संख्येने स्थलांतरित मजूर आपल्या मूळ राज्यात परतले. तर राज्यांतर्गतही स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात झाले. अशा काळात मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, मजुरांच्या मुलांची नावे शाळेतून कमी न करण्यासंबंधी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नियमावली जारी केली आहे.
किती विद्यार्थी शाळा सोडून दुसऱ्या राज्यात किंवा एकाच राज्यातील दुसऱ्या ठिकाणी गेले? याची माहिती जमा करण्याचे आदेश मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. शाळा सोडून गेलेल्या या विद्यार्थ्यांना तात्पुरते हजर नसलेले किंवा स्थलांतरित म्हणून नमूद करावे, असे एचआरडी मंत्रालयाने सांगितले आहे.
प्रत्येक शाळेने मुलांच्या कुटुंबियांशी किंवा पालकांशी वैयक्तिक संपर्क साधून माहिती जमा करावी. यासाठी मोबाईल, व्हॉट्स अ‌ॅप किंवा विद्यार्थ्याच्या शेजाऱ्यांकडून माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. हे विद्यार्थी तात्पुरत्या स्वरुपात कोठे शिकत आहेत, याचीही नोंदणी करुन घ्यावी. असे विद्यार्था तात्पुरते अनुपस्थित किंवा स्थालांतरीत असे हजेरीपटावर वेगळे नमूद करावे, असे मंत्रालयाने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे.
स्थलांतरित विद्यार्थ्यांना विना कागदपत्रांचा मिळणार प्रवेश -
स्थलांतरित विद्यार्थ्यांची नावे हजेरी पटावरून कमी करु नका. कारण स्थलांतरित मजूर माघारी येण्याची शक्यता आहे. ही सर्व आकडेवारी इयत्तेनुसार शिक्षण महासंचालकांकडे जमा करण्यात यावी. त्यामुळे माध्यान्न भोजन योजनेचा खर्च, पुस्तके, मुलांचे युनिफॉर्म यासाठी शाळांना नंतर व्यवस्था करण्यात येईल, असे मानव संसाधन मंत्रालयाने म्हटले आहे. माघारी परतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी लागणाऱ्या कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय प्रवेश देण्यात यावा, फक्त ओळखपत्र म्हणून पुरावा घ्यावा, असे राज्यांनी सर्व शाळांना आदेश द्यावे, असे नियमावलीत म्हटले आहे.
अशा परिस्थितीत शाळांनी दाखला जमा करण्याची आणि विद्यार्थी कोणत्या वर्गात होता याचा पुरावा जमा करण्याची मागणी करु नये. पालकांनी दिलेली माहिती खरी असल्याचे गृहीत धरून प्रवेश देण्यात यावा. स्थलांतरीत पाल्याला कोणत्याही सरकारी किंवा सरकारी निधीवर चालणाऱ्या शाळेमध्ये प्रवेश दिला जाईल, असे नियमावलीत म्हटले आहे.
