कोविड-१९ सारख्या आणीबाणीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध मंत्रालयांच्या सहाय्याने तीन आठवड्यांच्या लॉकडाऊनसहित कृती कार्यक्रमाची आखणी केली आहे. आरोग्यसेवेसाठी आपात्कालीन १५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची उभारणी, वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणांची सोय, विलगीकरण कक्ष आणि अतिदक्षता विभागांच्या संख्येत वाढ आणि वैद्यकीय व रुग्णसेवा (पॅरामेडिकल) कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण अशा विविध उपाययोजनांच्या माध्यमामधून या विषाणुचा प्रसार रोखण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
मात्र याचबरोबर, कोरोना विषाणुच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी इतरही काही योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यांमध्ये कोविड-१९ आपात्कालीन प्रतिसाद व आरोग्य सेवा सज्जता प्रकल्प, पर्यावरणीय व सामाजिक कटिबद्धता कार्यक्रम व इतर काही योजनांचा समावेश आहे.
भारत कोविड -१९ आपात्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य सेवा सज्जता प्रकल्पाची संकल्पना ज्या अंतर्गत मांडण्यात आली तो ’फास्ट ट्रॅक कोविड-१९ रिस्पॉन्स प्रोग्रॅम १’ हा चार वर्षांचा प्रकल्प असून यासाठी जागतिक बँकेच्या ’कोविड-१९ फास्ट ट्रॅक फॅसिलिटी’च्या माध्यमामधून ५० कोटी डॉलरचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या प्राधान्यक्रमामध्ये केंद्र सरकारच्या तारखेनुसार प्रतिसादाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम सुविधेकडून दिली जाणारी माहिती अणि कोविड-१९ आपात्कालीन प्रतिसादासंदर्भात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश आहे. भारताच्या कोविड-१९ आपात्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य व्यवस्था सज्जतेच्या प्रस्तावित प्रकल्पाचा उद्देश हा कोविड-१९ वर उपाययोजना करुन धोका कमी करण्याबरोबरच सार्वजनिक आरोग्य सज्जतेसाठीच्या राष्ट्रीय व्यवस्थांचे सुदृढीकरण आहे. यामधील महत्त्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे -
१. ४८ तासांच्या आत कोविड-१९ संदर्भातील प्रयोगशाळेतून शिक्कामोर्तब करण्यात आलेल्या प्रकरणी केलेल्या उपाययोजनेचे प्रमाण
२. जागतिक आरोग्य संघटनेने निर्धारित केलेल्या कालमर्यादेमध्ये सार्स-कोव-२ संदर्भातील चाचणीच्या नमुन्यांचे प्रमाण
३. कोविड-१९ ची तीन मुख्य लक्षणे आढळलेल्या आणि/वा मोसमी इन्फ्ल्युएंझा आढ्ळलेली लोकसंख्या आणि तीन वैयक्तिक प्रतिबंध उपाय (प्रातिनिधिक लोकसंख्या सर्वेक्षणाच्या परीक्षणानुसार) यांचे प्रमाण.
या प्रकल्पाचे विविध घटक पुढीलप्रमाणे आहेत -
१. आपात्कालीन कोविड-१९ प्रतिसाद
२. प्रतिबंध व सज्जतेस पाठबळ देण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय आरोग्य सेवांचे सशक्तीकरण
३. आरोग्य या संकल्पनेसाठी महामारी संशोधन आणि बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्था व व्यासपीठांचे सशक्तीकरण
४. सामुदायिक प्रतिबद्धता आणि कोखीम संप्रेषण
५. व्यवस्थापन अंमलबजावणी आणि देखरेख व परीक्षण
६. आकस्मिक आपात्कालीन प्रतिसाद घटक
कोविड-१९ आपात्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य सेवा सज्जता प्रकल्प..
१. भारतीय संघराज्य (येथून पुढे उल्लेख प्राप्तकर्ता) खालील मंत्रालये/संस्था/कार्यालयांच्या सहाय्याने कोविड-१९ आपात्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य सेवा सज्जता प्रकल्पाची (प्रकल्प) अंमलबजावणी करेल: आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र. या प्रकल्पास निधी देण्यास आंतरराष्ट्रीय पुनर्बांधणी आणि विकास बँकेने (बँक) मान्यता दर्शविली आहे.
२. या पार्श्वभूमीवर प्राप्तकर्ता पर्यावरणीय आणि सामाजिक मानकांनुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी भौतिक उपाययोजना व कृतिकार्यक्रमाची आखणी करेल.
३. पर्यावरणीय व सामाजिक कटिबद्धता कार्यक्रमानुसार भौतिक उपाययोजना व कृतिकार्यक्रमाची आखणी केली जाईल. यामध्ये कोणतेही विशिष्ट दस्तऐवज, आराखडे तसेच या सर्वांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कालमर्यादेचाही समावेश असेल.
४. पर्यावरणीय व सामाजिक कटिबद्धता कार्यक्रमानुसार आणि कायदेशीर कराराच्या अटींनुसार अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या भौतिक उपाययोजना व कृतिकार्यक्रमाचे परीक्षण करुन प्राप्तकर्त्याकडून बँकेस अहवाल सादर केला जाईल. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान व प्रकल्पाच्या अखेरीस करण्यात येत असलेल्या भौतिक उपाययोजना व कृतिकार्यक्रमाचे निरीक्षण व परीक्षण बँकेकडून करण्यात येईल.
५. बँक व प्राप्तिकर्त्याने मान्यता दिल्यानुसार, पर्यावरणीय व सामाजिक कटिबद्धता कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्पाच्या कामगिरीच्या परीक्षणासंदर्भात वा वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थितीमध्ये प्रकल्पामध्ये घडलेल्या बदलांस जुळवून घेतलेल्या व्यवस्थापनाचे प्रतिबिंब म्हणून पर्यावरणीय व सामाजिक कटिबद्धता कार्यक्रमामध्ये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान वेळोवेळी सुधारणा होऊ शकेल.
६. अकल्पित परिस्थितीत प्रकल्पामध्ये बदल झाल्यास, वा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान जाणवलेले धोके वा परिणामांचा प्रभाव प्रकल्पाच्या कामगिरीवर होऊन अन्य बदल झाल्यास, अशा परिस्थितीत आवश्यकता भासल्यास प्राप्तकर्ता तत्सम धोके व परिणामांवरील उपाययोजनेसंदर्भातील आवश्यक कृती व उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त निधी व संसाधनांची उभारणी करेल.
या प्रकल्पाच्या सुव्यवस्थित व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित प्रकल्पातील संबंधितांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करता येईल -
१. प्रभावित पक्ष: प्रकल्पाच्या प्रभावक्षेत्रामधील थेट रीतिने प्रभावित होऊ शकणाऱ्या (थेट व शक्यता असलेल्या) आणि/वा प्रकल्पामधून घडणाऱ्या बदलास सामोरे जाणाऱ्या आणि या प्रकल्पाचे महत्त्व व परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर एकत्र काम करण्याची गरज असलेले; तसेच व्यवस्थापन व आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्राशी संबंधित लोक, गट आणि इतर संस्था.
२. इतर स्वारस्य असलेले पक्ष: या प्रकल्पाचा थेट परिणाम न अनुभवणारे परंतु ज्यांचे हितसंबंध या प्रकल्पामुळे प्रभावित होतील असे वाटणारे आणि प्रकल्पास वा प्रक्रियेस कुठल्याही प्रकारे प्रभावित करु शकणारे लोक, गट आणि इतर संस्था.
३. असुरक्षित गट - इतर कुठल्याही गटांच्या तुलनेत असुरक्षित असल्याने या प्रकल्पामुळे आणखी तोटा होणारे वा प्रमाणाबाहेर प्रभावित होणारे आणि यासंबंधी त्यांच्या समान प्रतिनिधितत्वासाठी विशेष प्रतिबद्धता प्रयत्नांच्या आवश्यकतेची शक्यता असलेले आणि या प्रकल्पाशी संबंधित निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित असलेले लोक.
या प्रकल्पाबद्दल जागरुकता निर्माण व्हावी, यासाठी प्रकल्पाच्या माध्यमामधून जागरुकतेच्या प्रयत्नांस पाठिंबा दिला जाईल:
१. शाळा, उपहारगृहे, धार्मिक संस्था आणि इतर अशा ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग संदर्भातील उपाय तसेच जास्त लोकसंख्या जमु शकणारे कार्यक्रम टाळणे. (उदा. लग्न)
२. वैयक्तिक स्वच्छ्तेबरोबरच हस्तप्रक्षालन आणि योग्य पद्धतीने स्वयंपाक करण्याच्या पद्धतीच्या प्रसारासारखे प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच जागरुकतेच्या वाढीबरोबरच सुरक्षा मास्कचे वाटप व वापर, आणि या महामारीचा वेग मंदावण्यासाठी जनसहभागास उत्तेजन.
३. हात धुण्यासारख्या काही कळीच्या प्रतिबंधात्मक उपायांस पाठबळ देण्यासाठी सर्वंकष सामाजिक व वर्तणुकीसंदर्भातील बदल संप्रेषण व्यूहरचनेची निर्मिती, विश्वासार्ह व परिणामकारक संस्थांच्या माध्यमामधून तसेच स्थानिक लोकसंख्येपर्यंत पोहोचू शकणाऱ्या उपाययोजनांच्या माध्यमामधून सामुदायिक गतिमानता आणि टीव्ही, रेडिओ, सोशल मिडिया आणि प्रिंट माध्यमांचा वापर तसेच सामुदायिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे सहाय्य.
४. असुरक्षित समुदायांसाठी मानसिक आरोग्य आणि मनोसामाजिक सेवांबद्दल जागरुकता व तरतूद.
उपाययोजना व कृती कार्यक्रमाचे नियमित निरीक्षण व अहवाल..
पर्यावरणीय, सामाजिक, आरोग्य आणि सुरक्षा स्तरावरील प्रकल्पाच्या कामगिरीसंदर्भातीला निरीक्षणासंदर्भातील बँक निर्मित नियमित अहवालामध्ये संबंधितांचे कार्य व तक्रारींचा समावेश असावयास हवा (मात्र केवळ इतकीच या अहवालाची मर्यादा नाही). हा अहवाल प्रत्येक तिमाहीमध्ये आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यांसारख्या संस्थांना पाठविला जावा.
पर्यावरणीय व सामाजिक धोके व परिणामांचे परीक्षण व व्यवस्थापन..
आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालयाने या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणीय, सामाजिक, आरोग्य आणि सुरक्षा स्तरावरील प्रकल्पातील धोके व परिणामांच्या व्यवस्थापनासाठी आरोग्य व सुरक्षा तज्ज्ञ, सामाजिक तज्ज्ञाचा समावेश असलेल्या सक्षम कर्मचाऱ्यांची भरती करावी तसेच संसाधनांची सोय करावी. या संदर्भात इतर संस्थांमध्येही अशा प्रकारचा गट तयार करण्यात आल्यास त्यामध्येही सामाजिक व पर्यावरणीय सुरक्षा सक्षमता असावी.
या गटाचे (पीएमयु) समन्वयक, आरोग्य व सुरक्षा तज्ज्ञ, सामाजिक तज्ज्ञ यांची प्रकल्पासंदर्भातील नेमणूक तीन महिन्यांच्या आतमध्ये करण्यात यावी. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यानच्या संपूर्ण काळात या गटाचे कामकाज चालावे आणि यासंदर्भातील जबाबदारी आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र या संस्थांवर आहे.
पर्यावरणीय व सामाजिक परीक्षण/व्यवस्थापकीय योजना व साधने..
पर्यावरणीय व सामाजिक मानके व पर्यावरणीय व सामाजिक व्यवस्थापन चौकटीनुसार प्रस्तावित प्रकल्पामधील विविध कामांसंदर्भातील पर्यावरण व सामाजिक धोके व परिणामांसंदर्भातील अंदाज तयार करावयास हवा. यामधून विधिष्ट परिस्थितीमुळे तोटा होणाऱ्या व सुरक्षेवर परिणाम होणाऱ्या गट वा व्यक्तींना या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या फायद्याचे भागीदार बनविता येईल. निम्न वा माध्यम स्तरातील संचरचनात्मक कार्यासाठी पर्यावरणीय व सामाजिक व्यवस्थापन चौकटीमध्ये पर्यावरणीय व सामाजिक आराखड्यासाठीच्या पथदर्शी साच्याचाही समावेश असेल. आकस्मिक आपात्कालीन प्रतिसाद घटकांतर्गत पाठबळ देण्यात येणाऱ्या विविध कामांची प्रक्रिया आणि भविष्यकालीन नकारात्मक परिणामांचा धोका कमी करण्याचीही प्रक्रिया पर्यावरणीय व सामाजिक व्यवस्थापन चौकटीनुसार स्पष्ट करण्यात येईल. पर्यावरणीय व सामाजिक व्यवस्थापन चौकट ही ६० दिवसांच्या आत तयार करण्यात येईल आणि यासंदर्भातील अधिकार आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र या संस्थांना असतील.
अपवाद: या प्रकल्पांतर्गत खालील उपक्रमांना आर्थिक पाठबळ देता येणार नाही.
१. दीर्घकालीन, कायमस्वरुपी वा अपरिवर्तनीय स्वरुपाचे प्रतिकूल परिणाम घडवून आणणारे उपक्रम. (उदाहरणार्थ, मोठ्या नैसर्गिक अधिवासाचा नाश)
२.मानवी आरोग्य आणि/वा पर्यावरणावर गंभीर प्रतिकूल परिणाम घडवून आणणारे उपक्रम. (घातक पदार्थ वा सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावणारी यंत्रणा नसताना नव्या रुग्णालयांची निर्मिती - सांडपाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित - कोविड-१९ शी नाही)
३.इतर असुरक्षित अल्पसंख्यांक वा स्थानिक लोकांच्या जमिनी व अधिकारांस प्रभावित करु शकणारे उपक्रम.
४. कायमस्वरुपी पुनर्वसन वा भूसंपादन वा सांस्कृतिक वारशावर प्रतिकूल परिणाम करु शकणारे उपक्रम.
५. या प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या पर्यावरणीय व सामाजिक व्यवस्थापन चौकटीच्या मर्यादेबाहेरील सर्व उपक्रम.
श्रम व कार्य परिस्थिती..
१. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी पर्यावरणीय व सामाजिक मानकांद्वारे आखून दिलेल्या तत्त्वांनुसार व बँकेस मान्य असलेल्या पद्धतीनुसार केली जाईल. याचबरोबर, आरोग्य व सुरक्षेशी संबंधित पुरेसे उपायही (आपात्कालीन सज्जता आणि प्रतिसादात्मक उपाययोजना, राष्ट्रीय व जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कोविड-१९ संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा अंगीकार करण्यात आलेल्या सर्व प्रयोगशाळा. विलगीकरण व अलगीकरण कक्ष आणि स्क्रिनिंग पोस्ट या सगळ्यांचा यामध्ये समावेश असेल) अंमलात आणले जातील. याचबरोबर, प्रकल्पाशी संबंधित कामगारांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा आणि पर्यावरणीय, सामाजिक, आरोग्य व सुरक्षा नियमावलीनुसार कागपत्रांच्या पूर्ततेसाठी, कंत्रांटदारांबरोबर कंत्राटे करण्यासाठी आणि कंपन्यांवर देखरेख करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यानच्या पूर्ण काळात यासाठीचा कालावधी निश्चित केला जाईल आणि आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र या संस्थांवर यासंदर्भातील जबाबदारी असेल.
२. या प्रकल्पासाठी काम करणारे सर्व कामगार हे जागतिक आरोग्य संघटनेने आखून दिलेल्या आचारसंहितेचे व व्यावसायिक कार्यसंहितेच्या नियमावलीची पूर्तता करणारे आहेत, याची खात्री प्राप्तकर्त्याने करुन घ्यावयाची आहे. घातक कार्यपरिस्थितीमुळे प्राप्तकर्त्याने बाल कामगारांना (१८ वर्षांखालील कोणीही व्यक्ती) प्रतिबंध करावा.
संसाधन कार्यक्षमता आणि प्रदुषण प्रतिबंध व व्यवस्थापन ..
या प्रकल्पाशी संबंधित कामांमध्ये आरोग्यास घातक ठरणारी घातक व अघातक दूषकाम्चे व्यवस्थापन करण्याची योग्य यंत्रणा उभारण्यात यावी. सद्यस्थितीतील व नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या सुविधा (रुग्णालये, प्रयोगशाळा, विलगीकरण कक्ष) अद्ययावत करण्याबरोबरच, प्राप्तकर्त्याने पर्यावरणीय व सामाजिक व्यवस्थापकीय चौकटीमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेल्या पर्यावरणीय व सामाजिक मानकांनुसार व राष्ट्रीय कायद्यास सुसंगत पद्धतीनुसार उर्जा व जल सक्षमता उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी; याचबरोबर संरचनात्मक कार्यात निर्माण होणाऱ्या दूषकांच्या विल्हेवाटीचीही योग्य यंत्रणा उभारावी. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी व यासंदर्भातील जबाबदारी आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र या संस्थांवर असेल.
सामुदायिक आरोग्य व सुरक्षा..
१. या प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनेनुसार सामुदायिक पद्धतीने होणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव कमीतकमी करण्याची खबरदारी घेण्यात येईल, यामुळे, विशिष्ट परिस्थितीमुळे नुकसान होणाऱ्या वा असुरक्षित राहणाऱ्या व्यक्तीस आणि गटांस या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या फायद्यांमध्ये भागीदार करुन घेता येईल, सुरक्षाकर्मींच्या वापरामुळे निर्माण होणारे धोके कमी करता येतील, कामगारांच्या ओघाचे व्यवस्थापन करता येईल आणि लैंगिक शोषण व गैरवर्तन तसेच लैंगिक अत्याचारांस प्रतिबंध करता येईल.
२. विलगीकरणासंदर्भातील सुविधांमध्ये तसेच स्वतंत्र स्वच्छतागृहांसारख्या सुविधा आणि विलगीकरण कक्षामध्ये पुरेशा प्रकाशाची सोय करण्यासंदर्भातील जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नैतिक व व्यावसायिक आचारसंहितेचे पालन करीत प्राप्तकर्त्याने कोणत्याही स्वरुपाच्या ’एसईए’स थारा देऊ नये.
३. प्रयोगशाळेमधील अपघात वा आणीबाणीच्या प्रसंगी प्राप्तकर्त्याकडून आपात्कालीन सज्जता उपाययोजना राबविण्यात येईल. (उदाहरणार्थ, आग वा नैसर्गिक संकटावेळी)
४. प्राप्तकर्ता विलगीकरण व अलगीकरण कक्षांचे प्रशासन पर्यावरणीय व सामाजिक मानकांनुसार करेल. यामध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेच्या "कोरोना व्हायरस-२०१९ च्या महामारीशी संबंधित प्रवाशांचे विलगीकरण व प्रत्यावर्तनासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण तत्त्वां’चाही समावेश असेल.
५. स्क्रीनिंग पोस्ट, विलगीकरण कक्ष व अलगीकरण कक्षांसाठी काम करणाऱ्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून प्रतिबद्धतेसंदर्भातील नियमांचे शिस्त्रबद्ध पालन करण्यात येत असल्याची खबरदारी प्राप्तकर्त्याकडून घेण्यात येईल.
भागधारक प्रतिबद्धता आणि माहितीचे प्रगटीकरण..
पर्यावरणीय व सामाजिक मानकांनुसार (१०) संघटनेस मान्य असलेला भागधारक प्रतिबद्धता कार्यक्रम आखण्यात यावा, प्रगट करण्यात यावा, संमत करण्यात यावा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. एक प्राथमिक एसईपीची निर्मिती करण्यात यावी आणि एक महिन्याच्या आत तो अद्यतनित करण्यात यावा. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान एसईपी सातत्याने अद्यतनित करण्यात यावा. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या संपूर्ण काळात एसईपीचे पालन करण्यात यावी आणि यासंदर्भातील जबाबदारी आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र या संस्थांवर असेल.
भागधारक प्रतिबद्धता उपक्रम राबविण्यासंदर्भातील संसाधने आणि जबाबदाऱ्या..
भागधारक प्रतिबद्धता उपक्रम व यासंदर्भातील इतर घटकांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, इतर मंत्रालये आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे असतील. यासंदर्भातील एकंदर समन्वयाची जबाबदारी आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालयाकडे असेल. या प्रकल्पाच्या सामाजिक परिणामांचा धोका कमी करण्यासंदर्भातेल घटक ४ मधून एसईपीच्या आर्थिक पाठबळाची सोय करण्यात येईल.
तक्रार निवारण..
या प्रकल्पाशी संबंधित तक्रारी व शंका स्वीकारण्यासाठी व निवारण करण्यासाठी पर्यावरणीय व सामाजिक मानकांनुसार (१०) सुयोग्य तक्रार निवारण यंत्रणेची निर्मिती करण्यात येईल. संघटनेस मान्य असलेल्या या यंत्रणेची माहिती सार्वजनिक करण्यात येईल. तक्रार निवारणाची यंत्रणा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यानच्या संपूर्ण काळात राबविण्यात येईल आणि यासंदर्भातील जबाबदारी आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र या संस्थांवर असेल.
क्षमता पाठिंबा..
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींच्या प्रशिक्षणामध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल -
१. कोविड-१९ संसर्ग प्रतिबंध आणि नियंत्रण - आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा.
२. कोविड-१९३शी संबंधित प्रयोगशाळा जैवसुरक्षा मार्गदर्शन.
३. नमुना संग्रह आणि शिपमेंट.
४. कोविड चाचणी, उपचार आणि विलगीकरणाशी संबंधित बीएमडब्ल्यूएम.
५. कोविड-१९ रुग्णांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय.
६. धोक्यासंदर्भातील संप्रेषण आणि सामुदायिक प्रतिबद्धता.
७ सर्वोत्तम विलगीकरण सुविधा.
८. जीबीव्ही आणि एसईएस प्रतिबंध आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी एसएच प्रशिक्षण.
९. पर्यावरणीय व सामाजिक व्यवस्थापन चौकटीमधील विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी अभिमुखता प्रशिक्षण.
१०. भागधारक प्रतिबद्धता आणि चर्चेसाठी प्रशिक्षण.
११. सामुदायिक आरोग्य व सुरक्षा तसेच ओचएससाठी प्रशिक्षण, पीपीईचा वापर इत्यादी.
१२. आपात्कालीन परिस्थितीसाठीची सज्जता आणि ती हाताळण्यासाठी प्रशिक्षण.
हेही वाचा : 'लॉकडाऊन'मध्ये झाला जुळ्यांचा जन्म, एक 'कोरोना' अन् दुसरा 'कोविड'...
