ETV Bharat / bharat

शिक्षा सुनावल्यानंतर ७ दिवसात अंमलबजावणी व्हावी, सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोषींना शिक्षा देण्यासंबधीत नियम बदलण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. दोषीला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर सात दिवसांच्या आत अंमलबजावणी व्हावी, तसेच सात दिवसांच्या आतच दया याचिका दाखल करण्याची मुभा असावी, अशी मागणी सरकारने न्यायालयापुढे केली आहे.

supreme court
संग्रहित छायाचित्र
author img

By

Published : Jan 23, 2020, 12:19 PM IST

नवी दिल्ली - केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोषींना शिक्षा देण्यासंबधीत नियम बदलण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. हे नियम दोषी केंद्रित नसून पीडित केंद्रित असावे त्यामुळे नागरिकांमध्ये न्यायव्यवस्थेप्रती विश्वास वाढेल, असे सरकराने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे. दोषींना झालेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाईच्या होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालयाने नियमात बदल करण्याची मागणी केली आहे.

दोषीला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर सात दिवसांच्या आत अंमलबजावणी व्हावी तसेच सात दिवसांच्या आतच दया याचिका दाखल करण्याची मुभा असावी, अशी मागणी सरकारने न्यायालयापुढे केली आहे. न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे, तुरुंग अधिकारी, सक्षम न्यायालयांना यासंबधी आदेश देण्याची विनंती केली आहे. पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर 'क्युरेटीव्ह पीटिशन' दाखल करण्यासाठी किती वेळ हवा तेही निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणी सरकारने केली आहे.

२०१२ साली झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना अजूनही फाशीची शिक्षा झाली नाही. दोषींनी पुर्नविचार याचिका, क्युरेटीव्ह पिटीशन आणि दया याचिका दाखल केल्या. या सगळ्यांमध्ये शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास उशीर होत आहे. त्यामुळे या नियमांमध्ये बदल करण्यात यावेत, अशी मागणी सरकारने केली आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोषींना शिक्षा देण्यासंबधीत नियम बदलण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. हे नियम दोषी केंद्रित नसून पीडित केंद्रित असावे त्यामुळे नागरिकांमध्ये न्यायव्यवस्थेप्रती विश्वास वाढेल, असे सरकराने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे. दोषींना झालेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाईच्या होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालयाने नियमात बदल करण्याची मागणी केली आहे.

दोषीला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर सात दिवसांच्या आत अंमलबजावणी व्हावी तसेच सात दिवसांच्या आतच दया याचिका दाखल करण्याची मुभा असावी, अशी मागणी सरकारने न्यायालयापुढे केली आहे. न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे, तुरुंग अधिकारी, सक्षम न्यायालयांना यासंबधी आदेश देण्याची विनंती केली आहे. पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर 'क्युरेटीव्ह पीटिशन' दाखल करण्यासाठी किती वेळ हवा तेही निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणी सरकारने केली आहे.

२०१२ साली झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना अजूनही फाशीची शिक्षा झाली नाही. दोषींनी पुर्नविचार याचिका, क्युरेटीव्ह पिटीशन आणि दया याचिका दाखल केल्या. या सगळ्यांमध्ये शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास उशीर होत आहे. त्यामुळे या नियमांमध्ये बदल करण्यात यावेत, अशी मागणी सरकारने केली आहे.

Intro:Body:

शिक्षा सुनावल्यानंतर सात दिवसांत अंमलबजावणी व्हावी, सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी  



नवी दिल्ली - केंद्रिय गृह मंत्रालयाने दोषींना शिक्षा देण्यासंबधीत नियम बदलण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. हे नियम दोषी केंद्रित नसून पीडित केंद्रित असावे त्यामुळे नागरिकांमध्ये न्यायव्यवस्थेप्रती विश्वास वाढेल, असे सरकराने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे.  

दोषीला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर सात दिवसांच्या आत अंमलबजावणी व्हावी तसेच सात दिवसांच्या आतच दया याचिका दाखल करण्याची मुभा असावी, असे मत सरकराने न्यायालयापुढे मांडले आहे. न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे, तुरुंग अधिकारी, सक्षम न्यायालायंना यासंबधी आदेश देण्याची विनंती केली आहे. पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर 'क्युरेटीव्ह पिटिशन' दाखल करण्यासाठी किती वेळ हवा तेही निश्चित करण्यात यावे अशी मागणी सरकारने केली आहे.

निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींची फाशी न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडली आहे, त्यामुळे सरकारच्या या मागणीला महत्त्व आले. दिसंबर, 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दोषियों द्वारा पुनर्विचार याचिका, सुधारात्मक याचिका ओर दया याचिकाएं दायर करने की वजह से मौत की सजा के फैसले पर अमल में विलंब के मद्देनजर गृह मंत्रालय की यह याचिका काफी महत्वपूर्ण है.  

 २०१२ साली झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना अजूनही फाशीची शिक्षा झाली नाही. दोषींनी पुर्नविचार याचिका, क्युरेटीव्ह पिटीशन आणि दया याचिका दाखल केल्या. या सगळ्यांमध्ये शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास उशिर होत आहे. त्यामुळे या नियमांमध्ये बदल करण्यात यावेत, अशी मागणी सरकारने केली आहे.




Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.