घरी पिकवलेली पिके आणि आरोग्य!

रसायनांच्या अंदाधुंद वापराविषयी मोठ्या प्रमाणात जागरूकता निर्माण करूनही, त्यांचा वापर अपेक्षेनुसार कमी होत नाही. मर्यादेपेक्षा अधिक अंदाधुंद पद्धतीने रसायनांचा वापर केल्याने अन्न दूषित होऊ लागले आहे. साधारणतः हरित क्रांतीच्या काळात, अन्न उत्पादन वाढवण्यासाठी आपण रसायनांचा वापर सुरू केला होता. आता रसायनांच्या वापराने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत.

आपण सध्या अशा जगात राहत आहोत, जिथे भाजीपाल्यापासून ते आईच्या दूधापर्यंत सर्वकाही विषयुक्त (विषारी) बनत चालले आहे. आज आपण मोठ्या प्रमाणात प्रदुषित हवा आणि अन्न आपल्या शरीरात घेत असतो. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने पर्यावरण संरक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे. साधारणतः हरित क्रांतीच्या काळात, अन्न उत्पादन वाढवण्यासाठी आपण रसायनांचा वापर सुरू केला होता. आता रसायनांच्या वापराने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत.

मर्यादेपेक्षा अधिक अंदाधुंद पद्धतीने रसायनांचा वापर केल्याने अन्न दूषित होऊ लागले आहे. तसेच काही रासायनिक घटक आईच्या दुधातही सापडू लागले आहेत. परिणामी सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षा धोक्यात आले आहे. जास्त उत्पादन मिळवण्याच्या हव्यासापोटी उथळ जमिनीत भरमसाठ रसायने वापरणे, येथून पुढे थांबवली पाहिजेत. तसेच सुरक्षित अन्न उत्पादन करण्यासाठी लोकांनी आता सेंद्रिय शेतीच्या दिशेने पावले उचलण्याची गरज आहे.

रसायनांमुळे ओढावलेली आपत्ती...

रसायनांच्या अंदाधुंद वापराविषयी मोठ्या प्रमाणात जागरूकता निर्माण करूनही, त्यांचा वापर अपेक्षेनुसार कमी होत नाही. रसायनांच्या अवैज्ञानिक वापरामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे. तसेच जमिनीची सुपीकता हळूहळू कमी होत चालली आहे. 2015 मध्ये केंद्र सरकारने मृदेच्या संरक्षणासाठी मृदा परीक्षण कार्डची एक प्रणाली सुरू केली होती. असे असली तरी, या परिस्थितीत फारसा बदल झालेला दिसत नाही. युरियाचा अधिक वापर केल्याने जास्त उत्पादन होते, अशा गैरसमजांमुळे शेतकरी युरियाचा मर्यादेपेक्षा अधिक वापर करत आहेत. यामुळे मृदेचा थर कमी होऊ लागला आहे.

रसायनांचा कमी वापर करणे, हे शेतकर्‍यांच्याच हिताचे आहे. त्यांनी मृदा परीक्षण करुन जमिनीतील पोषक घटकांवर आधारित योग्य ती खते वापरायला हवीत. एकतर ते कोणत्याही मृदा चाचण्या करत नसावेत किंवा त्यांनी केलेल्या चाचण्या असमाधानकारक असाव्यात किंवा खरचं त्या फारशा उपयुक्त नसाव्यात.

उदाहरणार्थ, जेव्हा मातीमध्ये नायट्रोजन आणि फॉस्फरसचे प्रमाण अधिक असते, तेव्हा अशा जमीनीत पीक घेऊ नये. परंतु जर शेतकऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे त्या जमीनीत पीके घेण्याचा प्रयत्न केला, तर कोणत्याही फायद्याशिवाय त्यांची गुंतवणुक वाया जाऊ शकते. यामुळे उत्पन्न तर वाढणार नाही, परंतु केलेला खर्च मात्र व्यर्थ जाईल.

शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकतेचा अभाव

एका अभ्यासानुसार, तेलगू राज्यांतील सुमारे 50 टक्के मृदेत झिंकची कमतरता आहे. तसेच येथील मृदेत 30 टक्के फॉस्फरस, 17 टक्के लोह, 12 टक्के बोरॉन आणि पाच टक्के मँगनीझची कमतरता आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांनी रसायने आणि कीटकनाशकांचा वापर सावधगिरीने आणि केवळ आवश्यकतेपुरताच केला पाहिजे. तरच ते लागवडीवरील खर्च कमी करू शकतील. मात्र याबद्दल शेतकर्‍यांमध्ये फारसी जागरूकता नाही. अशा अनेक दुष्परिणामकारक कीटकनाशकांवर जगभरात बंदी घातली असली, तरी आजही आपण आपल्या देशात अशा कीटकनाशकांचा वापर करत आहोत.

केरळमधील एन्डोसल्फानच्या (Endosulfan) बेछुट वापराच्या दुष्परिणामाला आपल्याला आजही सामोरे जावे लागत आहे. काही कीटकनाशकांवर बंदी घालण्यासाठी प्रस्ताव तयार करणे आणि काहींनी यावर आक्षेप नोंदवला की उर्वरीत कारवाई रोखणे. ही केंद्र सरकारसाठी नित्याची बाब बनली आहे. यामुळे अद्याप याबाबत कोणतेही कठोर कायदे करण्यात आले नाहीत.

तेलगू राज्यांमध्ये रसायनांचा सर्वाधिक वापर...

अलीकडेच केंद्र सरकारने एकूण 27 प्रमुख कीटकनाशकांवर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव प्रसिद्ध केला होता. ही रसायने मानवी आरोग्याचे कसे नुकसान करीत आहेत, हे त्याच दस्तऐवजात नमूद केलेले आहे. तरीही, आश्चर्याची बाब म्हणजे दशकांपासून यांच्या वापरावर निर्बंध आणायला उशीर लावला जात आहे. अन्न गुणवत्तेचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता, देशामध्ये रसायनांचा वापर कमी होण्याऐवजी वाढतच चालला आहे, ही अस्वस्थ करणारी बाब आहे.

अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार.., तेलगू राज्यांमधील रसायनांचा वापर हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे. याक्षणी, लोकं फळे, भाज्या आणि हिरव्या पालेभाज्या खरेदी करण्यासाठी घाबरत आहेत. त्याचबरोबर शेतकर्‍याकडून धान्य किंवा माल वितरित झाल्यानंतर, व्यापारी फळे, भाजीपाला इत्यादी पिकवण्यासाठी बाजारपेठेत अंदाधुंदपणे प्रतिबंधित रसायने वापरत आहेत, हे आणखीच भीतीदायक चित्र आहे.

कोरोना विषाणू संसर्गामुळे लोकांमध्ये जागरूकता वाढली कोरोना महामारीमुळे लोकांमध्ये स्वच्छता आणि रोग प्रतिकारशक्ती वाढवणाऱ्या सुरक्षित अन्नाच्या वापराबद्दल जागरूकता वाढली आहे. इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) मते, दररोज 300 ग्रॅम भाज्या आणि 100 ग्रॅम फळांचे सेवन केल्याने शरीराला आवश्यक असणारी पोषकद्रव्ये मिळतात. त्यामुळे अधिकाधिक लोक आता घरगुती पिके (home crops) घेण्यामध्ये रस दाखवत आहेत.

सध्या सर्वत्र सुरु असलेल्या भेसळयुक्त अन्नामुळे जनतेच्या आरोग्याला हानी पोहोचत आहे. शिवाय अशाप्रकारच्या रासायनिक घटक असलेल्या अन्नामुळे कर्करोगासारख्या घातक आजारांचा धोकाही वाढत आहे. त्यामुळे आजच्या घडीला आपल्या घराच्या आसपास जिथे छोटीशी जागा उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी परसबाग वाढवणे, ही काळाची गरज बनली आहे. याचा व्यापक स्वरुपात प्रसार व्हायला पाहिजे अलीकडच्या काळात भाजीपाला बाजारातून विकत आणण्याऐवजी, स्वत: च्या घरीच भाजीपाला पिकवण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे.

खेड्यांमध्ये घरांच्या अवती -भोवती आणि शहरी भागात बाल्कनींमध्ये किंवा छतावर घरगुती पद्धतीने भाजीपाला पिकवला जात आहे. त्यामुळे फलोत्पादन विभाग देखील अशाप्रकारच्या लागवडीला अनुदान आणि प्रोत्साहन देत आहे. येत्या वर्षभरात अशा ताज्या भाज्यांमुळे रासायनिक घटकांपासून मुक्तता होण्याव्यतिरिक्त, घरगुती परसबाग (home gardening) प्रदूषण कमी करण्यात आणि वातावरण स्वच्छ, हरित आणि अधिक आनंददायक बनवण्यात मदत करू शकते. घरगुती बागेत काम केल्यामुळे थोडाफार व्यायामही होईल आणि शरीरही निरोगी राहील. त्याचबरोबर आपल्या आवडीच्या भाज्या सहज उपलब्ध होऊ शकतील.

अशाप्रकारच्या लागवडीसाठी फलोत्पादन विभाग अनुदान देत असल्याने याविभागाने आता व्यापकपणे या बातम्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवायला हव्यात. तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील लोकांना घराच्या आसपास परसबाग फुलवण्यासाठी आणि सेंद्रिय शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे.

प्रोत्साहन देण्यामध्ये सरकारची भूमिका...

संपूर्ण जगाचा अन्न सुरक्षिततेबाबत सकारात्मक विचार बदलण्यासाठी, सरकारांनी आता मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. सध्या सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व वाढत असताना, सरकारने रासायनिक मुक्त जीवनशैली आणि सेंद्रिय खतांच्या वापरास प्रोत्साहन द्यायला हवे. अलीकडेच केंद्र सरकारने अशा पिकांच्या गुणवत्तेची कसून तपासणी करण्यासाठी उचलले पाऊल, हा एक चांगला उपक्रम आहे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने खत चाचण्यांवर देखरेख ठेवण्याचे काम करणाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शेतकऱ्यांनी पीक बदलाच्या प्रक्रियेत, पिकांची निवड करताना योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे. जी मृदेत उपलब्ध पोषकद्रव्यांचा वापर करू शकेल आणि मृदेची सुपिकता वाढवेल, अशाच पिकांची निवड करायला हवी. यामुळे जमिनीतील नैसर्गिक पोषकद्रव्ये नष्ट होणार नाहीत.

खरं तर नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती पद्धतीची मुळं भारतीय संस्कृतीत आणि परंपरेत खोलवर रुजली आहेत. याचा व्यापक प्रमाणात प्रसार केला पाहिजे. तसेच कोरोनानंतरच्या परिस्थितीचा एक संधी म्हणून फायदा घेत, घरगुती भाज्या इत्यादींना प्रोत्साहन द्यायला हवे. ज्यामुळे लोकांच्या आरोग्यासोबतच पर्यावरणीय फायदे देखील होतील.

सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांमध्ये सुरक्षित अन्न आणि निरोगी जीवनशैलीची आवड वाढत आहे. ज्याचा अत्यंत वाईटरीत्या जगावर परिणाम झाला आहे. आजच्या घडीला आपण जे अन्न खात आहोत, ते रासायनिकदृष्ट्या विषयुक्त आहे. ज्यामुळे जीवघेणे आजार होण्याचा धोकाही संभवतो. त्यामुळे सरकारला सुरक्षित अन्न, सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. यापूर्वी कधीही याची गरज भासली नव्हती. शेवटी एवढंच की, देशामध्ये रसायनांचा वापर लक्षणीय प्रमाणात कमी झाला पाहिजे. तसेच सेंद्रिय शेती पद्धती जास्तीत जास्त लोकप्रिय व्हावी आणि घरगुती पिकांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जावे.