जयपूर - बसपा आमदारांच्या विलनीकरणाला आव्हान देणारी मदन दिलावर यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. याबाबत न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी आदेश दिले.
दरम्यान, आज सकाळीच राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेंद्र गोयल यांनी बसपा आमदार काँग्रेसमध्ये सामिल झाल्याप्रकरणी, त्यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले.
काय प्रकरण ?
- 16 सप्टेंबर 2019 रोजी बसपच्या आमदारांनी काँग्रेसमध्ये जाण्यासाठीची विनंती सभापतींना केली.
- 18 सप्टेंबर 2019 रोजी, सभापतींनी बसपाच्या आमदारांना काँग्रेसमध्ये समाविष्ट केले.
- 16 मार्च 2020 रोजी मदन दिलावर यांनी सभापतींकडे तक्रार याचिका सादर केली.
- 22 जुलै 2020 रोजी सभापतींनी तांत्रिक कारणास्तव दिलावर यांची याचिका नाकारली.
- 29 जुलै 2020 रोजी बसपा आणि मदन दिलावर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
- 30 जुलै 2020 रोजी सिंगल बेंचने नोटिसा बजावल्या.
- 5 ऑगस्ट 2020 रोजी बसपा आणि दिलावर यांच्या याचिकेवर खंडपीठाने सभापतींना नोटीस बजावली.
- 6 ऑगस्ट 2020 रोजी खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली आणि आमदारांना नोटीस बजावावी व एकाच खंडपीठाकडे स्थगिती अर्जाचा निर्णय घ्यावा, असे सांगितले.
- 11 ऑगस्ट 2020 रोजी एकाच खंडपीठात सुनावणी सुरू झाली.
- 14 ऑगस्ट 2020 रोजी हा वाद पूर्ण झाला.
