नवी दिल्ली - भाजपप्रणित केंद्र सरकारकडून मागासवर्गीय आरक्षणाला पुन्हा १० वर्षांची मुदतवाढ देणारे विधेयक सोमवारी संसदेत मांडले जाणार आहे. एससी-एसटी सारख्या मागास प्रवर्गांचे चालूचे आरक्षण तसेच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सोमवारी लोकसभेमध्ये हे विधेयक मांडणार आहेत. राज्यघटनेतील ३३४ कलमानुसार १२६ वी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेसह राज्यांच्या सभागृहातही मांडले जाणार आहे. विधेयकाला मंजूरी मिळाल्यानंतर १० वर्षे म्हणजे २५ जानेवारी २०३० पर्यंत आरक्षणाला वाढ मिळणार आहे. आरक्षण चालू ठेवण्याची शेवटची तारीख २६ जानेवारी २०२० आहे. त्यामुळे आरक्षण कायम ठेवायचे असल्यास या तारखेपूर्वी आरक्षण कायम केल्याचे विधेयक मंजूर होणे अपेक्षित असल्याने भाजपकडून हे विधेयक अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.
हेही वाचा - देव तारी त्याला... सहा तास हृदयक्रिया थांबल्यानंतरही महिला जिवंत
आरक्षण विरोधी भूमिका असलेले भाजप सरकार याद्वारे मागासवर्गीय समाजाकडून सहानभुती मिळवू शकेल. मागासवर्गीयांचे हित जपणारे हे सरकार असल्याचा यातून संदेश भाजपकडून दिला जाणार आहे. विरोधी पक्षात असताना भाजपकडून वारंवार आरक्षण हटवण्यावर भर दिला जात होता.
राज्यघटनेनुसार मागासवर्गीयांना १० वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, या वर्गाला समांतर व्यवस्थेत आणण्याच्या हेतूने आत्तापर्यंत दहा-दहा वर्षांनी कायदा करून हे आरक्षण वाढवण्यात आले आहे.
