नवी दिल्ली : लष्करात महिलांच्या कायमस्वरुपी नियुक्ती करण्याबाबत केंद्र सरकारने आदेश जारी केला आहे. फेब्रुवारीमध्ये यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावले होते. यानंतर आता केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने या निर्णयाला अधिकृत मंजूरी दिली आहे.
लष्कराचे प्रवक्ते कर्नल अमन आनंद यांनी याबाबत माहिती दिली. याद्वारे महिला सबलीकरणासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार, शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या (एसएससी) दहा विभागांमध्ये महिलांची कायमस्वरुपी नियुक्ती करता येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लष्कर, हवाई दल, सिग्नल्स, अभियांत्रिकी, आर्मी एव्हिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मेकॅनिकल इंजिनिअर्स, आर्मी सर्व्हिस कॉर्प्स आणि इंटेलिजन्स कॉर्प्स या विभागांमध्ये महिलांची कायमस्वरुपी नियुक्ती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यानंतर आता लवकरच कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर इच्छुक महिलांमधून काही महिलांची निवड केली जाणार आहे.
यापूर्वी मोदी सरकारने लष्करातील महिलांच्या कायमस्वरुपी नियुक्तीसाठी नकार दिला होता. महिलांची कायमस्वरुपी नियुक्ती केल्यास त्याचा शत्रू राष्ट्र फायदा घेऊ शकतो, असे कारण यासाठी सरकराने पुढे केले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारत, समानतेचा अधिकार पुढे करत महिलांची कायमस्वरुपी नियुक्ती करण्याचे आदेश केंद्राला दिले होते. फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशानंतर, आता जुलैमध्ये सरकारने यासंबंधी आदेश जारी केला आहे.
हेही वाचा : पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या सहामाई परीक्षा रद्द- तामिळनाडू सरकारचा निर्णय
