अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी हवं कडू औषध

गेल्या वर्षभरात बँकिंग क्षेत्रातील परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांवर ओढवलेल्या संकटामुळे अर्थव्यवस्थेची स्थिती अधिक बिकट झाली.

एखाद्याचा ओढा कोणत्या राजकीय विचारसरणीकडे आहे, त्यावरून नुकत्याच सरलेल्या २०१९ वर्षाबाबत दोन मतप्रवाह असू शकतात. काही जणांना वाटेल की, गेल्या वर्षी अर्थव्यवस्थेने धोक्याचा इशारा दिला आहे, तर काहींच्या मते गेल्यावर्षी अर्थव्यवस्था एका महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि २०१९ मधील सार्वत्रिक निवडणुकांचे संभाव्य निकाल, या दोन कारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गेल्या वर्षात पुरेसे स्थैर्य लाभले नाही.

वर्षअखेर आर्थिक मंदी येण्याची भीती निर्माण झाली होती. गेल्या वर्षातील शेवटच्या सहा महिन्यांमधील बराच काळ अर्थव्यवस्थेच्या चर्चांविषयी व्यापलेला होता. चर्चांचा रोख अर्थव्यवस्था मंदावली आहे की नाही, या दिशेला मुळी नव्हताच. याऊलट, देशात आलेल्या आर्थिक मंदीचे स्वरुप 'रचनात्मक' आहे की 'चक्रिय' याभोवती ही चर्चा फिरत होती. वीजनिर्मिती, पेट्रोलियम वापराची आकडेवारी, औद्योगिक उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इत्यादी सर्व महत्त्वपूर्ण मासिक निर्देशांक दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या मंदीचे संकेत देत होते.

देशातील प्रत्येक क्षेत्राला कर्जबाजारी करुन सोडणाऱ्या आर्थिक मंदीचे मुख्य कारण मात्र सर्वांच्या नजरेतून सुटले आहे, याची नोंद घेणे महत्त्वाचे आहे. यादरम्यान सरकारला दिलासा देणारी एक बाब म्हणजे तेलाच्या किंमतींना आलेले स्थैर्य. परिणामी, व्यापार संतुलन साध्य होऊन रुपयाच्या घसरणीला ब्रेक लागला. यावर्षी देखील सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. यासाठी नव्या कंपन्यांसाठी कर दर कपात करुन १५ टक्के करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर १.५ लाख रुपयापर्यंत अतिरिक्त करकपात करण्यात आली आहे.

बँकिंग क्षेत्रातील अडचणी कायम

गेल्या वर्षभरात बँकिंग क्षेत्रातील परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. सरकारकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील गुंतवणूक सुरुच आहे. अलीकडे मे २०१९ मध्ये सरकारने सरकारी बँकांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. बँकांच्या बुडीत कर्जांचे (नॉन परफॉर्मिंग अ‌ॅसेट्स - एनपीए) प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, ही घट तात्पुरती राहण्याचा अंदाज आहे. बुडीत कर्जांचे प्रमाण कमी होण्यामागे दोन शक्यता असू शकतात- एक, कर्जाचे वितरण करताना बँकांकडून आवश्यक सावधगिरी बाळगली जात आहे; दुसरं म्हणजे, बँकांनी कर्ज वितरणाची इच्छाशक्ती दाखवलेली नाही. मुद्रा कर्जांच्या बुडीत कर्जांमध्ये वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. यावरुन, भविष्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बुडित कर्जातदेखील वाढ होईल असे सूचित होते.

सार्वजनिक बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण चमत्कारिकदृष्ट्या कमी होऊन ११.२ टक्क्यांवरुन ९.१ टक्क्यांवर पोहोचले. मात्र, यावेळी खासगी बँकांच्या बुडीत कर्जांचे प्रमाण वाढले. बँकिंग क्षेत्रातील समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने अक्षरशः प्रत्येक उपाय आजमावून पाहिला आहे. सरकारने १० सार्वजनिक बँकांचे विलिनीकरण करुन चार बँकांची स्थापना केली. यामुळे, बँकांची संख्या कमी होण्यास मदत झाली. आयडीबीआय बँकेच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण तब्बल २५ टक्क्यांवर पोहोचले होते. मात्र, एलआयसीसारख्या बड्या कंपनीने अधिग्रहण केल्याने बँकेला स्थैर्य प्राप्त होण्यास मदत झाली. दुर्दैवाने, अशा अल्पकालीन उपायांनी दीर्घकालीन समस्यांचे निराकरण होणार नाही.

बँकिंग क्षेत्रातील परिस्थितीबाबत सरकारने अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. सध्या बँकेच्या पतविषयक कोणत्याही समस्या नाहीत आणि बँका सुरक्षित आहेत. मात्र, बँकांनी याबाबत काळजी घेत खबरदारी बाळगणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन आर्थिक मंदीमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्ता-दायित्वातील (अॅसेट-लाएबिलिटी मिसमॅच) फरक टाळण्यासाठी त्यांना तयारी करता येईल. बँकिंग क्षेत्रातील समस्यांचा सर्वात मोठा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे, भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तराच्या (कॅपिटल टू रिस्क वेटेड् अ‌ॅसेट्स रेशो) बाबतीत जगभरातील विकसनशील बाजारपेठांमध्ये आणि जी-२० देशांमध्ये भारतीय बँका सर्वाधिक अशक्त आहेत.

गेल्यावर्षी केवळ दोन देशांमधील बुडीत कर्जांचे प्रमाण भारतीय बँकांच्या बुडीत कर्जांच्या तुलनेत अधिक होते- ग्रीस (४२ टक्के) आणि रशिया (१०.१ टक्के). आपल्याकडील बँका आता कोसळण्याच्या मार्गावर आहेत, असा दावा मी करत नाही. याऊलट, आपल्याकडील बँका इतर विकसनशील देशांमधील बँकांच्या तुलनेत सशक्त आहेत. याचे कारण म्हणजे, सर्व विकसनशील देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात बँकांकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण (Borrowing) सर्वात कमी आहे. त्याचप्रमाणे, वैधानिक तरलता गुणोत्तर (एसएलआर) किंवा रोख राखीव गुणोत्तराचा (सीआरआर) विचार करता सरकार किंवा रिझर्व्ह बँकेकडे देशातील बँकांचा पैसा पुरेशा प्रमाणात आहे.

बँकेच्या एकूण स्रोतांमध्ये एसएलआर आणि सीआरआरचे एकत्रित प्रमाण २५ टक्के असते. मात्र, बँकिंग क्षेत्रातील चिघळणाऱ्या परिस्थितीचा अर्थव्यवस्थेवर व्यापक प्रमाणात प्रभाव पडत आहे. बँकांनी आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांनी (एनबीएफसी) कर्ज वितरणाचे प्रमाण कमी केले आहे. याचाच अर्थ असा की, आता बाह्य व्यावसायिक कर्जांद्वारे परदेशातून कर्जे घेण्याच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. चालू आर्थिक वर्षात बाह्य व्यावसायिक कर्जांचे प्रमाण ७० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांवरील संकट

मागील वर्ष संस्मरणीय ठरण्याचे आणखी कारण म्हणजे, नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांवर ओढवलेल्या संकटामुळे अर्थव्यवस्थेची स्थिती अधिक बिकट होण्यास हातभार लागला. नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांनी वितरित केलेल्या एकूण कर्जांमध्ये वाहन क्षेत्र आणि संबंधित विविध विभागांना वितरित केलेल्या कर्जांचे प्रमाण ४० टक्के आहे. गेल्या काही काळात कर्ज वितरणाच्या प्रक्रियेत नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांची भूमिका अधिक विस्तारली. यामुळे, गेल्या तीन वर्षात आर्थिक मंदीचा तडाखा तुलनेने कमी झाला.

मार्च २०१८ अखेर नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांची कर्जे किंवा मालमत्ता (अॅसेट्स) ३०.८५ लाख कोटी रुपये एवढी होती. मार्च २०१९ अखेर हे प्रमाण ३२.५७ लाख कोटी रुपये झाले होते. मात्र, सप्टेंबर २०१९ अखेरीस या कंपन्यांच्या वाढीचा दर कमी होत अवघ्या १३.२ टक्क्यांवर पोहोचला. याअगोदर, मार्च २०१८ अखेरीस या दराने २६.८ टक्क्यांचा उच्चांक गाठला होता. कर्जांच्या मागणीत घट आणि जोडीला आयएल अँड एफएस कंपनीचे वादग्रस्त प्रकरण दर घसरण्यामागील प्रमुख कारणे होती.


सरलेल्या वर्षात दिवाळखोरीच्या कायद्यासह लवाद कायद्यातील दुरुस्त्यांचे स्वागत झाले. यादरम्यान, औद्योगिक संबंध संहितेच्या रुपाने औद्योगिक संबंधाबाबतच्या विविध कायद्यांचेदेखील एकत्रीकरण करण्यात आले. या काळात दूरसंचार क्षेत्रात निर्माण झालेली तणावपूर्ण परिस्थिती अधिक प्रकर्षाने जाणवली. कंपन्यांमधील चढाओढ आणि सरकारी नियमांमुळे संपूर्ण दूरसंचार उद्योग कर्जाच्या भाराने वाकला आहे. मात्र, यादरम्यान झालेल्या दूरसंचार क्रांतीचा ग्राहकांना मात्र लाभ झाला, यात शंका नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दूरसंचार कंपन्यांना महसुली थकबाकी आणि दंड मिळून ९२ हजार कोटी रुपयांचा दंड भरण्याचा आदेश दिला होता. यावरुनच दूरसंचार कंपन्या दिवाळखोर होण्याच्या मार्गावर असल्याचे निदर्शनास येते.

पुढील वाटचाल

देशातील आर्थिक परिस्थिती यापुढेही अशीच बिघडत राहिली तर आणखी प्रदीर्घ आणि संरचनात्मक स्वरुपाची आर्थिक मंदी उद्भवण्याची शक्यता आहे. अशावेळी, विविध क्षेत्रात वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या मोठ्या गरजा निर्माण होतील. मात्र, आतापर्यंत 'बेलआऊट' म्हणजे बुडणाऱ्या कंपन्यांना वाचविण्यासाठी आर्थिक साह्य करण्यासाठी सरकारवर कोणताही दबाव निर्माण होऊ शकलेला नाही. आर्थिक वाढ मंदावल्याने वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीची संकलनात घट झाली आहे. यावरुन सरकारकडून देशातील कंपन्या आणि नागरिकांना पिळवटून काढण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. मात्र, सरकार मोठी आणि सामान्य चूक करत आहे. यापेक्षा सरकारने आपला खर्च एकत्रित करुन सावधपणे गुंतवणूक करायला हवी जेणेकरुन भविष्यात आर्थिक वाढीला चालना मिळेल.

सध्या अनेक राज्य शासनांची हालाखीची आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, अनुत्पादक अनुदानांपासून फारकत घेत स्रोतांचा अपव्यय टाळणे राज्यांना मंजूर नाही. यामुळे, आता भविष्यातील गरजांसाठी हुशारीने गुंतवणूक करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची आहे. राज्य शासनांकडून जीएसटी दर वाढविण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, सरकारने या दबावाला बळी पडता कामा नये, कारण निर्णयामुळे समस्या अधिक बिकट होत जाईल. यापेक्षा राज्य शासनांना त्यांचा खर्च एकत्रित करुन अनुदानांचे प्रमाण कमी करण्यास सांगायला हवे. शेवटी, अनुदान म्हणजे मतपेटीचेच राजकारण असते आणि यामुळे समस्या आणखी तीव्र होत जातात.

जागतिकीकरणानंतर आर्थिक भराभराटीमुळे उपभोग खर्चात (Consumption) मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. मात्र, याबरोबरीने उद्भवलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारताला आर्थिक वाढीसंदर्भातील नव्या आणि पर्यायी प्रारुपांचा विचार करण्याची गरज आहे. आतापर्यंत, भारताच्या इतिहासात आर्थिक वाढीचा प्रत्येक नवा अध्याय सुरु करताना नव्या उद्योगांची आवश्यकता भासली आहे, याची नोंद घेणे महत्त्वाचे ठरते.

सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात असलेल्या थोड्याफार प्रमाणात असलेल्या आर्थिक वाढीला अवजड उद्योगाने चालना दिली; तर नव्वद आणि २००० च्या दशकात सेवा क्षेत्र, विशेषतः माहिती-तंत्रज्ञान, दूरसंचार आणि माध्यम क्षेत्र यात आघाडीवर होते. या तीन क्षेत्रांच्या जोडीला बँकिंग क्षेत्राचा प्रसार झाला आणि कर्जप्रेरित उपभोग खर्चाचे (इन-डेट् कन्झंम्शन) प्रमाण वाढले. परिणामी, आर्थिक वाढीसह रोजगारनिर्मितीला चालना मिळाली आणि याचवेळी सरकारी महसुलातदेखील वाढ झाली. मात्र, आता या क्षेत्रांची प्रगती मंदावत आहे. यामुळे, सरकारने नवनव्या उद्योगधंद्यांना साह्य करणे गरजेचे आहे. नव्या उद्योगांमध्ये उत्पादनात वाढ होईलच, मात्र याबरोबरीने हे उद्योग अधिक कार्यक्षम आणि उत्पादनक्षम तसेच जागतिक स्तरावर टिकून राहण्यासदेखील सक्षम असावेत.

सरकारने यापुढे खालील बाबींचा विचार करणे महत्त्वाचे आहेः

१. केंद्र आणि राज्यांनी सुयोग्य आणि विवेकी पद्धतीने खर्च करणे महत्त्वाचे आहे, कारण कर्जांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. केंद्र शासन दर महिन्याला सुमारे एक लाख कोटी रुपये कर्ज घेत आहे, तर राज्य शासनांच्या वतीने आणखी ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जाते. या कर्जांमध्ये सार्वजनिक कंपन्या, ट्रस्ट आणि संस्थांच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या कर्जांचा हिशेब नाही. सरकारने ही सर्व परिस्थिती अधिक काळजीपूर्वक हाताळण्याची गरज आहे. कारण बहुतांश कर्जे ही बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड्स इत्यादी कंपन्यांनी घेतली आहेत. एकूण सरकारी कर्जाच्या केवळ १० टक्के कर्जे परदेशी संस्था किंवा व्यक्तींच्या नावे आहेत. यामुळे, काही आपत्ती आल्यास नागरिकांना, विशेषतः मध्यमवर्गीय स्तरातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागेल.

२. देशातील तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणावर रोजगारक्षम होत असून त्यांना सामावून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कर्ज घेतलेला निधीचा अनुदानावर होणारा खर्च थांबविण्याची वेळ आली आहे. अशा अनुदानांचा उत्पादनक्षमता किंवा आर्थिक वाढीला हातभार लागत नाही. शासनाला सर्वच काही करत साऱ्या गोष्टी मोफत पुरविणे अशक्य आहे. यापेक्षा सरकारने भविष्याच्या दृष्टीने संस्थात्मक रचनेची पायाभरणी करण्यासाठी गुंतवणूक केली पाहिजे ज्यातून नव्या उद्योगांना प्रोत्साहन व साह्य मिळेल आणि पुरेशा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल.

३. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याची सुरुवात वाहन क्षेत्रापासून सुरू करायला हवी. इलेक्ट्रिक वाहननिर्मितीस प्रोत्साहन दिले जावे. यासाठी इतर पायाभूत सुविधांवर, पाणीसाठ्याशी संबंधित सुविधांवर मूबलक खर्च होणे आवश्यक आहे.

४. अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा एक मूलगामी पर्याय म्हणजे एक-दोन वर्षांसाठी अनुदानांवरील खर्च थांबविणे किंवा त्यात मोठ्या प्रमाणावर कपात करणे. यातून साठलेला पैशांचा वापर एका मोठ्या सुधारणेसाठी वापरावा, ती म्हणजे, बँकांची सर्व बुडीत कर्जे ताब्यात घेऊन त्यांच्या कार्यपद्धतीत पूर्णपणे बदल करणे जेणेकरुन लवकरात लवकर अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन होईल. सध्याच्या आर्थिक मंदीच्या संदर्भात विचार केला असता, अशा कठोर उपाययोजनेसाठी केंद्र सरकारला तब्बल १० ते १२ कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागेल. परंतु, अशा गंभीर परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला अशा प्रकारच्या मूलगामी इलाज निकडीचा आहे. शासनाला नंतरहून या कर्जांची वसूली करता येईल. परंतु, अशा भव्य पातळीवरील महत्त्वाच्या बदलासाठी अपार राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.

५. दूरसंचार क्षेत्राला आर्थिक साह्य आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने ५ जी तंत्रज्ञानासारख्या भविष्यकालीन तंत्रज्ञानाशी निगडीत गरजासंदर्भात गुंतवणुकीसाठी आर्थिक साह्य करणे गरजेचे आहे. परिणामी, भारतीय उद्योगधंदे दीर्घकाळ आपली उत्पादनक्षमता आणि स्पर्धात्मकता टिकवू शकतील.

६. मुद्रा किंवा मायक्रोफायनान्स कर्जांसाठी निधी वाया घालवण्याऐवजी नेटवर्क सुरक्षा आर्किटेक्चरसारख्या तंत्रज्ञानाशी निगडीत भविष्यकालीन गरजांना साह्य करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. भारतानेदेखील चीनप्रमाणे बौद्धिक संपदा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशिन लर्निंग, अत्याधुनिक वैद्यकीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करायला हवी.

७. या आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर, शासनांनी (केंद्र, राज्य वा स्थानिक) जर खऱ्या अर्थी फायदेशीर ठरणाऱ्या लाभ योजनांच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली (विशेषत: सरकारी सेवा व शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये); तर यासाठी आवश्यक निधी पुरविण्याची तयारी दर्शविणे हा केंद्र सरकारसमोरील सर्वोत्तम पर्याय असेल.