हैदराबाद - केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर सोमवारी बंदी घातली. बाजारात वधारत असलेले कांद्याचे भाव स्थिर ठेवण्याच्या उद्देशाने केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. पण त्याचा मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल. वर्षभर हाती चांगला पैसा येईल, या अपेक्षेत असलेल्या या शेतकऱ्यांचा या निर्णयामुळे हिरमोड झाला आहे. त्यामुळेच केंद्राचा हा निर्णय जाहीर होताच, त्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. एकीकडे हा निर्णय मागे घ्यावा, या मागणीसोबतच कांद्याला किमान आधारभूत किंमत केंद्राने द्यावी, ही मागणीही जोर धरु लागली आहे.
राज्यातील नाशिकसह काही भागांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कांद्याचे मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या चार महिन्यांत, कांदा उत्पादनात देशात अग्रस्थानी असलेल्या नाशिकमध्ये कांद्याचे भाव 500 ते 700 रुपये क्विंटल होते. पावसामुळे कांदा चाळीत मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब झाल्याने आता शेतकऱ्यांकडे केवळ 25 ते 30 टक्के कांदा शिल्लक आहे. तथापि, आता परिस्थिती बदलून कांदा उत्पादकांना सुगीचे दिवस येऊ लागले होते. मागील आठ दिवसापासून कांद्याच्या भावात सातत्याने वाढ झाली. सोमवारी नाशिकच्या सगळ्याच बाजार समितीमध्ये कांदा सरासरी 3 हजार 500 ते 4 हजार रुपये क्विंटल दराने विकला गेला. परंतु, निर्यातबंदीनंतर कांद्याचे दर थेट हजार रुपयांनी पडले. किमान 3000 रुपये क्विंटल दर मिळाल्याशिवाय विक्री करणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली.
यामुळे घेतला केंद्राने निर्णय -
महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यांत देखील मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने येथील कांद्याची लागवड लांबणीवर गेल्याने सप्टेंबरमध्ये येणारा लाल कांदा यंदा बाजारात उशिरा दाखल होणार आहे. त्यामुळे शिल्लक कांद्याचे भाव स्थिर राहावे, हा विचार करत सरकारने निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, हा निर्णय घेतांना यंदा एक मोठा बदल केला आहे. कांद्याचे दर वाढले, की निर्यात शुल्क वाढवून निर्यातीवर नियत्रण आणले जायचे. त्यानंतर बंदी घातली जायची. यंदा थेट बंदी घातली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
निर्यातबंदी मागे घेण्याची महाराष्ट्राची मागणी -
कांदा निर्यातीबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर राज्य सरकार नाखूष आहे. केंद्राने अचानक घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळत असताना निर्यातीवर घातलेली बंदी चुकीची आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा घेतलेला निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी केली.
तर, इतर कोणत्याही वस्तूचे भाव वाढले तर निर्यातबंदी केली जात नाही, मग कांद्याच्याबाबतीत असे का? ज्यावेळी कांद्याचे भाव गडगडतात आणि शेतकऱ्यांना नाईलाज म्हणून तो रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो. अनेकदा कांद्याची नासाडी होते, त्यावेळी मात्र शेतकऱ्यांकडे कोणीच लक्ष देत नाही. त्यामुळे आता निर्यातबंदीकरून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची अडवणूक करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.
शरद पवारांनी घेतली पीयूष गोयल यांची भेट
कांद्याच्या निर्यातबंदीबाबत काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांची मंगळवारी भेट घेतली. सध्याच्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश असल्याची प्रतिमा होण्याची शक्यता आहे. ही प्रतिमा आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर कांदा निर्यातदार देशांना मिळत असल्याचे शरद पवार यांनी पीयूष गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कांदा निर्यातबंदी बाबत फेरविचार करावा, अशी विनंतीही त्यांनी वाणिज्यमंत्र्यांना केली.
निर्यातीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर, निर्णयाचा परकीय गंगाजळीवरही होणार परिणाम
जगभरात प्रतिवर्षी 93,226,400 टन कांद्याचे उत्पादन होते. त्यात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. भारतात दरवर्षी 19,415,425 टन कांद्याचे उत्पादन होते. मध्य प्रदेशमध्ये काद्यांचे सुमारे 37,21,610 मेट्रिक टन उत्पादन होते. तर, कर्नाटकमध्ये 30,76,190 मेट्रिक टन कांदा पिकवला जातो. जगात कांदा उत्पादनामध्ये चीन हा पहिल्या क्रमांकावर असून तिथे 23,907,509 टन कांद्याचे उत्पादन होते. भारतातून कांद्याची निर्यातही मोठ्या प्रमाणावर होत असून 2019-20 च्या आकडेवारीनुसार 11,49,896.85 मे. टन कांद्याची निर्यात केली. याद्वारे देशाच्या गंगाजळीत 324.20 कोटी अमेरिकन डॉलर्सची भर पडली. बांगलादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती, श्रीलंका आणि नेपाळ या देशांना कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते. त्यामुळे निर्यातबंदीमुळे परकीय गंगाजळीवरही परिणाम होणार आहे. सुमारे एका अनुमानानुसार भारतात रोज 50 हजार क्विंटल कांदा खाल्ला जातो.
महाराष्ट्र देशात अग्रेसर
भारतात महाराष्ट्रासह कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये कांद्याचे उत्पादन होते. कांदा पिकविणाऱ्या राज्यांत क्षेत्र व उत्‍पादनाच्‍या बाबतीत महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. देशाच्या एकूण उत्पादनात राज्याचा वाटा 40 टक्के आहे. महाराष्‍ट्रामध्‍ये नाशिक, पुणे, सोलापूर, जळगाव, धुळे, अहमदनगर सातारा हे जिल्हे कांदा पिकविणारे जिल्हे म्हणून ओळखले जातात. तसेच मराठवाडा, विदर्भ व कोकणातील काही जिल्ह्यांमध्‍ये कांद्याची लागवड केली जाते. नाशिक जिल्‍हा हा महाराष्‍ट्रात नव्‍हे तर, सबंध भारतात कांदा पिकविण्‍यात प्रसिद्ध आहे. एकूण उत्‍पादनापैकी महाराट्रातील ३७ टक्के तर, भारतातील १० टक्के कांद्याचे उत्पादन एकट्या नाशिक जिल्‍ह्यात घेतले जाते. महाराष्‍ट्रात कांद्याची लागवड खरीप हंगामात जून ते ऑक्‍टोबर, रब्‍बी हंगामात नोव्‍हेंबर ते फेब्रुवारी आणि उन्‍हाळी हंगामात जानेवारी ते जून महिन्यांत करतात.
एकूण पुरवठ्यामध्ये कर्नाटकचे योगदान -
कांदा निर्यातबंदीवर कर्नाटकमध्येही नाराजी आहे. देशातील एकूण कांदा उत्पादनामध्ये 20 टक्के वाटा आहे. त्यातही उत्तर कर्नाटकमध्ये सर्वाधिक कांदा उत्पादन होते. बांगलादेश, मलेशिया, श्रीलंका आणि अरब देशांमध्ये भारतातून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची निर्यात होते. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयामुळे येथील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. धवणगिरी येथे 2500 ते 3000 रुपये प्रति क्विंटल भाव कालपर्यंत मिळत होता. पण, निर्यातबंदीनंतर आज सौदे ठप्प झाले. 200 ते 300 रुपये प्रति क्विंटल दर कमी झाल्यानंतरही कांद्याला कोणी खरेदीदार मिळत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
कांद्याला एमएसपी देण्याची योग्य वेळ -
शेतकरी नैसर्गिक संकटांना तोंड देत काद्याचे उत्पादन घेतो. त्याचे फळ चाखायची वेळ आली त्याचवेळी सरकारने निर्यातबंदी केली. सरकारला ग्राहकांचा एवढाच पुळका आहे तर शेतकऱ्यांचाही विचार केला पाहिजे. कांद्याला किमान आधारभूत किंमत (MSP) देण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे मत शेतकरी कार्यकर्ते विकास सोपन्ना यांनी व्यक्त केले. किमान आधारभूत किंमतीवर कांदा खरेदीसाठी केंद्र सुरु केली पाहिजे. पण, सध्याचे केंद्र सरकार शेतकरी विरोधातील असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
डिसेंबर-जानेवारीत का वाढतात दर?
आम्ही सांगू इच्छितो की, मध्य प्रदेशमध्ये सद्यघडीला कांद्याचे दर स्थिर आहेत. मात्र, येणाऱ्या 2 ते 3 महिन्यात पुन्हा कांद्याचे दर वाढतील. दरवर्षी डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात कांद्याचे दर का वाढतात, याबाबत ईटीव्ही भारतने स्पेशल रिपोर्ट तयार केला. यात मोठे व्यापारी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचा साठा करतात आणि सांगतात की, पावसामुळे कांद्या खराब झाला. असा भ्रम निर्माण करुन आवक कमी केली जाते आणि त्यानंतर दर वाढवले जातात, असे रिपोर्टमधून दिसून आले.
