हैदराबाद - मार्चच्या सुरुवातीपासूनच कोविड-१९ ने भारतावर आणि संपूर्ण जगावर आपली पकड मजबूत करायला सुरुवात केली. याच पार्श्वभूमीवर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या प्रमाणात निष्फळ ठरलेल्या सार्क फोरमचे पुनरुज्जीवन करून ‘नेबरहूड फर्स्ट पॉलेसी’ला चालना देण्याचे ठरवले. तसेच कोरोना महामारीशी लढण्यासाठी सर्व दक्षिण आशियाई देशांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच निधीही गोळा केला गेला. सोबतच शेजारील राष्ट्रांशी सर्वोत्तम चर्चा घडवून आणण्यावरही भारताने भर दिला होता.
तथापि, भारतात कोविड-१९ विषाणूचा विस्फोट झाल्यामुळे, सर्वाधिक कोरोनाबाधित देशांच्या जागतिक क्रमवारीत भारत तिसर्‍या स्थानावर पोहोचला. याचे पडसाद शेजारील राष्ट्रांसोबतच्या धोरणांवर उमटत आहेत. अशी अपेक्षा आणि कल्पना यापूर्वी नवी दिल्लीने कधीही केली नव्हती. मालदीव व्यतिरिक्त, साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल को-ऑपरेशन (सार्क) मधील इतर देश भारताच्या कामगिरीवर असंतुष्ट आहेत. केवळ कोरोना महामारीशी लढण्यात आलेल्या अपयशामुळे हे देश नाराज झालेत, असे नाही. तर भारताचे इतर शेजारील देशांशी प्रादेशिक संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी केलेल्या अपुऱ्या प्रयत्नांमुळे देखील ते नाराज झाले आहेत. त्याचबरोबर भारत विकासात्मक गरजांसाठी बीजिंगला प्राधान्य देत असल्यानेही सार्क देशांमध्ये भारताविषयी नाराजीचा सूर आहे.
नवी दिल्लीसाठी विशेषतः भारत बांगलादेशातील संबंधाचा ‘सुवर्ण अध्याय’ किंवा ‘गोल्डन चाप्टर’ अधिक तापदायक ठरत आहे. भारताचा बांगलादेश सोबत झालेल्या ‘मॅरीटाइम ॲन्ड लँड बाऊंड्री ॲग्रीमेंट’ (सागरी आणि भूप्रदेश सीमा करार) मुळे दोन्ही देशांमधील काटेरी समस्या सोडवल्या गेल्या. यामुळे मागील पाच वर्षांत भारत-बांगलादेश यांच्यातील संबंध सुधारले. पण सध्या हे संबंध खूप कमी कालावधीत वेगाने बिघडताना दिसत आहे.
ढाका येथे भारताचे नवे राजदूत पाठवणे, आणि तेथील विद्यमान राजदूत रीवा गांगुली दास यांना परत भारतात बोलावून घेणे, यावरून या दोन्ही देशात काहीतरी बिनसले असल्याचे लक्षात येते. रीवा गांगुली दास यांना तिथे जाऊन जेमतेम सोळा महिने उलटली होती. इतक्यात त्यांना परत बोलावून घेणे, भारत-बांगलादेश संबंधातील चिंतेची बाब आहे. प्रथमदर्शनी दास यांची सचिव पदावर पदोन्नती झाल्याने त्यांना परत बोलावल्याचे म्हटले गेले आहे. बांगलादेशात भारतीय उच्चायुक्त नेमण्याचा गोंधळ हा केवळ अधिकारी वर्गापुरता मर्यादित नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. बहुदा अनुभवी, ज्येष्ठ आणि राजनितीतज्ज्ञ व्यक्तींची येथे नियुक्ती होत असते. हीही अशाच प्रकारची एक राजकीय नियुक्ती आहे. बांगलादेशची निर्मिती झाल्यापासून, भारतीय दूत हे ढाक्यातील एक महत्त्वाचे पद असून त्याला एक वेगळी प्रतिष्ठा देखील आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात भारतीय उच्चायुक्तांचा ढाक्यातील सत्ताकारणात खूप वरच्या पातळीपर्यंत चांगला संबंध निर्माण झाला होता.
अगदी याचप्रमाणे बांगलादेशचे अलिकडचे उच्चायुक्त सय्यद मुअज्जम अली आणि बांगलादेशचे पूर्वीचे उच्चायुक्त यांनी नवी दिल्लीतील मोदी सरकारशी चांगल्याप्रकारे जवळीकता प्रस्थापित केली होती.
या दोन्ही देशाच्या प्रमुख राजकीय नेतृत्वांमुळे अशाप्रकारचे संबंध प्रस्थापित झाले होते. परंतु गेल्या वर्षभरापासून या संबंधात कडवटपणा यायला सुरुवात झाली आणि त्याचा वेगही वाढत गेला. याला भारतातील सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांची भडकाऊ भाषणे कारणीभूत आहेत. त्यांनी बांगलादेशी स्थलांतरितांची ‘वाळवी’शी तुलना केली होती. त्यामुळे हा कडवटपणा केवळ सरकारी पातळीवरच आला असे नाही, तर बांगलादेशातील सर्वसामान्य नागरिकांतही हा कडवटपणा प्रकर्षाने जाणवला. अशा परिस्थितीत बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारताशी निकटचे संबंध कायम राखणे फार अवघड बनत चालले आहे. तसेच भारतीय नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातील तरतुदींमुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तानासह बांगलादेश हे त्यांच्या देशातील अल्पसंख्याकांची छळवणूक करतात, अशाप्रकारचा संदेश देण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे शेख हसीना यांचे सरकार भारतावर फार नाराज झाले.
अत्यंत भावनात्मक आणि सांस्कृतिक संबंधात धार्मिक रंग ओतणे, बांगलादेशच्या दृष्टीने भारतासाठी फारसे हितकारक ठरणार नाही. भारताची बांगलादेश सोबतची आर्थिक उलाढाल वर्षाकाठी १० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. जी सार्क देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. जी भारतीय बहुसंख्याकवादी प्रवृत्तींना रोखू शकणार नाही, पण यामुळे भारतावरील लक्ष हटवले जाईल.
गेल्या चार महिन्यांपासून दास यांना बांगलादेशात फारसे महत्त्व दिले गेले नाही. यातून भारत–बांगलादेशाच्या बिघडलेल्या संबंधाचे पडसाद उमटले. सुरुवातीला ढाका येथे सांस्कृतिक सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या दास मार्च २०१९ मध्ये शेख हसीना यांच्या निवडणुकीतील विजयानंतर लगेचच बांगलादेशात गेल्या होत्या. यापूर्वीच्या कार्यकाळाप्रमाणेच हाही कार्यकाळ यशस्वीरित्या पूर्ण करण्याच्या आणि द्विपक्षीय संबंध एका वेगळ्या उंचीवर नेण्याच्या अपेक्षासोबत त्या तिथे गेल्या होत्या.
त्यानंतर त्यांनी लगेचच हर्ष वर्धन श्रृंगला यांच्याकडून बांगलादेशच्या राजदूत पदाचा पदभार स्विकारला. हर्ष वर्धन श्रृंगला हे सध्या भारताचे परराष्ट्र सचिव आहेत. तत्पूर्वी त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आणि ढाक्यातील बांगलादेशचे राजदूत म्हणून दास यांची जागा विक्रम दोराईस्वामी यांनी घेतली. दोराईस्वामी देखील खुप चांगले राजकीय मुत्सद्दी आहेत. ज्यांचे परराष्ट्रमंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनी देखील कौतुक केले होते. यामुळे आपण एक आशा ठेवू शकतो की भारत-बांगलादेश संबंध पून्हा एकदा स्थिरस्थावर होतील.
आर्थिक आणि व्यापारी संबंध पूर्वपदावर आणण्याच्या दृष्टीकोनातून भारताने बांगलादेशला १० मोठ्या इंजिनच्या रेल्वेगाड्या देऊ केल्या आहेत. द्विपक्षीय सागरी संबंधातील महत्तपूर्ण करारानंतर नुकतेच पहिले मालवाहतूकीचे जहाज कोलकात्याहून चट्टोग्राम (चटगांव) बंदरामार्गे आगरतळ्याला पोहचले आहे. तसेच चीनने नुकतेच बांगलादेशला पुरवलेल्या आक्रमक विकासाच्या मदतीच्या तुलनेत भारताचे हे प्रयत्न अगदी नगण्य आहेत.
भारताचा हा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प सहाय्य उपक्रमाचा एक भाग असून पतपुरवठ्यासह बांगलादेशला (ऑफर) देवू केला आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये जेव्हा शेख हसीना भारत भेटीवर आल्या होत्या, तेव्हा हा संबंधित करार पार पडला होता. भारताचे हे प्रयत्न अलिकडे झालेले राजकीय नुकसान भरून काढण्यासाठी पुरेसे नाहीत. यापूर्वी विविध आवश्यक गरजांसाठी बांगलादेश भारतावर अवलंबून असे. परंतु सध्या चीन हा बांगलादेशसाठी नवीन पर्याय म्हणुन पुढे येत आहे. ज्यामध्ये पेकुआ कॉक्स बझार येथील आधुनिक पाणबुडी तळाचा विकास करणे, बंगालच्या खाडीत गस्त घालणे, बांगलादेश नौदलाला दोन पाणबुडी पाठवणे आदी घटकांचा समावेश आहे. तसेच सिल्हेट येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर नवीन टर्मिनल उभारण्यासाठी बीजिंग अर्बन कन्स्ट्रक्शन ग्रुप लि. सोबत करार करणे, सिल्हेट हे ठिकाण आसामच्या सीमेरेषेजवळ आहे. त्यामुळे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांच्या दृष्टीकोनातून हे खुप महत्त्वाचे ठरते.
भारतातील ईशान्येकडील विविध राज्यांतील बंडाळीला रोखण्यासाठी बांगलादेशने सातत्याने भारताला मोठी मदत केली आहे. मात्र अलिकडे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी काश्मीर प्रश्नांवर देखील चर्चा केली. त्यामुळे येणाऱ्या काळात भारताला सीमारेषा संरक्षणाच्या बाबतीत विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. आणि यामुळे आर्थिक पुनरुज्जीवन करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना आणखी अडथळे निर्माण होतील. तसेच बांगलादेशच्या विविध अधिकृत वक्तव्यांत डिसकनेक्ट दिसून आला आहे. कारण दुसरीकडे बांगलादेशचे माहिती मंत्री हसन महमूद यांनी बहुआयामी द्विपक्षीय सहकार्याबद्दल बोलताना त्यांनी बांगलादेशच्या निर्मितीची आठवण करुन दिली. ते म्हणाले की, “स्वातंत्र्यानंतरही भारताने बांगलादेशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सातत्याने हातभार लावला आहे,” आणि “स्वातंत्र्ययुद्धातील भारताच्या ऐतिहासिक भूमिकेबद्दल त्यांचे आभार मानायला हवेत.” तर
काश्मिर प्रश्नावर पाकिस्तान आणि बांगलादेशात झालेल्या चर्चेवर प्रतिक्रिया देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने बांगलादेशासोबतच्या संबंधाचे विश्लेषण केले. ते म्हणाले की भारताचे बांगलादेशासोबतचे संबंध हे ‘पूर्वापार चालत आलेले आणि ऐतिहासिक’ संबंध आहेत. तसेच “जम्मू आणि काश्मिर हा भारताचा ‘अंतर्गत विषय’ आहे” या बांगलादेशचे मताचेही त्यांनी कौतुक केले.
पाकिस्तान आणि बांगलादेशाच्या चर्चेत काश्मीर प्रश्नावर चर्चा करणे, नक्कीच भारतासाठी हितकारक ठरणारे नाही. कारण चीन या देशांना आळीपाळीने आपले झुकते माप देत, आपल्या तालावर नाचवत आहे. त्यामुळे द्विपक्षीय संबंध पूर्व – पदावर आणण्यासाठी आणि ते वाढवण्यासाठी केवळ “गौरवशाली भूतकाळ” परत आणणे पुरेसे आहे का? हा येणारा काळच सांगू शकेल.
-निलोवा रॉय चौधरी
