पणजी- एकाच प्रसारमाध्यमाकडून अनेक खात्याच्या सरकारी जाहिराती मिळविल्या जातात. त्याला प्रतिबंध घालत सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी, गोवा सरकार महिनाभरात धोरण निश्चित करणार आहे.
सरकारी जाहिराती प्रकाशित केल्यानंतरही दोन-तीन वर्षे त्याची रक्कम संबंधित माध्यमाला मिळत नाही. याचे कारण काय? सरकारी जाहिरातींसाठी कोणते निकष ठरविले आहेत हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदर सुदिन ढवळीकर यांनी सोमवारी तारांकित प्रश्नाच्या तासाला केली होती.
याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, मराठी, इंग्रजी आणि कोकणी अशा तीन भाषांमध्ये सरकारी जाहिराती देणे बंधनकारक आहे. तर राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्दा असेल तर राष्ट्रीय पातळीवरील वर्तमानपत्रात जाहिरात द्यावी लागते. त्याचबरोबर, जाहिरात देणे हे वर्तमानपत्राच्या खपावरही अवलंबून असते. मात्र, अलिकडेच, माहिती आणि प्रसारण खात्याबरोबरच अन्य खात्यांकडूनही जाहिराती घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे कधीकधी संबंधित आस्थापन सरकारी जाहिराती मिळवण्यासाठीच नियतकालिक काढते की काय ? असा प्रश्न निर्माण होतो.
यापुढे सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या माध्यमातून जाहिरात दिली जाईल. यासाठी तशा पद्धतीचे सरकारी धोरण लवकरच आणले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
