ETV Bharat / bharat

प्रसारमाध्यमांसाठी महिनाभरात जाहिरात धोरण निश्चित होणार - मुख्यमंत्री सावंत

माहिती आणि प्रसारण खात्याबरोबरच अन्य खात्यांकडूनही जाहिराती घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे कधीकधी संबंधित आस्थापन सरकारी जाहिराती मिळवण्यासाठीच नियतकालिक काढत असल्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे नवे जाहिरात धोरण निश्चिती करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

प्रमोद सावंत
author img

By

Published : Jul 24, 2019, 10:07 AM IST

पणजी- एकाच प्रसारमाध्यमाकडून अनेक खात्याच्या सरकारी जाहिराती मिळविल्या जातात. त्याला प्रतिबंध घालत सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी, गोवा सरकार महिनाभरात धोरण निश्चित करणार आहे.

सरकारी जाहिराती प्रकाशित केल्यानंतरही दोन-तीन वर्षे त्याची रक्कम संबंधित माध्यमाला मिळत नाही. याचे कारण काय? सरकारी जाहिरातींसाठी कोणते निकष ठरविले आहेत हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदर सुदिन ढवळीकर यांनी सोमवारी तारांकित प्रश्नाच्या तासाला केली होती.

याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, मराठी, इंग्रजी आणि कोकणी अशा तीन भाषांमध्ये सरकारी जाहिराती देणे बंधनकारक आहे. तर राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्दा असेल तर राष्ट्रीय पातळीवरील वर्तमानपत्रात जाहिरात द्यावी लागते. त्याचबरोबर, जाहिरात देणे हे वर्तमानपत्राच्या खपावरही अवलंबून असते. मात्र, अलिकडेच, माहिती आणि प्रसारण खात्याबरोबरच अन्य खात्यांकडूनही जाहिराती घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे कधीकधी संबंधित आस्थापन सरकारी जाहिराती मिळवण्यासाठीच नियतकालिक काढते की काय ? असा प्रश्न निर्माण होतो.

यापुढे सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या माध्यमातून जाहिरात दिली जाईल. यासाठी तशा पद्धतीचे सरकारी धोरण लवकरच आणले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

पणजी- एकाच प्रसारमाध्यमाकडून अनेक खात्याच्या सरकारी जाहिराती मिळविल्या जातात. त्याला प्रतिबंध घालत सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी, गोवा सरकार महिनाभरात धोरण निश्चित करणार आहे.

सरकारी जाहिराती प्रकाशित केल्यानंतरही दोन-तीन वर्षे त्याची रक्कम संबंधित माध्यमाला मिळत नाही. याचे कारण काय? सरकारी जाहिरातींसाठी कोणते निकष ठरविले आहेत हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदर सुदिन ढवळीकर यांनी सोमवारी तारांकित प्रश्नाच्या तासाला केली होती.

याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, मराठी, इंग्रजी आणि कोकणी अशा तीन भाषांमध्ये सरकारी जाहिराती देणे बंधनकारक आहे. तर राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्दा असेल तर राष्ट्रीय पातळीवरील वर्तमानपत्रात जाहिरात द्यावी लागते. त्याचबरोबर, जाहिरात देणे हे वर्तमानपत्राच्या खपावरही अवलंबून असते. मात्र, अलिकडेच, माहिती आणि प्रसारण खात्याबरोबरच अन्य खात्यांकडूनही जाहिराती घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे कधीकधी संबंधित आस्थापन सरकारी जाहिराती मिळवण्यासाठीच नियतकालिक काढते की काय ? असा प्रश्न निर्माण होतो.

यापुढे सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या माध्यमातून जाहिरात दिली जाईल. यासाठी तशा पद्धतीचे सरकारी धोरण लवकरच आणले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

Intro:पणजी : एकाच प्रसारमाध्यमाकडून अनेक खात्यातून सरकारी जाहिराती मिळविल्या जातात. त्याला प्रतिबंध करत सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी गोवा सरकार महिनाभरात धोरण निश्चित करणार आहे.


Body:सरकारी जाहिराती प्रकाशित केल्यानंतरही दोनतीन वर्षे त्याची रक्कम संबंधित माध्यम ग्रुहाला मिळत नाही. याचे कारण काय? सरकारी जाहिरातीसाठी कोणते निकष ठरविले आहेत हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदर सुदिन ढवळीकर यांनी सोमवारी तारांकित प्रश्नाच्या तासाला केली.
याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, मराठी, इंग्रजी आणि कोकणी अशा तीन भाषांमध्ये सरकारी जाहिरात देणे बंधनकारक आहे. तर राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्दा असेल तर राष्ट्रीय पातळीवरील वर्तमान पत्रात जाहिरात द्यावी लागते. तसेच त्या वर्तमानपत्राच्या खपावरही अवलंबून असते. मात्र, अलिकडे सरकारी जाहिराती माहिती आणि प्रसारण खात्याबरोबरच अन्य खात्यांकडून जाहिराती घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे कधीकधी संबंधित आस्थापन आस्थापना सरकारी जाहिराती मिळवण्यासाठीच नियतकालिक काढते की काय ? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याबरोबरच एकच जाहिरात न घेता सरकारच्या विविध खात्यांकडून जाहिरात घेतली जाते. यापुढे सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या माध्यमातून जाहिरात दिली जाईल. यासाठी तशा पद्धतीचे सरकारी धोरण लवकरच आणले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.