नवी दिल्ली – देशभरातील स्थलांतरितांना धान्य पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने आठ लाख मेट्रीक टन अतिरिक्त धान्य पुरवठा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांना केला आहे. देशातील जवळपास आठ कोटी स्थलांतरित मजूर व त्यांच्या कुटूंबांना याचा लाभ मिळणार आहे. येत्या १५ दिवसांत हे धान्य गरजूंना वितरीत करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान यांनी ही माहिती दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी जाहीर केलेल्या आर्थित पॅकेज अंतर्गत स्थलांतरितांना हे मोफत धान्य वाटण्यात येणार आहे.
राम विलास पासवान यांनी सांगितले, की स्थलांतरित मजुरांना १५ मे पासून धान्य वाटप सुरू केले आहे. याची जबाबदारी भारतीय अन्न महामंडळावर सोपविण्यात आली आहे. देशात अन्न धान्याची कमतरता नसून अन्न महामंडळाकडे ६७१ लाख टन इतका अन्नधान्याचा साठा शिल्लक आहे. ग्राहक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून राज्य सरकारे मजुरांमध्ये धान्याचे वाटप करणार आहेत.
राम विलास पासवान म्हणाले, की देशात मार्च २०२१ पासून देशातील सर्व राज्यात वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अंमलात आणली जाणार आहे. देशातील २३ राज्यांमध्ये ही योजना प्रायोगित तत्वावर सुरू करण्यात येईल. देशातील लोकसंख्येच्या ८३ टक्के लोकांना म्हणजेच ६७ कोटी जनतेला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेनुसार देशात वास्तव्य करणारा कोणीही नागरिक देशातील कोणत्याही राशन दुकानातून स्वस्त दरात धान्य खरेदी करू शकणार आहे.
पासवान म्हणाले, की लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर आपल्या अर्थार्जनाची साधने सोडून स्थलांतर करण्याऱ्यांप्रती सरकार संवेदनशील आहे.
पासवान म्हणाले, की देशात अंदाजे आठ कोटी स्थलांतरीत मजूर आहेत. त्यांना मोफत धान्य पुरवण्यास सरकार सक्षम आहे. मात्र, मजुरांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याचे काम राज्य सरकारे करणार आहेत.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार प्रत्येक राज्य व संघशासित प्रदेशांना १० टक्के अतिरिक्त धान्यसाठा स्थलांतरित मजुरांसाठी पुरवण्यात आला आहे. वाहतूक व वितरणाचा खर्च केंद्र सरकार करणार आहे, तर मजुरांची ओळख पटवून धान्य वाटपाची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची आहे.
अन्न महामंडळाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितले, की कर्नाटक सरकारने धान्य उचलण्यास सुरूवात केली आहे, तर मध्यप्रदेश १८ मे पासून धान्य घेणार आहे. केरळ सरकारने गोदामांमधून धान्य उचलण्यास प्रतिसाद दिला आहे.
