उपासमार आणि आजारपण ही गरिबीची जुळी मुलं संपविण्यासाठी स्वतंत्र भारतातील नेते अग्रणी होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकानंतरही भारत ग्लोबल हेल्थ इंडेक्सच्या सर्वेक्षणामध्ये ११७ देशांच्या यादीत १०२ व्या क्रमांकावर आहे. कोवीड -१९ हा साथीचा रोग दररोज जगभरातील कोट्यावधी कामगार आणि परप्रांतीय कामगारांना उपासमारीच्या दाढेत पाठवत आहे. लोकसंख्येच्या तळागाळातील घटकांसाठी हा देशव्यापी लॉकडाऊन जीवघेणा ठरत आहे. सध्या देशातील बांधकाम व्यवसाय, उत्पादन आणि शेतीची सर्व कामे रखडली आहेत. अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगाराला कोरोना विषाणूची लागण होऊन मृत्यू होण्याअगोदर उपासमारीने मरण्याची भीती वाटत आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून ८१ करोड गरजू लोकांना अन्नधान्य वाटप करण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. लाभार्थ्यांना एकाच वेळी सहा महिन्यांचे अन्नधान्य घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. या बिकट परिस्थितीत सरकारने प्रत्येक लाभार्थ्याला प्रत्येकी २ किलो अतिरिक्त अन्नधान्य पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना कौतुकास्पद असली तरी रोजीरोटीच्या शोधात इतर राज्यांत स्थलांतरित झालेल्या रेशनकार्ड धारकांचे काय? हा मुख्य प्रश्न आहे. देशामध्ये ‘एक देश-एक रेशन कार्ड’ ही योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना कोरोना विषाणूने कोणतीही पूर्वसूचना न देता आगमन केल्याने जगभरातील गोरगरीब व बेघरांचे जीवन धोक्यात आले आहे.
दुसरीकडे, देशभरात लाखो गरीब कुटुंब रेशनकार्डाशिवाय जगत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांनी अशा सर्व वंचितांची मूळ परिस्थिती विचारात घेऊन अन्नधान्य आणि इतर वाटपाची तयारी करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांत नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, या राज्यात अडकलेल्या परप्रांतीय कामगारांपैकी ९६ टक्के कामगारांना त्यांचा रेशन पुरवठा अद्याप मिळाला नाही. तसेच या राज्यांतील ७० टक्के लोकांना राज्य शासनाने अशाप्रकारे अन्नधान्य पुरवले आहे हेच माहित नव्हते.
देशातील अंदाजे दोन तृतीयांश लोकसंख्येला अनुदानित अन्नधान्य मिळेल या उद्देशाने माजी यूपीए सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा मंजूर केला. २०११ च्या जनगणनेनुसार या योजनेचा १२१ कोटी लोकसंख्येपैकी ८० करोड जनतेला या योजनेचा फायदा झाला आहे. सद्यस्थितीत, भारताची लोकसंख्या १३७ कोटी आहे. त्यापैकी ६७ टक्के म्हणजेच ९२ कोटी नागरिकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
सध्या देशात केवळ ८१ कोटी लोकसंख्येकडे रेशनकार्ड असले तरी त्यापैकी बऱ्याच जणांचे रेशनकार्ड बोगस आहेत. त्याचबरोबर व्यवस्थेत असलेल्या त्रुटींमुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना पीडीएसच्या फायद्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. सध्याच्या कोरोना संकटाच्या काळात पीडीएसच्या कार्याचे मूल्यांकन करणे योग्य नाही. परंतु, पुढील वर्षभर ५ लाख रेशन केंद्रांना पुरवता येईल एवढा अन्नधान्य साठा सध्या गोदामांमध्ये उपलब्ध आहे. तसेच रब्बी हंगामातील पिकांचे उत्पादन लवकरच बाजारपेठेत दाखल होईल. अशा परिस्थितीत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरळ, राजस्थान, कर्नाटक आणि पंजाब ही राज्ये रोजंदारी आणि स्थलांतरीत कामगारांना मोफत अन्नधान्याचे वाटप करत आहेत. देशात एकंदरित असे दिसत आहे की, केंद्र सरकारने राज्यांना रेशन कार्ड किंवा आधार कार्ड न विचारता सर्व वंचितांना धान्य पुरवठा करण्याचा सल्ला दिला आहे.
गोदामांमध्ये मुबलक पुरवठा असला, तरी ते धान्य लोकांपर्यंत पोहोचू न देण्याच्या ब्रिटीश शासनाच्या निर्णयामुळे बंगाल प्रांताला १९४३ साली दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागल्या होत्या. अशा दयनीय इतिहासातून योग्य तो धडा घेऊन आपण सर्वांनी एकत्र येऊन कोवीड-१९ विरुद्ध लढा देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर या सामूहिक लढाईत सर्वांसाठी अन्नधान्य साठा सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
