अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणा -
- पेट्रोल-डिझेलसह सोन्यावरील कस्टम ड्युटीमध्ये वाढ होणार, त्यामुळे सोने आणि पेट्रोल-डिझेल महागणार
- मध्यमवर्गीयांसाठी खूषखबर, ५ लाख उत्पन्नावर कर नाही
- गृहकर्ज घेण्याऱ्यांसाठी दिलासा, ४५ लाखाच्या कर्जावर साडेतीन लाख रुपये व्याज माफ
- इलेक्ट्रीक वाहन घेताना जीएसटीमध्ये मोठी सूट
- लहान उद्योगांसाठी ५९ मिनिटात मिळणार १ कोटी कर्ज
- प्राप्तिकर आता आधारकार्डाद्वारेही भरता येणार, पॅनकार्डची आवश्यकता नाही
- १.०० - सोन्यासह पेट्रोल-डिझेल महागणार
- १२.५५ - २ ते ५ कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास ३ टक्के अतिरिक्त कर भरावा लागणार
- १२.५४ - एका वर्षात बँकेतून १ कोटीपेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास २ टक्के टीडीएस कापला जाणार
- १२.५२ - ४५ लाखांच्या गृहकर्जावर व्याजामध्ये आता साडेतीन लाख रुपये सुट
- १२.५० - पॅन कार्ड आणि आधारकार्ड इंटरचेंजेबल, आयकर भरताना पॅन किंवा आधार दोन्हीपैकी एकाचा करता येणार वापर
- १२.४२ - १, २, ५, १० आणि २० रुपयांची नवीन नाणी आणणार, अंधांना सहजरित्या ओळखता येणार
- १२.३९ - इलेक्ट्रीक वाहनांवर असलेला १२ टक्के जीएसटी आता ५ टक्क्यांवर
- १२.३६ - ४०० कोटीपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कंपनीवर २५ टक्के कॉर्पोरेट कर लागणार
- १२.३५ - मध्यमवर्गीयांना खूषखबर, ५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
- १२.३४ - ५ वर्षात ७८ टक्के प्रत्यक्ष करामध्ये झाली वाढ
- १२.३३ - इमानदारीने कर भरणाऱ्यांचे धन्यवाद
- १२.३१ - कर्तव्यांमध्येच अधिकारांची सुरक्षा आहे
- १२.३१ - यावर्षी १,०५,००० कोटी विदेशी गुंतवणुकीचे लक्ष्य
- १२.२९ - भारताचे कर्ज जीडीपीच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी
- १२.२७ - आगामी ५ वर्षात पायाभूत सुविधांसाठी ५ लाख कोटींची तरतूद
- १२.२५ - एअर इंडियामध्ये विशेष रणनितीद्वारे गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव
- १२.२४ - घरकुल कर्ज योजना आता रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात
- १२.२३ - सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचे एकत्रिकरण करणार
- १२.२२ - बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न
- १२.२१ - ६ सरकारी बँका कर्जातून बाहेर पडल्या
- १२.२० - सरकारी बँकांना ७० हजार कोटी रुपये देणार
- १२.२० -खेलो इंडियाच्या अंतर्गत नॅशनल स्पोर्ट्स एज्युकेशन बोर्डची स्थापना
- १२.१८ - मागील एका वर्षात कमर्शियल बँकांचे एनपीएमध्ये एक लाख कोटींची घट
- १२.१७ - १७ पर्यटन स्थळांचा विकास होणार
- १२.१७ - यावर्षी नवीन ४ दुतावास उघडण्याची योजना
- १२.१६ - एसएचजीच्या प्रत्येक महिलेला ५ हजारांचा ओव्हरड्राफ्ट
- १२.१५ - भारतीय पासपोर्ट असणाऱ्या एनआरआयंना आधारकार्ड मिळणार
- १२.१३ - महिला सशक्तीकरण गरजेचे आहे. कारण, एका पंखाद्वारे चिमणी उडाण भरू शकत नाही.
- १२.०९ - 'नारी से नारायणी' हाच सरकारचा नारा
- १२.०७ - महिलांची परिस्थिती सुधारली नाहीतर विकास शक्य नाही
- १२.०५ - एलईडी बल्बमुळे १८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत झाली
- १२.०३ - उजाला योजनेद्वारे ३५ कोटी एलईडी बल्बचे वितरण
- १२.०१ - स्टार्टअपसाठी दुरदर्शन चॅनेल
- ११.५९ - सरकार श्रम कायद्यात दुरुस्ती करणार
- ११.५७ - खेलो इंडिया योजनेचा विस्तार होणार
- ११.५५ - ५ वर्षात ९ कोटी ६० लाख शौचालयांची निर्मिती
- ११.५३ - ९५ टक्के शहरे उघड्यावर शौच करण्यापासून मुक्त झाले
- ११.५१ - उपनगरीय रेल्वे सेवांमध्ये वाढ करण्यास वाव
- ११.५० - जगातील पहिल्या २०० शिक्षण संस्थांमध्ये ३ भारतीय शिक्षण संस्था
- ११.४८ - स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम सुरू होणार
- ११.४७ - नॅशनल रिसर्च फॉउंडेशनची निर्मिती करणार
- ११.४६ - सरकार नवीन शिक्षण धोरण आणणार, शाळा आणि महाविद्यालय स्तरावर होणार मोठे बदल
- ११.४५ - राजघाट येथे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनवण्यात येणार
- ११.४४ - सेन्सेक्समध्ये पडझड होण्यास सुरुवात. १४५ अंकांनी घसरला बाजार
- ११.४३ - अर्थसंकल्पाबाबत शेअर बाजारात नाराजी
- ११.४३ - १ हजार ५९२ ठिकाणी जलशक्ती अभियान
- ११.४३ - हवाई वाहतूक आणि माध्यमांमध्ये विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी
- ११.४२ - झीरो बजेट शेतीवर आमचा भर
- ११.४१ - अन्नदातांना उर्जादाता बनवण्यासाठी नवीन कार्यक्रमांची आखणी
- ११.४० - एक लाख किलोमीटर रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार
- ११.३९ - २०२२ पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वीज आणि गॅस कनेक्शन मिळणार
- ११.३९ - प्रधानमंत्री सडक योजनेत ग्रीन टेक्नॉलॉजीचा वापर
- ११.३८ - ग्रामीण भारतासाठी मत्स व्यवसाय अतिशय महत्वाचा
- ११.३८ - पुढील २ वर्षात १ कोटी ९५ लाख घरकुल बनवण्याची योजना
- ११.३७ - पंतप्रधान आवास योजनेद्वारे ५ वर्षात १ कोटी ५० लाख घरांची निर्मिती
- ११.३६ - रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्मवर आमचा भर
- ११.३५ - पीएसयुच्या जमीनींवर स्वस्त घरकुल योजना
- ११.३४ - एनआरआयसाठी विदेशी गुंतवणुक पोर्टफोलियो
- ११.३३ - विमा दलालांसाठी १०० टक्के परदेशी गुंतवणुक
- ११.३२ - सामाजिक संस्थांना स्टॉक एक्सचेंजमध्ये जागा मिळणार
- ११.३१ - परदेशी गुंतवणुकदारांसाठी सोपा केवायसी प्रस्ताव
- ११.३० - १ ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत पोहचण्यासाठी ५५ वर्षे लागली, आम्ही ५ वर्षात १ ट्रिलीयन डॉलर जोडले
- ११.२९ - रेल्वे रुळांसाठी पीपीपी मॉडेलला मंजुरी
- ११.२८ - एमएसएमईसाठी ऑनलाईन पोर्टल
- ११.२७ - दरवर्षी २० लाख कोटी गुंतवणुकीची गरज
- ११.२६ - लहान उद्योगांना ५९ मिनिटांमध्ये एक कोटी कर्ज मिळणार
- ११.२४ - रेंटल हाऊसिंगला बढावा देण्याची गरज
- ११.२३ - टॅरिफ नितीमध्ये बदलावाची गरज
- ११.२२ - वीजेसाठी 'न नेशन, वन ग्रीड'
- ११.२१ - जलमार्गासाठी अजून २ टर्मिनल्स २०२० साली तयार होणार
- ११.२० - २०१८-१९ साली एकूण ३०० किलोमीटर लांब मेट्रो रेल्वेच्या कामांना मंजुरी
- ११.१९ - भारतमालामुळे रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाले
- ११.१८ - देशात लायसन्स राज समाप्त झाले
- ११.१७ - इलेक्ट्रीक वाहनांवर सरकारचा भर
- ११.१६ - सागरमालाद्वारे बंदरांचा विकास
- ११.१५ - उडान योजनेद्वारे छोटी शहरे जवळ येत आहेत
- ११.१४ - पायाभूत सुविधांमध्ये निवेश होणे गरजेचे
- ११.१३ - जास्तीत जास्त काम, कमीम कमी शासनचा सिद्धांत
- ११.११ - मुद्रा योजनेमुळे सामान्य माणसाच्या आयुष्यात बदल झाला
- ११.०९ - यावर्षीच ३ लाख करोड डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणार
- ११.०८ - निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, यकीन हो, तो कोई रास्ता निकलता है..हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है
- ११.०७ - पुढील काही वर्षात ५० खर्व डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणे शक्य
- ११.०५ - 'सुधारा, काम करा आणि बदल करा' हा आचार्य चाणक्यांचा सिद्धांत बरोबर
- ११.०४ - राष्ट्रीय विकास आणि आर्थिक विकासासाठी जनतेचे नरेंद्र मोदी सरकारला मतदान
- ११.०२ - काम करणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारला जनतेकडून समर्थन मिळाले
- ११.०० - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून अर्थसंकल्प मांडणीला सुरुवात
- १०.५५ - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आई-वडील संसदेत दाखल
- १०.५० - अर्थसंकल्पाला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीमंडळाकडून मंजुरी
- १०.३३ - संसदेत अर्थसंकल्पाच्या प्रती दाखल
- १०.२७ - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत दाखल
- १०.२० - अर्थमंत्री सीतारामन संसदेत दाखल
- १०.०० - अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक
- ९.४५ - अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी परंपरेनुसार निर्मला सीतारामण यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
- ९.३१ - अर्थमंत्र्यांनी परंपरा मोडली, पहिल्यांदाच ब्रीफकेस न घेता लाल कपड्यात सीतारामन यांनी आणला अर्थसंकल्प
- ९.३० - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लाल फितीतील अर्थसंकल्पासह अनुराग ठाकूर, अर्थ सचिव एस. सी गर्ग आणि अर्थ सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत संसदेच्या बाहेर उपस्थित
- ९.१५ - अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सेन्सेक्समध्ये ११९.१५ गुणांची उसळी, सेन्सेक्स ४० हजारांवर
- ९.०० - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थमंत्रालयात दाखल
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी 'आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९' संसदेत सादर केला. गेल्या ५ वर्षांत मोदी सरकारच्या काळात जीडीपी हा सरासरी ७.५ टक्के होता, असे अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य राहिले तर चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) ७ टक्के राहिल, असा अंदाज अहवालामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. सुक्ष्म जलसिंचनासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची शिफारस आर्थिक सर्व्हेमध्ये करण्यात आली आहे.
