ETV Bharat / bharat

UNION BUDGET २०१९: सोन्यासह इंधन महागणार; ५ लाखपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना करमाफ

author img

By

Published : Jul 5, 2019, 10:04 AM IST

Updated : Jul 5, 2019, 1:27 PM IST

नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकार सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आले आहे. मोदी सरकार २.० चा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यानंतर अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या त्या देशाच्या दुसऱ्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या. तर, पूर्णवेळ अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या त्या देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणा -

  • पेट्रोल-डिझेलसह सोन्यावरील कस्टम ड्युटीमध्ये वाढ होणार, त्यामुळे सोने आणि पेट्रोल-डिझेल महागणार
  • मध्यमवर्गीयांसाठी खूषखबर, ५ लाख उत्पन्नावर कर नाही
  • गृहकर्ज घेण्याऱ्यांसाठी दिलासा, ४५ लाखाच्या कर्जावर साडेतीन लाख रुपये व्याज माफ
  • इलेक्ट्रीक वाहन घेताना जीएसटीमध्ये मोठी सूट
  • लहान उद्योगांसाठी ५९ मिनिटात मिळणार १ कोटी कर्ज
  • प्राप्तिकर आता आधारकार्डाद्वारेही भरता येणार, पॅनकार्डची आवश्यकता नाही
  • १.०० - सोन्यासह पेट्रोल-डिझेल महागणार
  • १२.५५ - २ ते ५ कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास ३ टक्के अतिरिक्त कर भरावा लागणार
  • १२.५४ - एका वर्षात बँकेतून १ कोटीपेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास २ टक्के टीडीएस कापला जाणार
  • १२.५२ - ४५ लाखांच्या गृहकर्जावर व्याजामध्ये आता साडेतीन लाख रुपये सुट
  • १२.५० - पॅन कार्ड आणि आधारकार्ड इंटरचेंजेबल, आयकर भरताना पॅन किंवा आधार दोन्हीपैकी एकाचा करता येणार वापर
  • १२.४२ - १, २, ५, १० आणि २० रुपयांची नवीन नाणी आणणार, अंधांना सहजरित्या ओळखता येणार
  • १२.३९ - इलेक्ट्रीक वाहनांवर असलेला १२ टक्के जीएसटी आता ५ टक्क्यांवर
  • १२.३६ - ४०० कोटीपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कंपनीवर २५ टक्के कॉर्पोरेट कर लागणार
  • १२.३५ - मध्यमवर्गीयांना खूषखबर, ५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
  • १२.३४ - ५ वर्षात ७८ टक्के प्रत्यक्ष करामध्ये झाली वाढ
  • १२.३३ - इमानदारीने कर भरणाऱ्यांचे धन्यवाद
  • १२.३१ - कर्तव्यांमध्येच अधिकारांची सुरक्षा आहे
  • १२.३१ - यावर्षी १,०५,००० कोटी विदेशी गुंतवणुकीचे लक्ष्य
  • १२.२९ - भारताचे कर्ज जीडीपीच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी
  • १२.२७ - आगामी ५ वर्षात पायाभूत सुविधांसाठी ५ लाख कोटींची तरतूद
  • १२.२५ - एअर इंडियामध्ये विशेष रणनितीद्वारे गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव
  • १२.२४ - घरकुल कर्ज योजना आता रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात
  • १२.२३ - सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचे एकत्रिकरण करणार
  • १२.२२ - बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न
  • १२.२१ - ६ सरकारी बँका कर्जातून बाहेर पडल्या
  • १२.२० - सरकारी बँकांना ७० हजार कोटी रुपये देणार
  • १२.२० -खेलो इंडियाच्या अंतर्गत नॅशनल स्पोर्ट्स एज्युकेशन बोर्डची स्थापना
  • १२.१८ - मागील एका वर्षात कमर्शियल बँकांचे एनपीएमध्ये एक लाख कोटींची घट
  • १२.१७ - १७ पर्यटन स्थळांचा विकास होणार
  • १२.१७ - यावर्षी नवीन ४ दुतावास उघडण्याची योजना
  • १२.१६ - एसएचजीच्या प्रत्येक महिलेला ५ हजारांचा ओव्हरड्राफ्ट
  • १२.१५ - भारतीय पासपोर्ट असणाऱ्या एनआरआयंना आधारकार्ड मिळणार
  • १२.१३ - महिला सशक्तीकरण गरजेचे आहे. कारण, एका पंखाद्वारे चिमणी उडाण भरू शकत नाही.
  • १२.०९ - 'नारी से नारायणी' हाच सरकारचा नारा
  • १२.०७ - महिलांची परिस्थिती सुधारली नाहीतर विकास शक्य नाही
  • १२.०५ - एलईडी बल्बमुळे १८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत झाली
  • १२.०३ - उजाला योजनेद्वारे ३५ कोटी एलईडी बल्बचे वितरण
  • १२.०१ - स्टार्टअपसाठी दुरदर्शन चॅनेल
  • ११.५९ - सरकार श्रम कायद्यात दुरुस्ती करणार
  • ११.५७ - खेलो इंडिया योजनेचा विस्तार होणार
  • ११.५५ - ५ वर्षात ९ कोटी ६० लाख शौचालयांची निर्मिती
  • ११.५३ - ९५ टक्के शहरे उघड्यावर शौच करण्यापासून मुक्त झाले
  • ११.५१ - उपनगरीय रेल्वे सेवांमध्ये वाढ करण्यास वाव
  • ११.५० - जगातील पहिल्या २०० शिक्षण संस्थांमध्ये ३ भारतीय शिक्षण संस्था
  • ११.४८ - स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम सुरू होणार
  • ११.४७ - नॅशनल रिसर्च फॉउंडेशनची निर्मिती करणार
  • ११.४६ - सरकार नवीन शिक्षण धोरण आणणार, शाळा आणि महाविद्यालय स्तरावर होणार मोठे बदल
  • ११.४५ - राजघाट येथे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनवण्यात येणार
  • ११.४४ - सेन्सेक्समध्ये पडझड होण्यास सुरुवात. १४५ अंकांनी घसरला बाजार
  • ११.४३ - अर्थसंकल्पाबाबत शेअर बाजारात नाराजी
  • ११.४३ - १ हजार ५९२ ठिकाणी जलशक्ती अभियान
  • ११.४३ - हवाई वाहतूक आणि माध्यमांमध्ये विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी
  • ११.४२ - झीरो बजेट शेतीवर आमचा भर
  • ११.४१ - अन्नदातांना उर्जादाता बनवण्यासाठी नवीन कार्यक्रमांची आखणी
  • ११.४० - एक लाख किलोमीटर रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार
  • ११.३९ - २०२२ पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वीज आणि गॅस कनेक्शन मिळणार
  • ११.३९ - प्रधानमंत्री सडक योजनेत ग्रीन टेक्नॉलॉजीचा वापर
  • ११.३८ - ग्रामीण भारतासाठी मत्स व्यवसाय अतिशय महत्वाचा
  • ११.३८ - पुढील २ वर्षात १ कोटी ९५ लाख घरकुल बनवण्याची योजना
  • ११.३७ - पंतप्रधान आवास योजनेद्वारे ५ वर्षात १ कोटी ५० लाख घरांची निर्मिती
  • ११.३६ - रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्मवर आमचा भर
  • ११.३५ - पीएसयुच्या जमीनींवर स्वस्त घरकुल योजना
  • ११.३४ - एनआरआयसाठी विदेशी गुंतवणुक पोर्टफोलियो
  • ११.३३ - विमा दलालांसाठी १०० टक्के परदेशी गुंतवणुक
  • ११.३२ - सामाजिक संस्थांना स्टॉक एक्सचेंजमध्ये जागा मिळणार
  • ११.३१ - परदेशी गुंतवणुकदारांसाठी सोपा केवायसी प्रस्ताव
  • ११.३० - १ ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत पोहचण्यासाठी ५५ वर्षे लागली, आम्ही ५ वर्षात १ ट्रिलीयन डॉलर जोडले
  • ११.२९ - रेल्वे रुळांसाठी पीपीपी मॉडेलला मंजुरी
  • ११.२८ - एमएसएमईसाठी ऑनलाईन पोर्टल
  • ११.२७ - दरवर्षी २० लाख कोटी गुंतवणुकीची गरज
  • ११.२६ - लहान उद्योगांना ५९ मिनिटांमध्ये एक कोटी कर्ज मिळणार
  • ११.२४ - रेंटल हाऊसिंगला बढावा देण्याची गरज
  • ११.२३ - टॅरिफ नितीमध्ये बदलावाची गरज
  • ११.२२ - वीजेसाठी 'न नेशन, वन ग्रीड'
  • ११.२१ - जलमार्गासाठी अजून २ टर्मिनल्स २०२० साली तयार होणार
  • ११.२० - २०१८-१९ साली एकूण ३०० किलोमीटर लांब मेट्रो रेल्वेच्या कामांना मंजुरी
  • ११.१९ - भारतमालामुळे रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाले
  • ११.१८ - देशात लायसन्स राज समाप्त झाले
  • ११.१७ - इलेक्ट्रीक वाहनांवर सरकारचा भर
  • ११.१६ - सागरमालाद्वारे बंदरांचा विकास
  • ११.१५ - उडान योजनेद्वारे छोटी शहरे जवळ येत आहेत
  • ११.१४ - पायाभूत सुविधांमध्ये निवेश होणे गरजेचे
  • ११.१३ - जास्तीत जास्त काम, कमीम कमी शासनचा सिद्धांत
  • ११.११ - मुद्रा योजनेमुळे सामान्य माणसाच्या आयुष्यात बदल झाला
  • ११.०९ - यावर्षीच ३ लाख करोड डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणार
  • ११.०८ - निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, यकीन हो, तो कोई रास्ता निकलता है..हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है
  • ११.०७ - पुढील काही वर्षात ५० खर्व डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणे शक्य
  • ११.०५ - 'सुधारा, काम करा आणि बदल करा' हा आचार्य चाणक्यांचा सिद्धांत बरोबर
  • ११.०४ - राष्ट्रीय विकास आणि आर्थिक विकासासाठी जनतेचे नरेंद्र मोदी सरकारला मतदान
  • ११.०२ - काम करणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारला जनतेकडून समर्थन मिळाले
  • ११.०० - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून अर्थसंकल्प मांडणीला सुरुवात
  • १०.५५ - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आई-वडील संसदेत दाखल
  • १०.५० - अर्थसंकल्पाला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीमंडळाकडून मंजुरी
  • १०.३३ - संसदेत अर्थसंकल्पाच्या प्रती दाखल
  • १०.२७ - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत दाखल
  • १०.२० - अर्थमंत्री सीतारामन संसदेत दाखल
  • १०.०० - अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक
  • ९.४५ - अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी परंपरेनुसार निर्मला सीतारामण यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
  • ९.३१ - अर्थमंत्र्यांनी परंपरा मोडली, पहिल्यांदाच ब्रीफकेस न घेता लाल कपड्यात सीतारामन यांनी आणला अर्थसंकल्प
  • ९.३० - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लाल फितीतील अर्थसंकल्पासह अनुराग ठाकूर, अर्थ सचिव एस. सी गर्ग आणि अर्थ सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत संसदेच्या बाहेर उपस्थित
  • ९.१५ - अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सेन्सेक्समध्ये ११९.१५ गुणांची उसळी, सेन्सेक्स ४० हजारांवर
  • ९.०० - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थमंत्रालयात दाखल

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी 'आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९' संसदेत सादर केला. गेल्या ५ वर्षांत मोदी सरकारच्या काळात जीडीपी हा सरासरी ७.५ टक्के होता, असे अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य राहिले तर चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) ७ टक्के राहिल, असा अंदाज अहवालामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. सुक्ष्म जलसिंचनासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची शिफारस आर्थिक सर्व्हेमध्ये करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणा -

  • पेट्रोल-डिझेलसह सोन्यावरील कस्टम ड्युटीमध्ये वाढ होणार, त्यामुळे सोने आणि पेट्रोल-डिझेल महागणार
  • मध्यमवर्गीयांसाठी खूषखबर, ५ लाख उत्पन्नावर कर नाही
  • गृहकर्ज घेण्याऱ्यांसाठी दिलासा, ४५ लाखाच्या कर्जावर साडेतीन लाख रुपये व्याज माफ
  • इलेक्ट्रीक वाहन घेताना जीएसटीमध्ये मोठी सूट
  • लहान उद्योगांसाठी ५९ मिनिटात मिळणार १ कोटी कर्ज
  • प्राप्तिकर आता आधारकार्डाद्वारेही भरता येणार, पॅनकार्डची आवश्यकता नाही
  • १.०० - सोन्यासह पेट्रोल-डिझेल महागणार
  • १२.५५ - २ ते ५ कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास ३ टक्के अतिरिक्त कर भरावा लागणार
  • १२.५४ - एका वर्षात बँकेतून १ कोटीपेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास २ टक्के टीडीएस कापला जाणार
  • १२.५२ - ४५ लाखांच्या गृहकर्जावर व्याजामध्ये आता साडेतीन लाख रुपये सुट
  • १२.५० - पॅन कार्ड आणि आधारकार्ड इंटरचेंजेबल, आयकर भरताना पॅन किंवा आधार दोन्हीपैकी एकाचा करता येणार वापर
  • १२.४२ - १, २, ५, १० आणि २० रुपयांची नवीन नाणी आणणार, अंधांना सहजरित्या ओळखता येणार
  • १२.३९ - इलेक्ट्रीक वाहनांवर असलेला १२ टक्के जीएसटी आता ५ टक्क्यांवर
  • १२.३६ - ४०० कोटीपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कंपनीवर २५ टक्के कॉर्पोरेट कर लागणार
  • १२.३५ - मध्यमवर्गीयांना खूषखबर, ५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
  • १२.३४ - ५ वर्षात ७८ टक्के प्रत्यक्ष करामध्ये झाली वाढ
  • १२.३३ - इमानदारीने कर भरणाऱ्यांचे धन्यवाद
  • १२.३१ - कर्तव्यांमध्येच अधिकारांची सुरक्षा आहे
  • १२.३१ - यावर्षी १,०५,००० कोटी विदेशी गुंतवणुकीचे लक्ष्य
  • १२.२९ - भारताचे कर्ज जीडीपीच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी
  • १२.२७ - आगामी ५ वर्षात पायाभूत सुविधांसाठी ५ लाख कोटींची तरतूद
  • १२.२५ - एअर इंडियामध्ये विशेष रणनितीद्वारे गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव
  • १२.२४ - घरकुल कर्ज योजना आता रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात
  • १२.२३ - सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचे एकत्रिकरण करणार
  • १२.२२ - बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न
  • १२.२१ - ६ सरकारी बँका कर्जातून बाहेर पडल्या
  • १२.२० - सरकारी बँकांना ७० हजार कोटी रुपये देणार
  • १२.२० -खेलो इंडियाच्या अंतर्गत नॅशनल स्पोर्ट्स एज्युकेशन बोर्डची स्थापना
  • १२.१८ - मागील एका वर्षात कमर्शियल बँकांचे एनपीएमध्ये एक लाख कोटींची घट
  • १२.१७ - १७ पर्यटन स्थळांचा विकास होणार
  • १२.१७ - यावर्षी नवीन ४ दुतावास उघडण्याची योजना
  • १२.१६ - एसएचजीच्या प्रत्येक महिलेला ५ हजारांचा ओव्हरड्राफ्ट
  • १२.१५ - भारतीय पासपोर्ट असणाऱ्या एनआरआयंना आधारकार्ड मिळणार
  • १२.१३ - महिला सशक्तीकरण गरजेचे आहे. कारण, एका पंखाद्वारे चिमणी उडाण भरू शकत नाही.
  • १२.०९ - 'नारी से नारायणी' हाच सरकारचा नारा
  • १२.०७ - महिलांची परिस्थिती सुधारली नाहीतर विकास शक्य नाही
  • १२.०५ - एलईडी बल्बमुळे १८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत झाली
  • १२.०३ - उजाला योजनेद्वारे ३५ कोटी एलईडी बल्बचे वितरण
  • १२.०१ - स्टार्टअपसाठी दुरदर्शन चॅनेल
  • ११.५९ - सरकार श्रम कायद्यात दुरुस्ती करणार
  • ११.५७ - खेलो इंडिया योजनेचा विस्तार होणार
  • ११.५५ - ५ वर्षात ९ कोटी ६० लाख शौचालयांची निर्मिती
  • ११.५३ - ९५ टक्के शहरे उघड्यावर शौच करण्यापासून मुक्त झाले
  • ११.५१ - उपनगरीय रेल्वे सेवांमध्ये वाढ करण्यास वाव
  • ११.५० - जगातील पहिल्या २०० शिक्षण संस्थांमध्ये ३ भारतीय शिक्षण संस्था
  • ११.४८ - स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम सुरू होणार
  • ११.४७ - नॅशनल रिसर्च फॉउंडेशनची निर्मिती करणार
  • ११.४६ - सरकार नवीन शिक्षण धोरण आणणार, शाळा आणि महाविद्यालय स्तरावर होणार मोठे बदल
  • ११.४५ - राजघाट येथे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनवण्यात येणार
  • ११.४४ - सेन्सेक्समध्ये पडझड होण्यास सुरुवात. १४५ अंकांनी घसरला बाजार
  • ११.४३ - अर्थसंकल्पाबाबत शेअर बाजारात नाराजी
  • ११.४३ - १ हजार ५९२ ठिकाणी जलशक्ती अभियान
  • ११.४३ - हवाई वाहतूक आणि माध्यमांमध्ये विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी
  • ११.४२ - झीरो बजेट शेतीवर आमचा भर
  • ११.४१ - अन्नदातांना उर्जादाता बनवण्यासाठी नवीन कार्यक्रमांची आखणी
  • ११.४० - एक लाख किलोमीटर रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार
  • ११.३९ - २०२२ पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वीज आणि गॅस कनेक्शन मिळणार
  • ११.३९ - प्रधानमंत्री सडक योजनेत ग्रीन टेक्नॉलॉजीचा वापर
  • ११.३८ - ग्रामीण भारतासाठी मत्स व्यवसाय अतिशय महत्वाचा
  • ११.३८ - पुढील २ वर्षात १ कोटी ९५ लाख घरकुल बनवण्याची योजना
  • ११.३७ - पंतप्रधान आवास योजनेद्वारे ५ वर्षात १ कोटी ५० लाख घरांची निर्मिती
  • ११.३६ - रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्मवर आमचा भर
  • ११.३५ - पीएसयुच्या जमीनींवर स्वस्त घरकुल योजना
  • ११.३४ - एनआरआयसाठी विदेशी गुंतवणुक पोर्टफोलियो
  • ११.३३ - विमा दलालांसाठी १०० टक्के परदेशी गुंतवणुक
  • ११.३२ - सामाजिक संस्थांना स्टॉक एक्सचेंजमध्ये जागा मिळणार
  • ११.३१ - परदेशी गुंतवणुकदारांसाठी सोपा केवायसी प्रस्ताव
  • ११.३० - १ ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत पोहचण्यासाठी ५५ वर्षे लागली, आम्ही ५ वर्षात १ ट्रिलीयन डॉलर जोडले
  • ११.२९ - रेल्वे रुळांसाठी पीपीपी मॉडेलला मंजुरी
  • ११.२८ - एमएसएमईसाठी ऑनलाईन पोर्टल
  • ११.२७ - दरवर्षी २० लाख कोटी गुंतवणुकीची गरज
  • ११.२६ - लहान उद्योगांना ५९ मिनिटांमध्ये एक कोटी कर्ज मिळणार
  • ११.२४ - रेंटल हाऊसिंगला बढावा देण्याची गरज
  • ११.२३ - टॅरिफ नितीमध्ये बदलावाची गरज
  • ११.२२ - वीजेसाठी 'न नेशन, वन ग्रीड'
  • ११.२१ - जलमार्गासाठी अजून २ टर्मिनल्स २०२० साली तयार होणार
  • ११.२० - २०१८-१९ साली एकूण ३०० किलोमीटर लांब मेट्रो रेल्वेच्या कामांना मंजुरी
  • ११.१९ - भारतमालामुळे रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाले
  • ११.१८ - देशात लायसन्स राज समाप्त झाले
  • ११.१७ - इलेक्ट्रीक वाहनांवर सरकारचा भर
  • ११.१६ - सागरमालाद्वारे बंदरांचा विकास
  • ११.१५ - उडान योजनेद्वारे छोटी शहरे जवळ येत आहेत
  • ११.१४ - पायाभूत सुविधांमध्ये निवेश होणे गरजेचे
  • ११.१३ - जास्तीत जास्त काम, कमीम कमी शासनचा सिद्धांत
  • ११.११ - मुद्रा योजनेमुळे सामान्य माणसाच्या आयुष्यात बदल झाला
  • ११.०९ - यावर्षीच ३ लाख करोड डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणार
  • ११.०८ - निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, यकीन हो, तो कोई रास्ता निकलता है..हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है
  • ११.०७ - पुढील काही वर्षात ५० खर्व डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणे शक्य
  • ११.०५ - 'सुधारा, काम करा आणि बदल करा' हा आचार्य चाणक्यांचा सिद्धांत बरोबर
  • ११.०४ - राष्ट्रीय विकास आणि आर्थिक विकासासाठी जनतेचे नरेंद्र मोदी सरकारला मतदान
  • ११.०२ - काम करणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारला जनतेकडून समर्थन मिळाले
  • ११.०० - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून अर्थसंकल्प मांडणीला सुरुवात
  • १०.५५ - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आई-वडील संसदेत दाखल
  • १०.५० - अर्थसंकल्पाला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीमंडळाकडून मंजुरी
  • १०.३३ - संसदेत अर्थसंकल्पाच्या प्रती दाखल
  • १०.२७ - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत दाखल
  • १०.२० - अर्थमंत्री सीतारामन संसदेत दाखल
  • १०.०० - अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक
  • ९.४५ - अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी परंपरेनुसार निर्मला सीतारामण यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
  • ९.३१ - अर्थमंत्र्यांनी परंपरा मोडली, पहिल्यांदाच ब्रीफकेस न घेता लाल कपड्यात सीतारामन यांनी आणला अर्थसंकल्प
  • ९.३० - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लाल फितीतील अर्थसंकल्पासह अनुराग ठाकूर, अर्थ सचिव एस. सी गर्ग आणि अर्थ सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत संसदेच्या बाहेर उपस्थित
  • ९.१५ - अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सेन्सेक्समध्ये ११९.१५ गुणांची उसळी, सेन्सेक्स ४० हजारांवर
  • ९.०० - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थमंत्रालयात दाखल

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी 'आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९' संसदेत सादर केला. गेल्या ५ वर्षांत मोदी सरकारच्या काळात जीडीपी हा सरासरी ७.५ टक्के होता, असे अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य राहिले तर चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) ७ टक्के राहिल, असा अंदाज अहवालामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. सुक्ष्म जलसिंचनासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची शिफारस आर्थिक सर्व्हेमध्ये करण्यात आली आहे.

Intro:Body:

nationl


Conclusion:
Last Updated : Jul 5, 2019, 1:27 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.