हैदराबाद - संरक्षण क्षेत्रातील चुकांमुळे अर्थमंत्र्यांना आयुध कारखाना मंडळाचे स्वायत्त व्यापारी कंपनीत रूपांतर करावे लागले आहे, असे मत लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डी एस हुडा यांनी व्यक्त केले आहे. अर्थमंत्रालयाने आर्थिक पॅकेजच्या चौथ्या भागाची घोषणा करताना अनेक दंडात्मक आकारणी केली आहे. यात भारतात संरक्षण क्षेत्रातील ज्या वस्तु बनवल्या जाऊ शकतात त्यांच्या आयातीवर बंदी, एमआरओचे एकत्रिकरण आणि संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक ४९ टक्क्यांवरून ७५ टक्के करणे, यांचा समावेश आहे.
ईटीव्ही भारतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत जनरल हुडा यांनी संरक्षण खात्याच्या भाषेत या सर्व घोषणांचा अर्थ काय आहे, हे स्पष्ट केले. तसेच संरक्षण साधनांच्या स्वदेशीकरणाच्या दृष्टिने अधिक चांगले परिणाम येण्यासाठी जी उभारणी करावी लागणार आहे, त्यासाठी धोरण आणि अमलबजावणी यांचे एकत्रिकरण हरवले आहे. असेही मत व्यक्त केले. देश काही सर्वोत्कृष्ट दर्जाची उच्च प्रकारची उपकरणे विश्वासाने बनवण्यास तयार होत नाही तोपर्यंत त्यांची आयात करत रहावी लागणार आहे, असेही हुडा यांना वाटते.
