नवी दिल्ली : केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी सरकारकडून सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकारदरम्यान आतापर्यंत चर्चेच्या आठ फेऱ्या पार पडल्या आहेत. मात्र, आतापर्यंत यातून कोणताही तोडगा समोर आला नसून, आज या चर्चेची नववी फेरी पार पडणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीपैकी एकाची माघार..
दरम्यान या आठवड्यात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली. या कायद्यांविरोधी याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे कायदे स्थगित करण्याचा निकाल दिला. यासोबतच, न्यायालयाने हा वाद सोडवण्यासाठी एका चार सदस्यीय समितीची घोषणाही केली होती. या चौघांपैकी एकाने या समितीमधून माघार घेतली आहे. कित्येक शेतकरी संघटनांनी या समितीसोबत चर्चा करण्यास नकार दिला आहे.
स्थगितीनंतरही आंदोलन सुरुच..
कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यात आली असली, तरीही आमची मागणी कायदे रद्द करण्याची आहे असे म्हणत शेतकरी संघटनांनी आपले आंदोलन सुरुच ठेवले आहे. जोपर्यंत कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत, आणि एमएसपी लागू होत नाही, तोपर्यंत आपले आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे शेतकरी संघटनांचे प्रवक्ते राकेश टिकाईत यांनी स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वीच्या सर्व चर्चांमध्ये शेतकरी संघटनांची कायदे मागे घेण्याची मागणी मान्य न केल्यामुळे या चर्चांमधून कोणताही निष्कर्ष निघाला नव्हता. सरकार या कायद्यांमध्ये बदल करण्यास तयार आहे, आणि त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांशी चर्चा करत आहे. मात्र, कायदे रद्द करुन एमएसपी लागू करण्याची मागणी जोपर्यंत मान्य होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा शेतकरी संघटनांचा मानस आहे.
हेही वाचा : 'कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्याने ९० टक्के शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूने नाहीत'
