'कोविड-१९'च्या संक्रमणाला आळा घालण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सक्तीने जाहिर केलेल्या २१ दिवसांच्या राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या मध्याला आता सुरूवात झाली आहे. त्यांच्या शब्दांत, विषाणुवर अद्याप औषध सापडले नसल्याने, त्याला आळा घालण्याचा एकमेव मार्ग सामाजिक अंतर राखणे हाच आहे. अमेरिका आणि युरोपच्या तुलनेत विषाणुचा प्रसार कमी तीव्र असला तरीही; देशात लागण निश्चित झालेल्या कोरोनाबाधितांची संख्या धोकादायक दराने वाढत आहे. देशात विषाणूच्या हॉटस्पॉटची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर काही महत्वाचे प्रश्न मांडले आहेत.
त्यांनी असे विचारले, की राज्यांनी विषाणुचा उद्रेक नियंत्रणात आणण्यासाठी आपापले सुटकेचे धोरण तयार ठेवले आहे का? ३ आठवड्यांचा लॉकडाऊन कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्याच्या इराद्याने होता. एकदा सरकारने २१ दिवसांचा बंदीवास हटवला की लोक जमाव करून बाहेर पडतील आणि सर्वत्र जमा होऊ लागतील. त्यानंतर नियंत्रणाच्या सर्व उपायांचा हेतू म्हणजे एक फार्स ठरेल. म्हणून, सौम्य परिणाम झालेल्या भागांमधील निर्बंध हळूहळू हटवण्याबरोबरच विषाणुच्या हॉटस्पॉटचे विलगीकरण कायम ठेवणे हे धोरण सर्वोत्कृष्ट राहिल. एका अधिकृन निवेदनात विमानसेवा १४ एप्रिलनंतर तिकिटे विकण्यास सुरूवात करू शकतील, असे म्हटले आहे. लॉकडाऊनच्या हळूहळू माघारीसोबतच, सर्व राज्यांमध्ये व्यापक प्रमाणावर संपर्क आलेल्यांचा तपास लावणे आणि परिक्षा घेणे केले पाहिजे. बळींची संख्या कमी करण्याच्या सामायिक उद्देश्याने केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र काम केले पाहिजे.
भारतात लॉकडाऊन जाहिर करण्यापूर्वी दोन महिने अगोदर, कोरोनाविषाणूचे केंद्र असलेल्या वुहानचे संपूर्ण विलगीकरण केले होते. हुबेई प्रांतात अनेक भागांमध्ये कडक निर्बंध घातलेले पहायला मिळाले. जनता संचारबंदीमध्ये आम्ही सहभागी होईपर्यंत, चीनमध्ये कोरोना रूग्णांची संख्या कमी होतानाही दिसत होते. वुहानमध्ये २ महिन्यांचा लॉकडाऊन उठवताना, चीनने पायरीपायरीने जाण्याची भूमिका स्विकारली होती. स्थानिकांच्या हालचालींवर निर्बंध कायम ठेवतानाच, सरकारने बाहेरच्यांना येण्यास परवानगी दिली. वुहानशिवाय, इतर ठिकाणांची रेल्वे स्थानके आणि विमानतळ नेहमीप्रमाणे सुरू होते. कोविड-१९चा सर्वाधिक आघात सोसणाऱ्या वुहानमध्ये, आता काहीशी हालचाल दिसू लागली आहे कारण सरकारने सबवे आणि व्यापारी संकुले सुरू केली आहेत.
बँक आणि बसेसवरील निर्बंध शिथिल करूनही, आवश्यकता असल्याशिवाय ६५ वर्षांवरील लोकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्यास मनाई आहे. हुबेई प्रांताचे आरोग्य आयुक्त लिऊ डोंगरू यांनी सांगितले की एकही कोरोनाबाधित रूग्ण सापडला नाही तरीही त्याची बरोबरी धोका कमी होण्याशी होत नाही.या शब्दांतील सत्याची जाणिव होऊन, आमच्या सरकारनेही हळूहळू करायच्या उपायांची अमलबजावणी करण्याच्या दिशेने काम केले पाहिजे. घनदाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये निर्बंधांची कडकपणे अमलबजावणी करण्याची कटिबद्घताच राष्ट्राला या महामारीपासून वाचवणार आहे.
लॉकडाऊनदरम्यान दररोज ३५ हजार कोटी रूपयांचे नुकसान होत असल्याचा अंदाज आहे. २१ दिवसांचे मिळून नुकसान धरले तर त्याची बेरीज ७,५०,००० कोटी रूपये होते. या आकड्यांवरून भारतासाठी हे बंदीवासाचे उपाय किती महत्वाचे आहेत, हेच सिद्ध होते. पंतप्रधानांनी आपल्या सरकारसाठी आर्थिक लाभ किंवा तोट्यापेक्षा नागरिकांचे जीव अधिक महत्वाचे आहेत, असे अगोदरच स्पष्ट केले आहे. एकदा लॉकडाऊनचा कालावधी संपल्यांनंतर जर नागरिक पुन्हा त्यांच्या नेहमीच्या अस्वच्छ आणि बेपर्वाईच्या सवयींकडे परतले; तर देशाला अत्यंत दयनीय परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे.आम्ही जर वैयक्तिक स्वच्छतेचे पालन केले नाही तर किंवा सामाजिक अंतर वार्यावर सोडून देऊन समूहांमध्ये मिसळू लागलो; तर संक्रमणाला काही मर्यादाच राहणार नाही.
अत्यंत मजबूत आरोग्यसेवा असलेले अमेरिका, इंग्लंड आणि इटालीसारखे देश कोविड-१९ उद्रेकाशी लढण्यास अक्षम ठरले. त्यांच्या वैद्यकीय प्रणाली ढासळत आहेत. भारतात या स्थितीची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून, संपूर्ण राष्ट्राने लॉकडाऊनच्या निकषांचे पालन केले पाहिजे. कर्नाटक सरकारने बंगळुरू, मैसुरू आणि चिकबल्लापूर या विषाणुच्या हॉटस्पॉट शहरांमध्ये बंदीवासाचे उपाय पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक राज्याने दुसरे भाग विषाणुचे हॉटस्पॉट बनण्यापासून रोखण्याची आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत. अनेक मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्यांच्या पीक उत्पादनाचे संकलन, धार्मिक जमाव आदीबाबत आपापले प्रस्ताव पुढे ठेवले आहेत. सर्वांसाठी एक, एकासाठी सर्व या घटनात्मक सिद्धांताचे पालन करत, आम्ही इतर देशांकडून धडा घेत, एक राष्ट्र म्हणून एकत्र होऊन काम केले पाहिजे आणि कोविड-१९ विरोधातील लढाईत विजयी म्हणून समोर आले पाहिजे.
हेही वाचा : जपानमध्ये आणीबाणीची घोषणा; राजधानी टोकियोसह 6 भागातील कारभार गव्हर्नरकडे
