अयोग्य कचरा व्यवस्थापनाचे दुष्परिणाम नेहमीच पर्यावरणीय आपत्तींमध्ये दिसून येतात. घातक कचरा जमिनीत पुरणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावताना अयोग्य पद्धतीने जाळण्याने सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण होतो. असे असेल तर, कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी नेमका मार्ग कोणता ? हैद्राबाद शहराकडे याचे उत्तर आहे.
घन कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती होईल अशा पद्धतीने शहरातील जवाहरनगर कचरा डेपो डिझाइन केला गेला आहे. कचऱ्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करून वीजनिर्मिती करणारे हैद्राबाद हे दक्षिण भारतातील पहिले शहर आहे. या प्रकल्पातून 17.40 कोटी युनिट वीज निर्मिती करण्याची प्रशासनाची योजना आहे. विशेष म्हणजे शहरात अनेक प्रकल्पांचे काम याच पद्धतीने सुरु आहे. करारानुसार, घनकचरा ज्वलनातून निर्माण होणाऱ्या विजेच्या वापरासाठी सरकार प्रति युनिट 7.84 रुपये मोजणार आहे. याक्षणी हा दर खूपच महाग वाटत असला तरी कालपरत्वे ही व्यवस्था परवडणारी ठरू शकते. दिल्ली येथील तिमरापूर प्रकल्पाच्या माध्यमातून दररोज 300 टन घनकचऱ्यातून वीज निर्मिती करण्याची योजना 1987 मध्ये मंडळी गेली होती. परंतु , काही कारणास्तव हा प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकला नाही.
पुढील काही दशकांत, विविध राज्यात मिळून किमान 180 बायोगॅस आणि बायो-सीएनजी प्रकल्प सुरू करण्यात आले. बायोगॅस प्रकल्पांमध्ये तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश आघाडीवर आहेत. तथापि, ज्वलनशील कचऱ्यातून ऊर्जा आणि खत निर्मिती करून हैदराबादने आपले वेगळेपण सिद्ध केले आहे. स्वस्त उर्जा निर्मितीचा हा दृष्टिकोन इतर मोठ्या शहरांनी देखील अवलंबावा यासाठी या शहरांना प्रोत्साहित करण्याची जबाबदारी सरकारने सक्रियपणे स्वीकारली पाहिजे.
घरांमधून आणि रस्त्यांवरून कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कचरा डेपो उभे करणे एवढ्यापुरतीच भारताची कचरा व्यवस्थापन रणनीती मर्यादित होती. मात्र, कचरा डेपोचा प्रभावी वापर करून वीजनिर्मिती करण्याची कामगिरी जबलपूर (मध्य प्रदेश) आणि गुवाहाटी (आसाम) या शहरांनी सर्वप्रथम करून दाखविली. देशातील सर्वात मोठा घनकचरा उर्जा प्रकल्प दिल्लीत आहे.
सध्या 2 हजार मेट्रिक टन घनकचऱ्यापासून 24 मेगावॅट वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्याचा विचार दिल्ली सरकार करीत आहे. देशातील 4000 हजार प्रमुख शहरांमध्ये कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरु करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या आवाहनावर राज्य सरकारांनी कोणतीही ठोस कृती केलेली नाही. 1940 च्या दशकापासूनच कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यावर स्पेनने लक्ष केंद्रित केले. नगरपालिकांमधील घनकचऱ्याचा प्रभावीपणे पुनर्वापर करण्यात जर्मनी आधाडीवर आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करून इंधन निर्मिती करण्याचे काम ऑस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया आणि स्वित्झर्लंडमध्ये सुरु आहे.
2030 पर्यंत भारतात 16.50 कोटी टन घनकचरा जमा होईल, असा अंदाज आहे. येणार्‍या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आपल्याला आणखी कठोर रणनीतीची आवश्यक आहे. भारतातील अयोग्य कचरा व्यवस्थापनामुळे नागरिकांना कर्करोग, दमा आणि इतर 22 प्रकारच्या गंभीर आजारांचा धोका असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने निदर्शनास आणले आहे. कचरा संकलन आणि त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जितक्या लवकर एक प्रभावी यंत्रणा स्थापित केली जाईल, तितक्या लवकर कचऱ्याच्या जोखमीवर विजय मिळविण्याची शक्यता अधिक आहे.
