अद्ययावत मतदार यादीसाठी आधार क्रमांक गरजेचे; सरकारने कायदेशीर समर्थन द्यावे - निवडणूक आयोग

मतदार याद्यांमधील घोळ कमी व्हावा व यामध्ये पारदर्शकता यावी याकरिता निवडणूक आयोगाने सरकारला पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये सरकारने मतदारांचा आधार कार्ड क्रमांक मिळवण्यासाठी सहकार्य करण्याची मागणी केली आहे.

भारतीय निवडणूक आयोग

Published : Aug 18, 2019, 6:10 PM IST

नवी दिल्ली - मतदार यादीतील एकापेक्षा अधिक नोंदींची तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच नवीन अर्जदार आणि विद्यमान मतदारांची संख्या गोळा करण्यासाठी वैधानिक पाठबळाची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने कायदेशीर समर्थन द्यावे अशी मागणी निवडणूक आयोगाने सरकारकडे केली आहे.

कायदा मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात आयोगाने असे सूचित केले आहे, की लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच मतदार म्हणून अर्ज करणारे आणि आधीपासूनच मतदार यादीतील समाविष्ठ असणार्‍यांचे आधार क्रमांक मिळविण्याची मुभा आयोगाला देण्यात यावी. निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावानुसार, विद्यमान मतदारांची आणि मतदार यादीमध्ये अर्ज करणाऱ्यांची आधार संख्या शोधण्यासाठी निवडणूक नोंदणी अधिकारी सक्षम व्हावे, याकरीता निवडणूक कायद्यात बदल करण्याची मागणीही आयोगाने केली आहे.

ऑगस्ट 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डवर आदेश दिला. त्यानुसार मतदार याद्यांमधील एकाधिक नोंदी तपासण्यासाठी मतदारांच्या आकडेवारीशी संबंधित असलेल्या युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय, आधार) क्रमांकाशी जोडण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या प्रकल्पावर स्थगिती लावण्यात आली आहे.

Intro:Body:

ZCZC

PRI GEN NAT

.NEWDELHI DEL18

EC-AADHAAR

EC wants legal backing to seek Aadhaar numbers to clean up voters list

    New Delhi, Aug 18 (PTI) The Election Commission has asked the government to give it statutory backing to collect Aadhaar numbers of new applicants and existing voters to check multiple entries in electoral rolls.

   In a letter to the Law Ministry, the commission has proposed that provisions of the Representation of the People Act be amended to allow the EC to seek Aadhaar numbers of those applying to be voters and those who are already part of voters list.

   According to the EC proposal sent earlier this month, the electoral law should be amended to empower electoral registration officer to seek Aadhaar numbers of the existing voters as well as of those applying to the voters list.

   In August 2015, a Supreme Court order on Aadhaar card has put brakes on the Election Commission's project to link Unique Identification Authority of India (UIDAI) (Aadhaar) numbers with voters' electoral data to check multiple entries in electoral rolls.

   The poll panel was then collecting Aadhaar numbers as part of its National Electoral Roll Purification and Authentication Programme (NERPAP).

   Seeking to check multiple entries in electoral rolls and to make them error-free, the Election Commission had embarked on an ambitious project to link Aadhaar numbers with voters' electoral data.

   "Since the Supreme Court order makes it clear that sanction of law is required to collect Aadhaar number, the commission has proposed changes in the electoral law," a functionary explained. PTI NAB   KJ

KJ

08181650

NNNN