खासगी प्रयोगशाळांत मोफत चाचणीला विरोध, सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल

कोरोनाच्या चाचण्या मोफत करण्याच्या आदेशामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - देशामध्ये कोरोनाच्या चाचण्या मोफत करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला निर्देश दिले आहेत. यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करणारी याचिका शनिवारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेमधील एका डॉक्टरने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

कौशल कान्त मिश्रा असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. जर सर्वांच्या चाचण्या मोफत केल्या तर खासगी प्रयोगशाळांवर आर्थिक ताण पडेल. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गवारीतील रुग्ण वगळता इतरांची चाचणी ही आयसीएमआरने निश्चित केलेल्या दरानुसार करण्याची परवानगी खासगी प्रयोगशाळांना द्यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेमध्ये केली आहे.

• Dr Kaushal Kant Mishra, a former member of Resident Doctor's Association of AIIMS, had filed a petition before the Supreme Court seeking modification of its earlier order which had directed all private laboratories to make free the tests of #COVID19 patients. pic.twitter.com/qL3pyVmSPH

  — ANI (@ANI) April 11, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Dr Kaushal Kant Mishra, a former member of Resident Doctor's Association of AIIMS, had filed a petition before the Supreme Court seeking modification of its earlier order which had directed all private laboratories to make free the tests of #COVID19 patients. pic.twitter.com/qL3pyVmSPH

  — ANI (@ANI) April 11, 2020

  ">

  Dr Kaushal Kant Mishra, a former member of Resident Doctor's Association of AIIMS, had filed a petition before the Supreme Court seeking modification of its earlier order which had directed all private laboratories to make free the tests of #COVID19 patients. pic.twitter.com/qL3pyVmSPH

  — ANI (@ANI) April 11, 2020

वकील शशांक देव सुधी यांनी कोरोना चाचणी मोफत करण्यात याव्यात, अशी याचिका न्यायालयात केली होती. आधी खासगी लॅबमध्ये कोरोना चाचणीसाठी 4 हजार 500 रुपये आकारले जात होते. मात्र, पैशामुळे कोणीही कोरोना चाचणीपासून वंचित राहू नये, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखणे हे सरकारची जबाबदारी आहे. अशात लॉकडाऊनमुळे अनेकांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे सरकारी लॅबप्रमामाणे खासगी लॅबमध्येही कोरोना चाचणी मोफत करण्यात यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.