चंदीगड - शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीरसिंग बादल यांनी रविवारी राज्यसभेने मंजूर केलेल्या शेतमजुरांविषयीच्या विधेयकाला मंजुरी न देण्याची विनंती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना केली आहे. हे विधेयक संसदेत फेरविचारासाठी ते पाठवावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्याने हा दिवस लोकशाही आणि देशातील कोट्यवधी लोकांसाठी हा दु:खद आहे, असे बादल म्हणाले. राज्यसभेत तीनपैकी दोन विधेयके मंजूर झाल्यानंतर लोकशाही म्हणजे सर्वांचे एकमत असते, बहुमताचा वापर करून दडपशाही नव्हे, असे त्यांनी म्हटले. क्वचितच वापरल्या गेलेल्या तरतुदीनुसार, संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकांच्या काही श्रेणींना मान्यता देण्याचे अधिकार राज्यघटनेने राष्ट्रपतींना दिले आहेत.
कृपया 'शेतमजूर, मंडी कामगार आणि दलित शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहा,' असे आवाहन बादल यांनी राष्ट्रपती कोविंद यांना केले. त्यांच्या वतीने सरकारकडे हस्तक्षेप करा. अन्यथा ते आपल्याला कधीही माफ करणार नाहीत, असे त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे. अन्नदात्याला (शेतकरी) उपाशी ठेवू नका किंवा रस्त्यावर झोपण्यास भाग पाडू नका, असे त्यांनी म्हटले आहे.
विरोधकांच्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेने रविवारी शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य (पदोन्नती व सुलभता) विधेयक, २०२० आणि शेतकर्‍यांचे (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि शेत सेवा विधेयक, २०२० मंजूर केले. ते गुरुवारी लोकसभेद्वारे पारित झाले होते. राज्यसभेत अद्याप तिसरे विधेयक मंजूर झालेले नाही.
या तीन विधेयकांचा निषेध म्हणून अकाली दलाच्या खासदार हरसिम्रत कौर बादल यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला होता. परंतु, पक्षाची सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे कायम आहे. पंजाबमधील शेतकरी या तिन्ही विधेयकांचा निषेध करत आहेत.
ही विधेयके कमीतकमी आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रणाली नष्ट करतील आणि मोठ्या कॉर्पोरेट्सच्या दयेसाठी त्यांना लाचार करतील, अशी भीती त्यांच्या संस्थांनी व्यक्त केली आहे. ही प्रणाली कायम ठेवण्याचे केंद्राकडून आश्वासन देऊनही निदर्शने सुरूच आहेत.
