सुमारे १९८८ सालची गोष्ट. त्यावेळी आसाममध्ये नियुक्त असलेले गुप्तचर विभागाचे एजंट आरके यादव यांना अत्यंत गंभीर खुलासा झाला. या घटनेचा त्यांच्या मनावर खोलवर परिणाम झाला. त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिले की, बोडो तरुणांना शस्त्रास्त्रे आणि लढाऊ प्रशिक्षण देण्यासाठी गुप्तचर संस्थेचे ऑपरेशन सुरू होते. ते केवळ निषेधच करु शकत होते. काही काळाने सेवेतून उचलबांगडी झाल्यानंतर या एजंटने या ऑपरेशनचे वर्णन करणारे एक पुस्तक लिहीले.
आसामचे राज्यसभेचे खासदार नागेन साइकिया यांनीदेखील सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित केला होता. साइकिया हे १९८६ ते १९९२ दरम्यान राज्यसभेचे सदस्य होते. त्याचप्रमाणे, १९९० ते १९९२ दरम्यान त्यांनी सभागृहाचे उपाध्यक्षपददेखील भूषवले आहे.
लढाऊ प्रशिक्षण प्राप्त झालेल्या या बोडो तरुणांनी नंतर बोडो लिबरेशन टायगर्स(बीएलटी) या भयंकर अशा अतिरेकी संघटनेची स्थापना केली. या संघटेनेने आयईडी स्फोटकांच्या वापरात आपला हातखंडा विकसित केला. यानंतर पश्चिम आसाममध्ये अशा प्रकारच्या अनेक संघटनांचा प्रसार झाला. स्वायत्ततेपासून स्वातंत्र्यापर्यंत अशा विविध स्वरुपातील मागण्या या संघटनांकडून होऊ लागली.
मोनोग्लॉईड वंशातील तिबेटी-बर्मन भाषा बोलणारे बोडो नागरिक हे आसाममधील सर्वात जुने रहिवासी आहेत. सरकारने त्यावेळी बोडोंना दिलेले तथाकथित प्रोत्साहन हे तेव्हा वाढीस चाललेल्या आसामी प्रादेशिक राजकीय अस्मितेला प्रतिसाद म्हणून दिल्याचे बोलले जाते. आत्यंतिक देशप्रेमाची झालर असलेल्या अस्मितेला आसाम गण परिषदेत प्रतिनिधित्व होते.
सोमवार करार
परंतु सोमवारी (जानेवारी २७, २०२०) बोडो दहशतवादाचे वर्तुळ पुर्ण झाले. जेव्हा नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (एनडीएफबी) या शेवटच्या सशस्त्र संघटनेने सरकारसोबत त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली.
खरंतर, सोमवारी झालेला करार हा यापुर्वी झालेल्या दोन करारांची तार्किक परिणती आहे. यापुर्वी १९९३ साली एबीएसयू संघटनेसोबत झालेल्या एकमतानंतर बोडोलँड स्वायत्त समितीची स्थापना झाली. त्यानंतर, २००३ साली झालेल्या कराराने बोडोलँड टेरेटोरिअल काऊन्सिल(बीटीसी) या नव्या संस्थेला अधिक राजकीय अधिकार बहाल केले.
सुमारे तीन दशके चाललेल्या बोडो चळवळीत ४ हजार जणांनी आपले जीव गमावले. गुरुवारी (३० जानेवारी) झालेल्या अधिकृत कार्यक्रमात १५०० पेक्षा जास्त एनडीएफबी अतिरेक्यांनी आपल्या शस्त्रांचे समर्पण केले. काही दिवसांपुर्वी सशस्त्र एनडीएफबी समुहांनी आपल्या म्यानमारच्या जंगलांमधील तळ भारतात हलवण्यास सुरुवात केली होती. यासाठी त्यांनी मणिपूरमधील मोरेह आणि नागालँडमधील लाँगवाची निवड केली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत सोमवारी त्रिपक्षीय करार पार पडला. या करारात सहभागी पक्ष म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालय, आसाम सरकार आणि बोडो प्रतिनिधी (यामध्ये एनडीएफबी, ऑल बोडो स्टूडंट्स युनियन (एबीएसयू) आणि युनायटेड बोडो पीपल्स ऑर्गनायझेशनचा (युबीएपओ) समावेश आहे.
बोडो विद्यार्थी संघटनेने (एबीएसयू) ७० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून स्वतंत्र राज्याची मागणी लावून धरली होती, तर युबीएपओ संघटेनेने बोडो जमातीच्या सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय हक्कांचा पुरस्कार केला होता. एनडीएफबी संस्थेच्या संपुर्ण स्वातंत्र्याबाबतच्या प्रमुख मागणीसह, बोडोलँडच्या स्वायत्ततेशी निगडीत असलेल्या मागण्यांसंदर्भातील सर्व प्रकारची मते आणि भूमिकांचा समावेश सोमवार करारात करण्यात आला होता.
मागणीचा प्रारंभ
आसाममधील सर्वात मोठा आदिवासी समुह असणाऱ्या अनेक बोडो नागरिकांना ब्रम्हपुत्रा खोऱ्यातील आसामी भाषिक लोक तसेच बंगाली भाषिक लोकांविरुद्ध (बहुतांश बांग्लादेशी स्थलांतरितांमधील मुस्लिम स्थलांतरित) अनेक वर्षांपासून तक्रारी होत्या. त्यांच्यामध्ये परकेपणाची भावना निर्माण झाली होती. त्याचप्रमाणे, आपल्यावर ‘अन्याय’ होत आहे, असाही समज निर्माण झाला होता.
पश्चिम आसाममध्ये मुबलक प्रमाणात असलेल्या मोकळ्या जागांविषयी शेजारील प्रदेशांमधील बिगर-बोडो आणि कायम जमिनीच्या शोधात असणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये आकर्षण निर्माण झाले होते. प्रत्यक्षात या जमिनी बोडो शेतकऱ्यांच्या होत्या जेथे पुर्वीच्या काळी पारंपरिक पद्धतीची बदलती शेती केली जात होती.
याशिवाय, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आणि मिझोराम ही राज्ये तेथील भागातील स्वतंत्र आदिवासी जमातींमुळे आसामपासून वेगळी झाली. मात्र, बोडो जमातीची स्वतंत्र भौगौलिक प्रदेशाची महत्त्वकांक्षा पुर्ण होऊ शकली नाही.
मात्र, बोडोंचे ज्या प्रदेशावर नियंत्रण होते त्या प्रदेशानेच त्यांचे सामर्थ्य वाढवले. ईशान्य भारत आणि मुख्य भारतीय प्रदेशाला जोडणाऱ्या २२ किलोमीटर रुंद ‘चिकन्स नेक’ कॉरिडॉरच्या पलीकडे बोडो वास्तव्यास आहेत. पश्चिम आसाममध्ये बोडोंचे वास्तव्य असलेल्या या प्रदेशाला खरोखरी ‘ईशान्य भारताचे प्रवेशद्वार’ असेही म्हणता येईल.
याशिवाय, बोडोंचे नियंत्रण असलेला भौगोलिक पट्टा हा उत्तर व दक्षिण बाजूने भूतान आणि बांग्लादेशाच्या सीमेपासून फारसा दूर नाही.
राजकीय परिणाम
२००१ सालापासून बोडोंनी कायमच केंद्रात सत्तारुढ पक्षाशी युती राखली आहे. आणि या ट्रेंडमध्ये बदल होण्याचे कोणतेही खास कारण नाही.
आसाममध्ये येत्या २०२१ मध्ये आसाम विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, ही बाब नजरेतून सूटता कामा नये. राज्यातील मोठ्या भागाला नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनांनी वेढलेले आहे, अशा परिस्थितीत सत्तारुढ भाजपमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. मात्र, बोडोलँडमधील ‘उपयुक्त’ वातावरणामुळे १६ आमदार विधानसभेत पाठवता येतील, हा विचार दिलासादायक आहे. आसाममध्ये विधानसभेच्या १२६ जागा आहेत.
मोदी सरकारकडून ‘एक्ट इस्ट पॉलिसी’वर भर आहे. याअंतर्गत, दक्षिण-पुर्व आशियाबरोबरचे आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न आहे. बोडो नियंत्रित भागातील गोंधळ आटोक्यात आणण्याची कृती ही शेजारील देशांबरोबरचे संबंध सुधारण्यामधील पहिली पायरी आहे.
केंद्र सरकार आणि आसाम राज्य सरकारसाठी हा करार म्हणजे मोठे यश आहे. ते अशा दृष्टीने की, आसाम राज्याचे विभाजन करण्याची (एबीएसयू संघटनेची) मागणी मान्य झाली नाही, मात्र सार्वभौमत्वाची मागणी करणाऱ्या संघटनेनेदेखील करारावर स्वाक्षरी करण्यास होकार दिला. दुसरीकडे, वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या थकवणाऱ्या आंदोलनांनंतर बोडोलँड राज्याच्या मागणीची तीव्रता कुठेतरी कमी होत झाली होती आणि प्रतिष्ठा वाचविणारा करार ही काळाची गरज बनली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी ट्वीट केले होते की, “आज स्वाक्षरी झालेला बोडो करार अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचा आहे. या कराराने महत्त्वाच्या भागधारकांना एकत्र आणले आहे. यापुर्वी सशस्त्र लढ्यांचा पुरस्कार करणारे समुह आता मुख्य प्रवाहात सामील होणार असून देशाच्या प्रगतीसाठी योगदान देणार आहेत.”
करारातील तरतुदी
या करारात बोडोंसाठी भौगोलिकदृष्ट्या सुसंगत प्रदेश स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे, बिगर-बोडो प्रदेशात राहणाऱ्या बोडो नागरिकांचे राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हित जोपासून त्याचे पुरेशा प्रमाणात रक्षण करण्यात येणार आहे. नव्याने स्थापन होणाऱ्या बोडोलँड टेरेटोरिअल रिजनला(बीटीआर) निधी देण्याच्या प्रक्रियेतून राज्याला वगळण्यात आले असून सर्व सुत्रे केंद्राच्या हातात ठेवण्यात आली आहेत. या प्रदेशातील सर्व सार्वजनिक नेमणूका आणि अधिकाऱ्यांची निवड, नियुक्ती आणि बदलीचे अधिकार बोडोलँड टेरेटोरिअल काऊन्सिलकडे असणार आहेत. आर्थिक निधी वाटपाशिवाय, जमिनीचे अधिकार, बोडो संस्कृतीचे संवर्धन आणि बोडो भाषेच्या प्रसाराला महत्त्व देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे की, “या करारामुळे बोडो प्रदेशाचा सर्वसमावेश विकास होण्यास मदत होईल आणि आसामच्या प्रादेशिक एकात्मिकतेला धक्का न लावता त्यांच्या भाषा आणि संस्कृतीचे रक्षण केले जाईल. ”
बोडोलँड टेरेटोरिअल रिजनमधील विकासाचे भविष्य बोडोंच्या हातात देण्यात आले असून केंद्रासोबत समन्वय राखून या विकासाची अंमलबजावणी आणि परीक्षण केले जाणार आहे. या नव्या योजनेत राज्याचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आले आहे, मात्र त्यासाठी स्वतंत्र राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती झालेली नाही.
बोडो त्रिपक्षीय कराराचे विश्लेषण - बोडो आंदोलन आणि त्यांच्या मागण्या
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत सोमवारी त्रिपक्षीय करार पार पडला. या करारात सहभागी पक्ष म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालय, आसाम सरकार आणि बोडो प्रतिनिधी (यामध्ये एनडीएफबी, ऑल बोडो स्टूडंट्स युनियन (एबीएसयू) आणि युनायटेड बोडो पीपल्स ऑर्गनायझेशनचा (युबीएपओ) समावेश आहे.
सुमारे १९८८ सालची गोष्ट. त्यावेळी आसाममध्ये नियुक्त असलेले गुप्तचर विभागाचे एजंट आरके यादव यांना अत्यंत गंभीर खुलासा झाला. या घटनेचा त्यांच्या मनावर खोलवर परिणाम झाला. त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिले की, बोडो तरुणांना शस्त्रास्त्रे आणि लढाऊ प्रशिक्षण देण्यासाठी गुप्तचर संस्थेचे ऑपरेशन सुरू होते. ते केवळ निषेधच करु शकत होते. काही काळाने सेवेतून उचलबांगडी झाल्यानंतर या एजंटने या ऑपरेशनचे वर्णन करणारे एक पुस्तक लिहीले.
आसामचे राज्यसभेचे खासदार नागेन साइकिया यांनीदेखील सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित केला होता. साइकिया हे १९८६ ते १९९२ दरम्यान राज्यसभेचे सदस्य होते. त्याचप्रमाणे, १९९० ते १९९२ दरम्यान त्यांनी सभागृहाचे उपाध्यक्षपददेखील भूषवले आहे.
लढाऊ प्रशिक्षण प्राप्त झालेल्या या बोडो तरुणांनी नंतर बोडो लिबरेशन टायगर्स(बीएलटी) या भयंकर अशा अतिरेकी संघटनेची स्थापना केली. या संघटेनेने आयईडी स्फोटकांच्या वापरात आपला हातखंडा विकसित केला. यानंतर पश्चिम आसाममध्ये अशा प्रकारच्या अनेक संघटनांचा प्रसार झाला. स्वायत्ततेपासून स्वातंत्र्यापर्यंत अशा विविध स्वरुपातील मागण्या या संघटनांकडून होऊ लागली.
मोनोग्लॉईड वंशातील तिबेटी-बर्मन भाषा बोलणारे बोडो नागरिक हे आसाममधील सर्वात जुने रहिवासी आहेत. सरकारने त्यावेळी बोडोंना दिलेले तथाकथित प्रोत्साहन हे तेव्हा वाढीस चाललेल्या आसामी प्रादेशिक राजकीय अस्मितेला प्रतिसाद म्हणून दिल्याचे बोलले जाते. आत्यंतिक देशप्रेमाची झालर असलेल्या अस्मितेला आसाम गण परिषदेत प्रतिनिधित्व होते.
सोमवार करार
परंतु सोमवारी (जानेवारी २७, २०२०) बोडो दहशतवादाचे वर्तुळ पुर्ण झाले. जेव्हा नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (एनडीएफबी) या शेवटच्या सशस्त्र संघटनेने सरकारसोबत त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली.
खरंतर, सोमवारी झालेला करार हा यापुर्वी झालेल्या दोन करारांची तार्किक परिणती आहे. यापुर्वी १९९३ साली एबीएसयू संघटनेसोबत झालेल्या एकमतानंतर बोडोलँड स्वायत्त समितीची स्थापना झाली. त्यानंतर, २००३ साली झालेल्या कराराने बोडोलँड टेरेटोरिअल काऊन्सिल(बीटीसी) या नव्या संस्थेला अधिक राजकीय अधिकार बहाल केले.
सुमारे तीन दशके चाललेल्या बोडो चळवळीत ४ हजार जणांनी आपले जीव गमावले. गुरुवारी (३० जानेवारी) झालेल्या अधिकृत कार्यक्रमात १५०० पेक्षा जास्त एनडीएफबी अतिरेक्यांनी आपल्या शस्त्रांचे समर्पण केले. काही दिवसांपुर्वी सशस्त्र एनडीएफबी समुहांनी आपल्या म्यानमारच्या जंगलांमधील तळ भारतात हलवण्यास सुरुवात केली होती. यासाठी त्यांनी मणिपूरमधील मोरेह आणि नागालँडमधील लाँगवाची निवड केली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत सोमवारी त्रिपक्षीय करार पार पडला. या करारात सहभागी पक्ष म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालय, आसाम सरकार आणि बोडो प्रतिनिधी (यामध्ये एनडीएफबी, ऑल बोडो स्टूडंट्स युनियन (एबीएसयू) आणि युनायटेड बोडो पीपल्स ऑर्गनायझेशनचा (युबीएपओ) समावेश आहे.
बोडो विद्यार्थी संघटनेने (एबीएसयू) ७० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून स्वतंत्र राज्याची मागणी लावून धरली होती, तर युबीएपओ संघटेनेने बोडो जमातीच्या सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय हक्कांचा पुरस्कार केला होता. एनडीएफबी संस्थेच्या संपुर्ण स्वातंत्र्याबाबतच्या प्रमुख मागणीसह, बोडोलँडच्या स्वायत्ततेशी निगडीत असलेल्या मागण्यांसंदर्भातील सर्व प्रकारची मते आणि भूमिकांचा समावेश सोमवार करारात करण्यात आला होता.
मागणीचा प्रारंभ
आसाममधील सर्वात मोठा आदिवासी समुह असणाऱ्या अनेक बोडो नागरिकांना ब्रम्हपुत्रा खोऱ्यातील आसामी भाषिक लोक तसेच बंगाली भाषिक लोकांविरुद्ध (बहुतांश बांग्लादेशी स्थलांतरितांमधील मुस्लिम स्थलांतरित) अनेक वर्षांपासून तक्रारी होत्या. त्यांच्यामध्ये परकेपणाची भावना निर्माण झाली होती. त्याचप्रमाणे, आपल्यावर ‘अन्याय’ होत आहे, असाही समज निर्माण झाला होता.
पश्चिम आसाममध्ये मुबलक प्रमाणात असलेल्या मोकळ्या जागांविषयी शेजारील प्रदेशांमधील बिगर-बोडो आणि कायम जमिनीच्या शोधात असणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये आकर्षण निर्माण झाले होते. प्रत्यक्षात या जमिनी बोडो शेतकऱ्यांच्या होत्या जेथे पुर्वीच्या काळी पारंपरिक पद्धतीची बदलती शेती केली जात होती.
याशिवाय, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आणि मिझोराम ही राज्ये तेथील भागातील स्वतंत्र आदिवासी जमातींमुळे आसामपासून वेगळी झाली. मात्र, बोडो जमातीची स्वतंत्र भौगौलिक प्रदेशाची महत्त्वकांक्षा पुर्ण होऊ शकली नाही.
मात्र, बोडोंचे ज्या प्रदेशावर नियंत्रण होते त्या प्रदेशानेच त्यांचे सामर्थ्य वाढवले. ईशान्य भारत आणि मुख्य भारतीय प्रदेशाला जोडणाऱ्या २२ किलोमीटर रुंद ‘चिकन्स नेक’ कॉरिडॉरच्या पलीकडे बोडो वास्तव्यास आहेत. पश्चिम आसाममध्ये बोडोंचे वास्तव्य असलेल्या या प्रदेशाला खरोखरी ‘ईशान्य भारताचे प्रवेशद्वार’ असेही म्हणता येईल.
याशिवाय, बोडोंचे नियंत्रण असलेला भौगोलिक पट्टा हा उत्तर व दक्षिण बाजूने भूतान आणि बांग्लादेशाच्या सीमेपासून फारसा दूर नाही.
राजकीय परिणाम
२००१ सालापासून बोडोंनी कायमच केंद्रात सत्तारुढ पक्षाशी युती राखली आहे. आणि या ट्रेंडमध्ये बदल होण्याचे कोणतेही खास कारण नाही.
आसाममध्ये येत्या २०२१ मध्ये आसाम विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, ही बाब नजरेतून सूटता कामा नये. राज्यातील मोठ्या भागाला नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनांनी वेढलेले आहे, अशा परिस्थितीत सत्तारुढ भाजपमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. मात्र, बोडोलँडमधील ‘उपयुक्त’ वातावरणामुळे १६ आमदार विधानसभेत पाठवता येतील, हा विचार दिलासादायक आहे. आसाममध्ये विधानसभेच्या १२६ जागा आहेत.
मोदी सरकारकडून ‘एक्ट इस्ट पॉलिसी’वर भर आहे. याअंतर्गत, दक्षिण-पुर्व आशियाबरोबरचे आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न आहे. बोडो नियंत्रित भागातील गोंधळ आटोक्यात आणण्याची कृती ही शेजारील देशांबरोबरचे संबंध सुधारण्यामधील पहिली पायरी आहे.
केंद्र सरकार आणि आसाम राज्य सरकारसाठी हा करार म्हणजे मोठे यश आहे. ते अशा दृष्टीने की, आसाम राज्याचे विभाजन करण्याची (एबीएसयू संघटनेची) मागणी मान्य झाली नाही, मात्र सार्वभौमत्वाची मागणी करणाऱ्या संघटनेनेदेखील करारावर स्वाक्षरी करण्यास होकार दिला. दुसरीकडे, वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या थकवणाऱ्या आंदोलनांनंतर बोडोलँड राज्याच्या मागणीची तीव्रता कुठेतरी कमी होत झाली होती आणि प्रतिष्ठा वाचविणारा करार ही काळाची गरज बनली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी ट्वीट केले होते की, “आज स्वाक्षरी झालेला बोडो करार अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचा आहे. या कराराने महत्त्वाच्या भागधारकांना एकत्र आणले आहे. यापुर्वी सशस्त्र लढ्यांचा पुरस्कार करणारे समुह आता मुख्य प्रवाहात सामील होणार असून देशाच्या प्रगतीसाठी योगदान देणार आहेत.”
करारातील तरतुदी
या करारात बोडोंसाठी भौगोलिकदृष्ट्या सुसंगत प्रदेश स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे, बिगर-बोडो प्रदेशात राहणाऱ्या बोडो नागरिकांचे राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हित जोपासून त्याचे पुरेशा प्रमाणात रक्षण करण्यात येणार आहे. नव्याने स्थापन होणाऱ्या बोडोलँड टेरेटोरिअल रिजनला(बीटीआर) निधी देण्याच्या प्रक्रियेतून राज्याला वगळण्यात आले असून सर्व सुत्रे केंद्राच्या हातात ठेवण्यात आली आहेत. या प्रदेशातील सर्व सार्वजनिक नेमणूका आणि अधिकाऱ्यांची निवड, नियुक्ती आणि बदलीचे अधिकार बोडोलँड टेरेटोरिअल काऊन्सिलकडे असणार आहेत. आर्थिक निधी वाटपाशिवाय, जमिनीचे अधिकार, बोडो संस्कृतीचे संवर्धन आणि बोडो भाषेच्या प्रसाराला महत्त्व देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे की, “या करारामुळे बोडो प्रदेशाचा सर्वसमावेश विकास होण्यास मदत होईल आणि आसामच्या प्रादेशिक एकात्मिकतेला धक्का न लावता त्यांच्या भाषा आणि संस्कृतीचे रक्षण केले जाईल. ”
बोडोलँड टेरेटोरिअल रिजनमधील विकासाचे भविष्य बोडोंच्या हातात देण्यात आले असून केंद्रासोबत समन्वय राखून या विकासाची अंमलबजावणी आणि परीक्षण केले जाणार आहे. या नव्या योजनेत राज्याचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आले आहे, मात्र त्यासाठी स्वतंत्र राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती झालेली नाही.
Bodos and the Monday tripartite accord़
Assam and Bodos
Bodos and their Demands
बोडो त्रिपक्षीय करार
बोडो आंदोलन आणि त्यांच्या मागण्या
स्वतंत्र बोडोलँड
बोडो त्रिपक्षीय कराराचे विश्लेषण
सुमारे १९८८ सालची गोष्ट. त्यावेळी आसाममध्ये नियुक्त असलेले गुप्तचर विभागाचे एजंट आरके यादव यांना अत्यंत गंभीर खुलासा झाला. या घटनेचा त्यांच्या मनावर खोलवर परिणाम झाला. त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिले की, बोडो तरुणांना शस्त्रास्त्रे आणि लढाऊ प्रशिक्षण देण्यासाठी गुप्तचर संस्थेचे ऑपरेशन सुरू होते. ते केवळ निषेधच करु शकत होते. काही काळाने सेवेतून उचलबांगडी झाल्यानंतर या एजंटने या ऑपरेशनचे वर्णन करणारे एक पुस्तक लिहीले.
आसामचे राज्यसभेचे खासदार नागेन साइकिया यांनीदेखील सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित केला होता. साइकिया हे १९८६ ते १९९२ दरम्यान राज्यसभेचे सदस्य होते. त्याचप्रमाणे, १९९० ते १९९२ दरम्यान त्यांनी सभागृहाचे उपाध्यक्षपददेखील भूषवले आहे.
लढाऊ प्रशिक्षण प्राप्त झालेल्या या बोडो तरुणांनी नंतर बोडो लिबरेशन टायगर्स(बीएलटी) या भयंकर अशा अतिरेकी संघटनेची स्थापना केली. या संघटेनेने आयईडी स्फोटकांच्या वापरात आपला हातखंडा विकसित केला. यानंतर पश्चिम आसाममध्ये अशा प्रकारच्या अनेक संघटनांचा प्रसार झाला. स्वायत्ततेपासून स्वातंत्र्यापर्यंत अशा विविध स्वरुपातील मागण्या या संघटनांकडून होऊ लागली.
मोनोग्लॉईड वंशातील तिबेटी-बर्मन भाषा बोलणारे बोडो नागरिक हे आसाममधील सर्वात जुने रहिवासी आहेत.
सरकारने त्यावेळी बोडोंना दिलेले तथाकथित प्रोत्साहन हे तेव्हा वाढीस चाललेल्या आसामी प्रादेशिक राजकीय अस्मितेला प्रतिसाद म्हणून दिल्याचे बोलले जाते. आत्यंतिक देशप्रेमाची झालर असलेल्या अस्मितेला आसाम गण परिषदेत प्रतिनिधित्व होते.
सोमवार करार
परंतु सोमवारी (जानेवारी २७, २०२०) बोडो दहशतवादाचे वर्तुळ पुर्ण झाले. जेव्हा नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (एनडीएफबी) या शेवटच्या सशस्त्र संघटनेने सरकारसोबत त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली.
खरंतर, सोमवारी झालेला करार हा यापुर्वी झालेल्या दोन करारांची तार्किक परिणती आहे. यापुर्वी १९९३ साली एबीएसयू संघटनेसोबत झालेल्या एकमतानंतर बोडोलँड स्वायत्त समितीची स्थापना झाली. त्यानंतर, २००३ साली झालेल्या कराराने बोडोलँड टेरेटोरिअल काऊन्सिल(बीटीसी) या नव्या संस्थेला अधिक राजकीय अधिकार बहाल केले.
सुमारे तीन दशके चाललेल्या बोडो चळवळीत ४ हजार जणांनी आपले जीव गमावले. गुरुवारी (३० जानेवारी) झालेल्या अधिकृत कार्यक्रमात १५०० पेक्षा जास्त एनडीएफबी अतिरेक्यांनी आपल्या शस्त्रांचे समर्पण केले.
काही दिवसांपुर्वी सशस्त्र एनडीएफबी समुहांनी आपल्या म्यानमारच्या जंगलांमधील तळ भारतात हलवण्यास सुरुवात केली होती. यासाठी त्यांनी मणिपूरमधील मोरेह आणि नागालँडमधील लाँगवाची निवड केली होती.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत सोमवारी त्रिपक्षीय करार पार पडला. या करारात सहभागी पक्ष म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालय, आसाम सरकार आणि बोडो प्रतिनिधी (यामध्ये एनडीएफबी, ऑल बोडो स्टूडंट्स युनियन (एबीएसयू) आणि युनायटेड बोडो पीपल्स ऑर्गनायझेशनचा (युबीएपओ) समावेश आहे.
बोडो विद्यार्थी संघटनेने (एबीएसयू) ७० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून स्वतंत्र राज्याची मागणी लावून धरली होती, तर युबीएपओ संघटेनेने बोडो जमातीच्या सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय हक्कांचा पुरस्कार केला होता. एनडीएफबी संस्थेच्या संपुर्ण स्वातंत्र्याबाबतच्या प्रमुख मागणीसह, बोडोलँडच्या स्वायत्ततेशी निगडीत असलेल्या मागण्यांसंदर्भातील सर्व प्रकारची मते आणि भूमिकांचा समावेश सोमवार करारात करण्यात आला होता.
मागणीचा प्रारंभ
आसाममधील सर्वात मोठा आदिवासी समुह असणाऱ्या अनेक बोडो नागरिकांना ब्रम्हपुत्रा खोऱ्यातील आसामी भाषिक लोक तसेच बंगाली भाषिक लोकांविरुद्ध (बहुतांश बांग्लादेशी स्थलांतरितांमधील मुस्लिम स्थलांतरित) अनेक वर्षांपासून तक्रारी होत्या. त्यांच्यामध्ये परकेपणाची भावना निर्माण झाली होती. त्याचप्रमाणे, आपल्यावर ‘अन्याय’ होत आहे, असाही समज निर्माण झाला होता.
पश्चिम आसाममध्ये मुबलक प्रमाणात असलेल्या मोकळ्या जागांविषयी शेजारील प्रदेशांमधील बिगर-बोडो आणि कायम जमिनीच्या शोधात असणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये आकर्षण निर्माण झाले होते. प्रत्यक्षात या जमिनी बोडो शेतकऱ्यांच्या होत्या जेथे पुर्वीच्या काळी पारंपरिक पद्धतीची बदलती शेती केली जात होती.
याशिवाय, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आणि मिझोराम ही राज्ये तेथील भागातील स्वतंत्र आदिवासी जमातींमुळे आसामपासून वेगळी झाली. मात्र, बोडो जमातीची स्वतंत्र भौगौलिक प्रदेशाची महत्त्वकांक्षा पुर्ण होऊ शकली नाही.
मात्र, बोडोंचे ज्या प्रदेशावर नियंत्रण होते त्या प्रदेशानेच त्यांचे सामर्थ्य वाढवले. ईशान्य भारत आणि मुख्य भारतीय प्रदेशाला जोडणाऱ्या २२ किलोमीटर रुंद ‘चिकन्स नेक’ कॉरिडॉरच्या पलीकडे बोडो वास्तव्यास आहेत. पश्चिम आसाममध्ये बोडोंचे वास्तव्य असलेल्या या प्रदेशाला खरोखरी ‘ईशान्य भारताचे प्रवेशद्वार’ असेही म्हणता येईल.
याशिवाय, बोडोंचे नियंत्रण असलेला भौगोलिक पट्टा हा उत्तर व दक्षिण बाजूने भूतान आणि बांग्लादेशाच्या सीमेपासून फारसा दूर नाही.
राजकीय परिणाम
२००१ सालापासून बोडोंनी कायमच केंद्रात सत्तारुढ पक्षाशी युती राखली आहे. आणि या ट्रेंडमध्ये बदल होण्याचे कोणतेही खास कारण नाही.
आसाममध्ये येत्या २०२१ मध्ये आसाम विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, ही बाब नजरेतून सूटता कामा नये. राज्यातील मोठ्या भागाला नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनांनी वेढलेले आहे, अशा परिस्थितीत सत्तारुढ भाजपमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. मात्र, बोडोलँडमधील ‘उपयुक्त’ वातावरणामुळे १६ आमदार विधानसभेत पाठवता येतील, हा विचार दिलासादायक आहे. आसाममध्ये विधानसभेच्या १२६ जागा आहेत.
मोदी सरकारकडून ‘एक्ट इस्ट पॉलिसी’वर भर आहे. याअंतर्गत, दक्षिण-पुर्व आशियाबरोबरचे आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न आहे. बोडो नियंत्रित भागातील गोंधळ आटोक्यात आणण्याची कृती ही शेजारील देशांबरोबरचे संबंध सुधारण्यामधील पहिली पायरी आहे.
केंद्र सरकार आणि आसाम राज्य सरकारसाठी हा करार म्हणजे मोठे यश आहे. ते अशा दृष्टीने की, आसाम राज्याचे विभाजन करण्याची (एबीएसयू संघटनेची) मागणी मान्य झाली नाही, मात्र सार्वभौमत्वाची मागणी करणाऱ्या संघटनेनेदेखील करारावर स्वाक्षरी करण्यास होकार दिला. दुसरीकडे, वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या थकवणाऱ्या आंदोलनांनंतर बोडोलँड राज्याच्या मागणीची तीव्रता कुठेतरी कमी होत झाली होती आणि प्रतिष्ठा वाचविणारा करार ही काळाची गरज बनली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी ट्वीट केले होते की, “आज स्वाक्षरी झालेला बोडो करार अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचा आहे. या कराराने महत्त्वाच्या भागधारकांना एकत्र आणले आहे. यापुर्वी सशस्त्र लढ्यांचा पुरस्कार करणारे समुह आता मुख्य प्रवाहात सामील होणार असून देशाच्या प्रगतीसाठी योगदान देणार आहेत.”
करारातील तरतुदी
या करारात बोडोंसाठी भौगोलिकदृष्ट्या सुसंगत प्रदेश स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे, बिगर-बोडो प्रदेशात राहणाऱ्या बोडो नागरिकांचे राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हित जोपासून त्याचे पुरेशा प्रमाणात रक्षण करण्यात येणार आहे. नव्याने स्थापन होणाऱ्या बोडोलँड टेरेटोरिअल रिजनला(बीटीआर) निधी देण्याच्या प्रक्रियेतून राज्याला वगळण्यात आले असून सर्व सुत्रे केंद्राच्या हातात ठेवण्यात आली आहेत. या प्रदेशातील सर्व सार्वजनिक नेमणूका आणि अधिकाऱ्यांची निवड, नियुक्ती आणि बदलीचे अधिकार बोडोलँड टेरेटोरिअल काऊन्सिलकडे असणार आहेत. आर्थिक निधी वाटपाशिवाय, जमिनीचे अधिकार, बोडो संस्कृतीचे संवर्धन आणि बोडो भाषेच्या प्रसाराला महत्त्व देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे की, “या करारामुळे बोडो प्रदेशाचा सर्वसमावेश विकास होण्यास मदत होईल आणि आसामच्या प्रादेशिक एकात्मिकतेला धक्का न लावता त्यांच्या भाषा आणि संस्कृतीचे रक्षण केले जाईल. ”
बोडोलँड टेरेटोरिअल रिजनमधील विकासाचे भविष्य बोडोंच्या हातात देण्यात आले असून केंद्रासोबत समन्वय राखून या विकासाची अंमलबजावणी आणि परीक्षण केले जाणार आहे. या नव्या योजनेत राज्याचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आले आहे, मात्र त्यासाठी स्वतंत्र राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती झालेली नाही.
Conclusion:
