नवी दिल्ली - विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात केजरीवाल सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी(एनपीआर) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी(एनआरसी) विरोधात ठराव मंजूर केला आहे. सरकारमधील मंत्री गोपाल राय यांनी मांडलेला ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे.
एनआरसी आणि एनपीआरवरून नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. लोकांमध्ये अशी समज आहे की, सरकार नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे मागणार आहे. तसेच एनपीआरच्या माहितीच्या आधारे नवीन राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी तयार करणार आहे. ज्या नागरिकांना नागरिकत्व सिद्ध करता येणार नाही, त्यांना डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवण्यात येईल, अशी भीती नागरिकांमध्ये पसरली आहे, असे ठरावात नमुद करण्यात आले आहे.
विधानसभेत चर्चेदरम्यान केजरीवाल म्हणाले, माझ्या कुटुंबात ६ सदस्य आहेत. माझा मुलगा आणि मुलगी सोडून कोणाकडेही जन्माचा दाखला नाही. मात्र, एनआरसीनुसार जन्माचा दाखला देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. असा परिस्थितीत अडचण आणखी वाढणार आहे. केजरीवाल यांनी सर्व आमदारांना जन्माचा दाखला आहे? असा प्रश्न केला असता ६० आमदारांपैकी फक्त ९ जणांनी दाखला असल्याचे सांगितले.
दिल्ली विधानसभा निवडणुका सुरू असताना केजरीवाल यांनी एनआरसी, एनपीआरवर कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतली नव्हती. मात्र, निवडणुकांमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर आता त्यांनी वादग्रस्त एनपीआर, एनआरसी विरोधात ठराव मंजूर केला आहे.
