नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाने सध्या दिल्लीतील दारूच्या किंमतीमध्ये विशेष कोरोना कर जोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल १९ जूनपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिले आहेत.
या प्रकरणात, दिल्ली सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यात दारूच्या किंमतीमध्ये विशेष कोरोना कर जोडण्याचा निर्णय योग्य आणि एक वैधानिक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. दिल्ली सरकारने असे म्हटले आहे की, कोणत्याही नागरिकाला दारूचा व्यवसाय करण्याचा किंवा त्याचा उपभोग घेण्याचा अधिकार नाही. अल्कोहोल आणि त्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कर आकारण्याचा राज्य सरकारला वैधानिक अधिकार आहे. दिल्ली अबकारी कायद्याच्या कलम २६ आणि २८ अन्वये त्याला कोणतेही विशेष शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे. लॉकडाऊनमुळे सरकारच्या महसूलात तोटा होत आहे, असे दिल्ली सरकारने म्हटले आहे.
70 टक्के विशेष कोरोना कर लावला गेला आहे. 15 मे रोजी उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली. वकील ललित वलेचा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की 4 मे रोजी दिल्ली सरकारने कोरोना कराच्या रूपात दारूच्या किंमतीत 70% वाढ केली. दिल्ली सरकारचा हा आदेश मनमानी आणि कायदेशीर नाही. दारूची दुकाने उघडण्यापूर्वी विशेष कोरोना कर जाहीर केला गेला नव्हता. पण जेव्हा दारू दुकानांवर मोठा जमाव जमला, तेव्हा विशेष कोरोना कर लादला गेला.
सर्वसामान्यांवर ओझे वाढले -
या याचिकेत असे म्हटले आहे की, 70 टक्के कोरोना कर लादणे हा सर्वसामान्यांवर मोठा भार आहे. सामान्य माणूस आर्थिक संकटात सापडला असताना अशा परिस्थितीत विशेष कोरोना कर आकारणे हा अन्याय आहे. 4 मे रोजीची ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की कोरोना कर लादणे हा मद्य विक्रीला थांबविण्याचा हेतू नव्हता तर ते फक्त महसूलच्या उद्देशाने होते.
दिल्ली सरकारने आपल्या पत्रकार परिषदेत वारंवार हे सूचित केले होते. दिल्ली अबकारी नियम बदलण्याचा दिल्ली सरकारला अधिकार नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. याप्रमाणे विशेष कर आकारण्याचा अधिकार दिल्ली सरकारकडे नाही. दिल्ली सरकारच्या कर अधिकार्‍यांचा हा गैरवापर आहे.
