नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात दिल्लीतील शाहीन बाग परिसरात मागील एक महिन्यापासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे नोयडा येथे जाण्यास नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या आंदोलनासंबधी याचिकेवर आज (मंगळवार) दिल्ली उच्च न्यायालायात सुनावणी झाली.
नागरिकांचे हित ध्यानात घेत सरकार आणि पोलिसांनी कायद्याला अनुसरून आंदोलकांवर कारवाई करावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. यावेळी न्यायालयाने आंदोलन संपवण्यासंबधी वा मोडून काढण्यासंबधी कोणतेही भाष्य केले नाही.
दरम्यान, दिल्लीची सुरक्षा व्यवस्था राज्याच्या हातात नसल्याचे दिल्ली सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितले. शाहीन बाग परिसरातील आंदोलनामुळे दिल्ली शहरातून नोयडाला जाण्यासाठी नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विद्यार्थी, स्थानिक नागरिकांनी येथे धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. अनेक राजकीय व्यक्तीही येथे आंदोलनाला पाठिंबा देण्यास आल्या आहेत. आंदोलकांना तेथून कसे हटवावे असा प्रश्न पोलिसांना पडला आहे.
त्यातच दिल्लीतील जामिया आणि जेएनयू विद्यापीठातील आंदोलनही सुरूच आहे. जेएनयू विद्यापीठातील हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे ४ सदस्यीय पथक विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यासाठी विद्यापीठात आज आले आहे.
शाहीन बाग सीएए आंदोलन: सरकार आणि पोलिसांनी कायद्यानुसार कारवाई करावी - caa protest petition shahin baagh
नागरिकांचे हित ध्यानात घेत सरकार आणि पोलिसांनी कायद्याला अनुसरून आंदोलकांवर कारवाई करावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. यावेळी न्यायालयाने आंदोलन संपवण्यासंबधी वा मोडून काढण्यासंबधी कोणतेही भाष्य केले नाही.
नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात दिल्लीतील शाहीन बाग परिसरात मागील एक महिन्यापासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे नोयडा येथे जाण्यास नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या आंदोलनासंबधी याचिकेवर आज (मंगळवार) दिल्ली उच्च न्यायालायात सुनावणी झाली.
नागरिकांचे हित ध्यानात घेत सरकार आणि पोलिसांनी कायद्याला अनुसरून आंदोलकांवर कारवाई करावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. यावेळी न्यायालयाने आंदोलन संपवण्यासंबधी वा मोडून काढण्यासंबधी कोणतेही भाष्य केले नाही.
दरम्यान, दिल्लीची सुरक्षा व्यवस्था राज्याच्या हातात नसल्याचे दिल्ली सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितले. शाहीन बाग परिसरातील आंदोलनामुळे दिल्ली शहरातून नोयडाला जाण्यासाठी नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विद्यार्थी, स्थानिक नागरिकांनी येथे धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. अनेक राजकीय व्यक्तीही येथे आंदोलनाला पाठिंबा देण्यास आल्या आहेत. आंदोलकांना तेथून कसे हटवावे असा प्रश्न पोलिसांना पडला आहे.
त्यातच दिल्लीतील जामिया आणि जेएनयू विद्यापीठातील आंदोलनही सुरूच आहे. जेएनयू विद्यापीठातील हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे ४ सदस्यीय पथक विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यासाठी विद्यापीठात आज आले आहे.
शाहीन बाग सीएए आंदोलन : सरकार आणि पोलिसांनी कायद्यानुसार कारवाई करावी
नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात दिल्लीतील शाहीन बाग परिसरात मागील एक महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे नोयडाला जाण्यास नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या आंदोलनासंबधी याचिकेवर आज(मंगळवार) दिल्ली उच्च न्यायालायात सुनावणी झाली.
नागरिकांचे हित ध्यानात घेत सरकार आणि पोलिसांनी कायद्याला अनुसरून आंदोलकांवर कारवाई करावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. यावेळी न्यायालयाने आंदोलन संपवण्यासंबधी वा मोडून काढण्यासंबधी कोणतेही भाष्य केले नाही.
दरम्यान, दिल्लीची सुरक्षा व्यवस्था राज्याच्या हातात नसल्याचे दिल्ली सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितले. शाहीन बाग परिसरातील आंदोलनामुळे दिल्ली शहरातून नोयडाला जाण्यासाठी नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विद्यार्थी, स्थानिक नागरिकांनी येथे धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. अनेक राजकीय व्यक्तीही येथे आंदोलनाला पाठिंबा देण्यास आल्या आहेत. आंदोलकांना तेथून कसे हटवावे असा प्रश्न पोलिसांना पडला आहे.
त्यातच दिल्लीतील जामिया आणि जेएनयू विद्यापीठातील आंदोलनही सुरूच आहे. जेएनयू विद्यापीठातील हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे ४ सदस्यीय पथक विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यासाठी विद्यापीठात आज आले आहे.
