दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाला आता एका आठवड्यापेक्षाही कमी वेळ राहिला आहे. दिल्लीच्या मतदारांचा सध्याचा कल पाहिला तर, सत्ताधारी आम आदमी पक्ष निवडणूक जिंकण्याच्या दिशेने अत्यंत अनुकूल स्थितीत आहे, असे दिसते. भाजप चांगली लढत देण्याच्या स्थितीत असेलही, पण तरीही तो दूर अंतरावरच राहील. दिल्लीवर काँग्रेस पक्षाने १५ वर्षे इतक्या दीर्घ काळ (१९९८-२०१३) राज्य केले. मात्र २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीतील अत्यंत खराब कामगिरीतून तो अजून सावरलेला नाही.
काही वास्तववादी अहवाल आणि ताज्या जनमत चाचण्या असेच सुचवतात की, तयार झालेले जनमत हे 'आप'ला अनुकूल आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अत्यंत खराब कामगिरीनंतर, आप सावरला आहे, असे दिसते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने प्रचंड विजय मिळवताना लोकसभेच्या सर्व सातही जागा जिंकल्या आणि मतदानाची टक्केवारी ५७ टक्के होती. आपचा तो निकटतम प्रतिस्पर्धी आहे, हे निश्चित आहे, पण त्यातही काही अंतर आहे. मोठ्या संख्येने दिल्लीच्या मतदारांनी यावेळी आपला मते देण्याचे ठरवले आहे. २०१९ लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपला मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले होते. अनेक मतदार राष्ट्रीय सरकार निवडताना आणि दिल्लीसाठी सरकार निवडताना फरक करत आहेत.
आप आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा दोन घटकांमुळे पुढे आहे-केजरीवाल सरकारने विशेषतः शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात केलेल्या कामामुळे लोक समाधानी आहेत. दुसरा घटक त्याचा नेता अरविंद केजरीवाल यांची लोकप्रियता. आप पक्षाला मजबूत बनवणारी गोष्ट ही आहे की, भाजप असो वा काँग्रेसकडे, केजरीवाल यांच्या लोकप्रियतेच्या जवळपासही जाणाऱ्या नेत्याचा अभाव आहे. २०१४ आणि २०१९ च्या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये आपने चांगली कामगिरी केली नाही. परंतु पक्ष जेव्हापासून अस्तित्वात आला, दिल्लीचे सरकार चालवण्यासाठी दिल्लीकर मतदारांचा तो लोकप्रिय पसंतीचा पक्ष राहिला आहे. २०१३ मध्ये आपली पहिलीवहिली विधानसभा निवडणूक लढवत असलेल्या 'आप'ला जागांचे बहुमत मिळवता आले नाही. त्याने २९.५ टक्के मतांच्या टक्केवारीसह २८ जागा जिंकल्या. पण त्यानंतर जवळपास वर्षभरातच २०१५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपने ७० विधानसभा जागांपैकी ६७ जागा जिंकून प्रचंड बहुमत नोंदवले. त्यांच्या मतांची टक्केवारी ५४.३ टक्के होती.
भाजप दिल्ली विधानसभा निवडणूक राष्ट्रीय मुद्यांवर लढवण्याची शक्यता आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर करणे, घटनेचे ३७० कलम रद्द करणे, अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यास पाठिंबा आणि तिहेरी तलाक या मुद्यांवरील कामगिरी ठळकपणे मांडली जाईल. मात्र अलिकडे झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेले मतदान पाहता, दिल्लीच्या मतदारांना शहरी स्तरावरच्या स्थानिक मुद्यांबाबत जास्त महत्व असू शकेल आणि ते स्थानिक मुद्यांवरच मतदान करण्याची शक्यता आहे. आपसाठी या निवडणुकीत सर्वोत्कृष्ट डावपेचात्मक धोरण हे गेल्या ५ वर्षांत सरकारने केलेल्या कामाचा प्रचार करणे हेच असेल. झारखंड आणि हरियाणासारख्या अलिकडेच झालेल्या काही निवडणुकांमध्ये, मतदारांनी राष्ट्रीय मुद्यांपेक्षा राज्यस्तरीय आणि स्थानिक मुद्यांवर मतदान करणे पसंत केले आहे. मला वाटते की, दिल्लीचे मतदारही दिल्लीच्या प्रशासनाशी संबंधित मुद्दे लक्षात ठेवूनच मतदान करतील आणि राष्ट्रीय मुद्यांवर नव्हे.
मतदार राज्यस्तरावरील मुद्यांवर मतदानाला पसंती देत असल्याने आप आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा खूप पुढे आहे. कारण केजरीवाल सरकारने केलेल्या कामाला लोकांची प्रचंड पसंती आहे. दिल्ली सरकारच्या अनेक योजनांमुळे लोकांना थेट लाभ मिळाले आहेत, असे पाहणीच्या आकडेवारीतून समजते, ही गोष्ट मतदानाच्या निर्णयाला आकार देताना निर्णायक ठरू शकते. ताज्या विधानसभा निवडणूक निकालांवरून असे दिसते की, मतदानाचा निर्णय घेताना मतदार राज्याचे मुद्दे राष्ट्रीय मुद्यांपेक्षा अधिक महत्वाचे समजतात. सीएसडीएस अभ्यासावरून असे सूचित होते की, दिल्लीचे मतदार हे मोदी सरकारने केंद्रात केलेल्या कामापेक्षा राजधानीत आप सरकारने केलेल्या कामावर आधारित मतदान करण्याची जास्त शक्यता आहे. प्रत्येक दोनपैकी एकापेक्षा अधिक किंवा ५५ टक्के लोकांनी आपण आपने दिल्लीमध्ये केलेल्या कामाकडे पाहूनच मतदान करणार असल्याचे सांगितले आहे. तर १५ टक्के मतदारांनी आपण मोदींनी केंद्रात केलेल्या कामावर आधारित मतदान करणार असल्याचे सांगितले.
सीएसडीएस दिल्ली प्रशासन पाहणी असेही दर्शवते की, आप सरकारबद्दल लोकांच्या मनात आत्यंतिक समाधान आहे. केंद्र सरकारच्या कामाबद्दल समाधानही अधिक उच्च प्रमाणात असल्याचे आढळले असले तरीही, हरियाणा आणि झारखंडप्रमाणे ते भाजपसाठी मतांमध्ये परिवर्तित होईल, असे दिसत नाही. केंद्र सरकारच्या कामाबद्दल जे संपूर्ण समाधानी आहेत, त्या मतदारांमध्येसुद्धा आप हाच सर्वात लोकप्रिय पसंतीचा पक्ष आहे, असे आकडेवारी दर्शवते. ज्या ५ पैकी २ मतदारांनी गेल्या ६ महिन्यातील मोदीप्रणित भाजपच्या कामगिरीबद्दल संपूर्ण समाधानी असल्याचा दावा केला, तेही आपकडे जोरदार झुकले असल्याचे समजते.
आपला प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा पुढे ठेवण्यात सरकारविरोधी लाटेचा अभाव हे कारण आहे. लोक साधारणपणे आनंदी दिसतात आणि आप सरकारविरोधात कोणत्याही प्रस्थापितविरोधी लाटेची दृष्य चिन्हे दिसत नाहीत. हरियाणात, भाजप राष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रिय होता. त्याने २०१९ लोकसभा निवडणुकीत ५८ टक्के मते मिळवली होती. पण खट्टर सरकारविरोधात प्रस्थापितविरोधी लाट असल्याने भाजपला बहुमत नाकारण्यात आले. त्याचप्रमाणे, झारखंडमध्ये, भाजपची मतांची टक्केवारी लोकसभेच्या तुलनेत (भाजप आणि एजेएसयूच्या संयुक्त मतांची असलेली ५५.३ टक्के) २२ टक्क्यांवर घसरली. रघुवीर दास यांच्याविरोधातील विशेषतः आदिवासींमध्ये असलेली नाराजी हे त्याचे कारण होते. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रस्थापित विरोधी लाट मोदींच्या लोकप्रियतेपेक्षा जास्त प्रबळ झाली होती, हे विसरून चालणार नाही. आप सरकारला या आघाडीवर कोणतीही समस्या येईल, असे वाटत नाही.
जेव्हा एखादी निवडणूक पक्षाच्या लोकप्रियतेपेक्षा नेत्याच्या लोकप्रियतेभोवती फिरते, तेव्हा आपने दिल्लीत भाजपवर मोठा विजय मिळवला आहे, हे नमूद करणे महत्वाचे आहे. कारण भाजपकडे अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या अत्यंत लोकप्रिय नेत्याशी सामना करू शकेल असा नेता नाही. भाजपचे दिल्लीत अनेक नेते आहेत, पण त्यापैकी कुणीही अरविंद केजरीवाल यांच्या लोकप्रियतेच्या जवळपास जाणाराही नाही. भाजप कदाचित ही निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पक्षाचा चेहरा म्हणून समोर ठेवून लढण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या मतदारांमध्ये नरेंद्र मोदी अजूनही खूप लोकप्रिय आहेत, पण दिल्लीच्या प्रशासन अभ्यासातून असे सूचित होत आहे की, केजरीवाल यांची लोकप्रियता ही मोदींच्या लोकप्रियतेपेक्षा दहा टक्क्यांनी जास्त आहे. अशा प्रकारे, केजरीवाल आणि मोदी यांच्यात ही लढत झाली तरीही, केजरीवाल त्यांच्या प्रदेशात जास्त मजबूत दिसत आहेत.
दिल्लीकर मतदान करण्यासाठी आता एक आठवड्यापेक्षा कमी काळ राहिला असून ८ फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. तत्पूर्वी, येत्या काही दिवसांत एखादी नवीन घटना घडू शकते. तरीसुद्धा, स्थानिक मुद्यांच्या दिशेने आप लोकांचे लक्ष कायम ठेवू शकला तर दिल्लीत आणखी एका विजयाने तो आश्वस्त राहू शकतो.
(संजय कुमार हे सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) येथे प्राध्यापक आहेत. या लेखामधील मते ही त्यांची वैयक्तिक आहेत.)
हेही वाचा : आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी मूळ 'एफआरबीएम' कायद्याची अंमलबजावणी..
